म. टा. प्रतिनिधी, छत्रपती संभाजीनगर : माजी महसूलमंत्री आमदार एकनाथ खडसे यांनी त्यांच्या जागेतून कोट्यवधींचा अवैध गौण खनिज उपसा केल्याच्या प्रकरणात राज्य शासनाकडून विशेष चौकशी समिती (एसआयटी) स्थापन करण्यात आली होती. नंतर एसआयटी अहवालाला स्थगिती देण्यात आली असून त्याला आव्हान देणारी याचिका एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारला पाठिंबा दिलेले मुक्ताईनगरचे आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी दाखल केली आहे.याप्रकरणी न्या. रवींद्र घुगे व न्या. आर. एम. जोशी यांनी राज्य शासन, नाशिकचे विभागीय आयुक्त, जळगावचे जिल्हाधिकारी, भुसावळचे उपविभागीय अधिकारी व एकनाथ खडसे, मंदाकिनी खडसे, रोहिणी खडसे व रक्षा निखिल खडसे यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत.
एकनाथ खडसे भाजपमध्ये प्रवेश का करतायेत? सगळ्यांनाच पडला प्रश्न, पण त्यामागील भाजपचा प्लॅन वाचा…!

आमदार एकनाथ खडसे यांच्या मालकीच्या मुक्ताईनगर परिसरातील जमिनीतून एक लाख १८ हजार २०२ ब्रास गौण खनिजाचे अवैधरीत्या उत्खनन करण्यात आल्याचा मुद्दा आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी विधिमंडळात तारांकित प्रश्नाद्वारे उपस्थित केला होता. याप्रकरणी एसआयटी स्थापन करण्यात आली होती. एसआयटीच्या अहवालावरून १७५ कोटी रुपयांचा दंड आकारण्यात आला होता. या आदेशाला खडसे यांनी खंडपीठात आव्हान दिले होते. त्यांना शासनाकडे अपिल करण्याची मुभा देण्यात आली होती. अपिलात शासनाने एसआयटीचा अहवाल व त्यानुषंगाने प्रस्तावित कारवाईला स्थगिती दिली आहे.
मी राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षातच आणि भविष्यातही राहणार, रोहिणी खडसे यांनी स्पष्टच सांगितलं

कारण नैसर्गिक न्याय तत्त्वांचा भंग झाला असून खडसे यांना म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात आली नाही, या मुद्यावर शासनाने स्थगिती अहवाल व कारवाईला स्थगिती दिली. या आदेशाविरुद्ध आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली.

त्यात पाटील यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ राजेंद्र देशमुख यांनी असा मुद्दा उपस्थित केला की, शासनाने एसआयटीचा अहवाल स्वीकारून कारवाई प्रस्तावित केली असल्याने पुन्हा स्थगिती देणे सयुक्तिक नाही. त्यावर खंडपीठाने प्रतिवादींना नोटीसा बजावण्याचे आदेश दिले. त्यावर आता ३० एप्रिल रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. शासनाकडून मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी काम पाहिले.