म. टा. प्रतिनिधी, छत्रपती संभाजीनगर : शहरासाठी १९७२नंतर राबवण्यात येणारी सर्वांत मोठी पाणीपुरवठा योजना असून, ती आता पूर्णत्वाकडे पोहोचत आहे. त्यासाठी सर्वांनी सहकार्य करावे, अशी अपेक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे व न्या. आर. एम. जोशी यांनी मंगळवारी व्यक्त केली.

सुधारित २७४० कोटींची योजना

शहरासाठी राबवण्यात येणारी सुधारित २७४० कोटी रुपयांच्या पाणीपुरवठा योजनेशी संबंधित पाठपुरावा खंडपीठाने जनहित याचिकेद्वारे सुरू केला आहे. त्यासंबंधीची सुनावणी मंगळवारी झाली. योजनेच्या विविध भागाशी संबंधित विषयांवर खंडपीठाने सविस्तर निर्देश दिले. सुनावणीवेळी कंत्राटदाराकडून वाळूसाठ्याच्या उपलब्धेसंदर्भाने विषय उपस्थित करण्यात आला.विद्यार्थ्यांसाठी मतदार मित्र आंतरवासियता, निवडणुकीबाबत जनजागृती करण्याचा उपक्रमाचा उद्देश

वाळूचा साठा दोन ठिकाणी

या वेळी कंत्राटदाराला वाळू उपशाची मुदत संपल्याची बाब खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिली. तेव्हा सरकारच्या वतीने असे निदर्शनास आणून देण्यात आले, की पाच हजार आणि दोन हजार ब्रास वाळूचा साठा दोन ठिकाणी ठेवण्यात आला असून, त्याची रॉयल्टी भरल्यास संबंधित वाळू शासकीय डेपोतून उपलब्ध होऊ शकते. नवीन साठा हवा असल्यास कंत्राटदार कंपनीने ‘मजीप्रा’च्या माध्यमातून शासनाकडे प्रस्ताव द्यावा. त्यावर केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयामार्फत अधिसूचना जारी करण्यात येईल. संबंधित अधिसूचनेनंतर राज्य सरकार दोन समित्यांची स्थापना करते. संबंधित समिती कंत्राटदार कंपनीच्या प्रस्तावावर विचार करून वाळू उपसा करण्यासाठी मान्यता प्रदान करते.

‘१५ दिवसांत निर्णय घ्या’

जॅकवेलच्या स्टाफ क्वार्टरबाबत कंत्राटदाराने जागेची मागणी केली. त्यावर राज्याच्या जलसंधारण विभागाने १५ दिवसांत निर्णय घ्यावा, असे निर्देशही खंडपीठाने दिले. बिडकीन परिसरात जलवाहिनी अंथरण्याच्या कामात येत असलेल्या अडथळ्यांबाबत सुनावणीवेळी सांगण्यात आले होते. त्यावर पोलिस अधीक्षक ग्रामीण यांनी योग्य ती कारवाई करावी, असे निर्देश मागील सुनावणीवेळी दिले होते. त्यावर आता पुरेसे संरक्षण मिळाल्याचे सांगण्यात आले.

जलकुंभ हस्तांतरित

जलकुंभाबाबत खंडपीठाला माहिती देण्यात आली. हनुमान टेकडी व टीव्ही सेंटरचे जलकुंभ हस्तांतरित करण्यात आले आहेत. शाक्यनगर, शिवाजी ग्राउंड, सिडको एन-३ व प्रतापनगर येथील जलकुंभाचे हस्तांतरण एप्रिल अखेरपर्यंत करण्यात येईल; तसेच हिमायतबाग येथील जलकुंभ १५ मेपर्यंत कार्यान्वित होईल, असेही सुनावणीवेळी कंपनीच्या वतीने सांगण्यात आले. पुढील सुनावणीवेळी १६ एप्रिल रोजी होणार आहे.