खा.सदाशिव लोखंडे यांच्या अधिपत्याखालील खेमानंद दूध आणि कृषी प्रोड्यूसर कंपनी नोंदणीकृत कार्यालय चेंबूर, मुंबई या संस्थेच्या संचालक पदी त्यांच्या एकाच कुटुंबातील पाच जण संचालक आहेत. पत्नी – नंदा सदाशिव लोखंडे, मुलगा – प्रशांत सदाशिव लोखंडे, सून – प्रियांका प्रशांत लोखंडे, मुलगा – राज सदाशिव लोखंडे, सून – अश्विनी राज लोखंडे आणि इतर सदस्यपदी कुटुंबातीलच १० जण आहेत.
संचालक पदावर एका कुटुंबातील दोन व्यक्तीदेखील असू नयेत असा नियम असताना, नियमांना बगल देत या कंपनीला केंद्र शासनाचे ३२ कोटी पेक्षा जास्त रुपयाचे कर्ज दिले. त्यापैकी १६ कोटी रुपये अनुदान मिळवून दिले आहे, जे बेकायदेशीर आहे. सामान्य शेतकऱ्यांच्या कंपन्यांना हा नियम दाखवून कर्ज आणि अनुदान नाकारले जाते.
लोखंडे यांनी हे अनुदान केंद्रीय खाद्य प्रक्रिया मंत्रालयाने राबवलेल्या मिशन ऑपरेशन ग्रीन योजनेअंतर्गत मिळवलेले आहे. या योजनेत शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना ५० टक्के अनुदान दिले जाते. जागतिक बँक, नाबार्ड, NabKisan, स्मार्ट, पोकरा, या केंद्र आणि राज्य शासनाच्या योजनांद्वारे दिले जाते. जागतिक बँकेच्या मार्गदर्शक तत्वांचा भंग झालेला असूनही त्यांना कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान देण्यात आलेले आहे.
स्वतः खासदार पदावर असताना केंद्र शासनाच्या एखाद्या योजनेचा अशा गैरप्रकारांनी, नियमांना बगल देत, यंत्रणेवर दबाव आणून, स्वतःच्या फायद्यासाठी निधी मिळवला आहे. हे प्रकरण सरळ सरळ पदाचा वापर करून आर्थिक लाभ मिळवण्याचा आहे. सदर प्रकरणाची सखोल चौकशी होऊन खासदार सदाशिव लोखंडे यांची खासदारकी रद्द करण्यात यावी अशी मागणी करणारे पत्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठवले जाणार आहे.
या कंपनीला दिलेले अनुदान व्याजासह वसूल करण्यात यावे, या पैशाचा वापर करून अन्य मालमत्ता विकत घेतल्या असतील, तर त्याची ईडीकडून चौकशी करण्यात यावी, मागासवर्गीय घटकांसाठी असलेल्या व्हेंचर कॅपिटल फंडची वसुली करण्यात यावी अशी मागणी शेतकरी नेते घनवट यांनी केली आहे.
‘कोणतीही चौकशी करा मी तयार’
कोणतीही चौकशी करा मला अडचण नाही. कुणाला काय कागद पाहिजे ती द्यायची माझी तयारी असून आम्ही घेतलेले कर्ज भारत सरकारच्या ऑपरेशन ग्रीन मधील आहे. या कांद्याच्या प्रकल्पाला मान्यता आहे. सर्व बाबी रितसर आहेत. त्यामुळे मी कोणत्याही चौकशीला तयार असल्याचे खासदार सदाशिव लोखंडे यांनी स्पष्ट केले आहे.