अहमदनगर : कांद्याचे बाजारभाव हा शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा, नेत्यांच्या राजकारणाचा आणि ग्राहकांच्या खिशाशी संबंधित विषय आहे. त्याचा समतोल राखताना सरकारला मोठी कसरत करावी लागते. त्याचाच एक भाग म्हणून कांद्याचे भाव पडल्यावर शेतकऱ्यांनी बाजार समितीत विकलेल्या कांद्याला ठराविक अनुदान दिले जाते. मात्र. यातही सरकारला फसवून काही शेतकरी, व्यापारी आणि बाजार समित्यांमधील काही घटकांनी कोट्यवधी रुपये लाटण्याची शक्कल शोधून काढली आहे.
शेतकऱ्यांनी ना कांदा लागवड केली, ना तो विक्रीसाठी आणला तरीही त्यांच्या नावावर सरकारी अनुदान मिळवून त्याचे परस्पर वाटप केल्याचा प्रकार श्रीगोंदा बाजार समितीत उघडकीस आला आहे. जिल्हा उपनिबंधक कार्यलायाने एका तक्रारीवरून केलेल्या चौकशीतून सुमारे दोन कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी आता गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. एकट्या श्रीगोंद्यातील हा प्रकार असून राज्यातही अशा प्रकारे गैरव्यवहार झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
कांद्याचे भाव पडल्यावर सरकार शेतकऱ्यांना प्रतिक्वींटल अनुदान देते. ही शेकडो कोटी रुपयांची रक्कम संबंधित बाजार समित्यांमार्फत वितरित केली जाते. यामध्ये बाजार समितीच्या सचिवांची भूमिका महत्वाची असते. याचाच गैरफायदा उठवत श्रीगोंदा बाजार समितीच्या सचिवांनी हा काही व्यापारी आणि शेतकऱ्यांना हाताशी धरून हा प्रकार केल्याचे अहवालातून उघडकीस आले आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर लढा देणारे सामाजिक कार्यकर्ते टिळक भोस यांनी यासंबंधी ऑगस्ट २०२३ मध्ये तक्रार केली होती. त्या आधारे जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयातील लेखा परीक्षकांनी चौकशी केली. त्यामध्ये १ कोटी ८८ लाख, ४७ हजार ४२४ रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचे आढळून आले. आता जिल्हा उपनिबंधकांनी बाजार समितीच्या सभापतींना संबंधित सचिवाविरूद्ध गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश दिला आहे. सचिव दिलीप डेबरे यांच्यावर अहवालात ठपका ठेवण्यात आला आहे.
जिल्हा विशेष लेखा परीक्षक राजेंद्र निकम यांच्या पथकाने बाजार समितीमध्ये येऊन याची चौकशी केली. संशयित ४९५ शेतकऱ्यांचे प्रस्तावांची तपासणी केली असता त्यापैकी सुमारे ३०२ शेतकरी यांचे प्रस्ताव पूर्णतः बनावट असल्याचे आढळून आले. सर्वाधिक त्रुटी हवलदार ट्रेडिंग कंपनी या फर्मकडे आढळून आल्या. त्या खालोखाल सत्यम ट्रेडिंग कंपनी, राज ट्रेडिंग कंपनी, शितोळे ट्रेडिंग कंपनी, मोरया ट्रेडिंग कंपनी, हिंदराज ट्रेडिंग कंपनी, राजलक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी यांच्याकडे असेच गैरप्रकार आढळून आले. या सर्वांकडे मिळून ३०२ शेतकऱ्यांनी कथितरित्या विकलेल्या सुमारे ५३ हजार क्विंटल कांद्यासाठी आलेले १ कोटी, ८८ लाख, ४७ हजार ५२४ रुपयांच्या अनुदानाचा अपहार झाल्याचे आढळून आले आहे.
नियमानुसार ज्या शेतकऱ्यांनी बाजार समितीत कांदा विकला, त्यांच्या सातबाऱ्यावर कांदा पिकाची लागवड केल्याची नोंद आवश्यक असते. तशी ती आढळून आली नाही. पथकाने या शेतकऱ्यांचे सातबारा उतारे तपासल्यावर ही त्रुटी आढळून आली. याशिवाय बाजार समितीमधील मापाड्यांच्या नोंदीनुसार विक्रीसाठी आलेला कांदा आणि सचिवांनी अनुदानासाठी प्रस्ताव सादर करण्यासाठी दाखविलेला कांदा यामध्ये मोठी तफावत आहे. सुमारे ३५ हजार क्विंटलचा यामध्ये फरक असल्याने सचिवांनी वाढीव प्रस्ताव दिल्याचे आढळून आले. यासाठी वजन आणि विक्रीचे बिलेही बनावट तयार केल्याचे आढळून आले. एकूण बाजार समितीच्या सचिवांनी जो कांदा विक्रीसाठी आलाच नाही, त्याचा अनुदानासाठी प्रस्ताव पाठविल्याचे आढळून आले आहे. हा अहवाल उपनिबंधक गणेश पुरी यांना सादर करण्यात आला आहे. त्यांनी यासंबंधी बाजार समितीच्या सभपातींना संबंधित सचिव आणि कर्मचाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश दिला आहे. सभापती अतुल लोखंडे यांनी सांगितले की, हा गैरप्रकार समितीवर प्रशाशक असल्याच्या काळात आहे. संबंधित सचिवाला यापूर्वीही निलंबित करण्यात आले होते. आता त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करणार आहे.
तक्रारदार टिळक भोस म्हणाले, यातील सर्व दोषींवर तत्काळ गुन्हे दाखल व्हावेत यासाठी लवकरच आंदोलन करणार आहे. नगर जिल्ह्यात सरकारच्या आशिर्वादाने मोठा कांदा अनुदान घोटाळा झाल्याची शक्यता असून श्रीगोंद्याप्रमाणेच इतर ठिकाणाही चौकशी होण्याची गरज आहे. पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी याची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा दिला पाहिजे, असेही भोस यांनी सांगितले.
सचिव खरा सूत्रधार…
या गैरव्यवहाराचे खरा सूत्रधार बाजार समितीचा सचिव आहे. २७ व २८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी बाजार समितीत ६ लाख ६० हजार कांदा गोण्यांची आवक झाल्याची नोंद केली आहे. चौकशीत एका दिवसात १३७० ट्रक कांदा एकाच दिवशी बाजार समितीत येऊच शकत नाही, हे स्पष्ट झाले. याच संशयातून भोस यांनी तक्रार दिली, आणि पुढे हा गैरव्यवहार उघडकीस आला.