मुंबईच्या संपूर्ण विकासासाठी डेव्हलपमेंट प्लान पूर्णपणे लागू होणे आवश्यक आहे. पण, केंद्र आणि राज्यांमध्ये काँग्रेसचं सरकार असल्याने बीएमसी कधी डेव्हलपमेंट प्लान योग्य पद्धतीने लागू करु शकली नाही. मुंबईत डिफेंस, रेल्वेसह केंद्र सरकारची खूप जमीन आहे. भूसंपादन हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. डेव्हलपमेंट प्लान लागू करण्यासाठी १४ लाख कोटी रुपयांची गरज आहे. मी पंतप्रधान कार्यलयाला यासंबंधी निवेदन दिलं आहे. जेणेकरुन बीएमसी, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या मदतीने हा प्लान लागू केला जाऊ शकेल. यामुळे मुंबईकरांना खूप सुविधा मिळतील. आता जेव्हा केंद्रात आणि राज्यात एनडीए आणि महायुतीचं सरकार आहे, तर मुंबईच्या विकासावर जोर देण्यात आला आहे. त्यामुळेच अटल सेतू, कोस्टल रोड आणि मेट्रो प्रकल्पावर अंमलबजावणी होऊ शकली.
शिवसेनेतील फूट रोखण्यासाठी प्रयत्न केले
शिवसेनेत फूट पडण्यापूर्वी आणि फूट पडल्यावरही आम्ही उद्धव ठाकरेंना समजावण्याचा खूप प्रयत्न केला. शिवसेनेतील फुटीनंतर तब्बल महिनाभर मी उद्धव ठाकरेंना समजावत राहिलो की ते पक्ष फुटण्यापासून वाचवू शकतात. मी त्यांनी सांगितलं की बाळासाहेबांप्रमाणे तुम्ही शिवसेना सांभाळा आणि एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री म्हणून स्विकारा. पण, त्यांच्या हट्टामुळे हे होऊ शकलं नाही. जेव्हा उद्धव ठाकरेंनी राज्यात महाविकास आघाडीसोबत युती केली तेव्हा मी सांगितलं होतं की महाविकास आघाडीसोबत जाऊ नये.
उद्धव ठाकरे हे पक्षप्रमुख असल्याने त्यांचा आदर होताच पण, जेव्हा मुख्यमंत्री असताना आम्ही त्यांना भेटायला जात होतो तेव्हा आम्हाला कोव्हिड टेस्ट करायला सांगितलं जायचं. त्यासाठी आम्हाला वाट बघावी लागायची. तर, इतर पक्षाचे मंत्री व्यावसायिकांसोबत यायचे तेव्हा त्यांना लगेच बोलावण्यात यायचं. आमच्यासमोरच इतर पक्षाच्या नेत्यांना आणि व्यावसायिकांना बोलावून चहा दिला जायचा, तेव्हा ते मनात खटकत होतं.
भावना गवळींना तिकीट नाही, शिंदेंच्या मंत्र्यांसोबत अन्याय होतोय का?
पक्षात फूट पडल्यानंतर हा वाद निवडणूक आयोग, विधानसभा आणि सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचली. निवडणूक आयोगाने आम्हाला मूळ शिवसेना मानलं आहे. आजही लोकसभा कार्यालयात शिवसेनेचे सर्व १९ खासदार एकाच टेबलवर बसतात. एकनाथ शिंदेंनी भावना गवळी यांच्यांशी चर्चा केली आहे. त्यांना विधान परिषदेवर पाठवून न्याय केला जाईल.