मुंबई : मराठीपासून पर्यावरणाच्या मुद्द्यापर्यंत अनेक विषयांबद्दल जाहीरनाम्यात आश्वासने नसतील, तर त्या उमेदवारांना मतदान करू नका, असे आवाहन यंदाही निवडणुकीच्या आधी करण्यात येत आहे. या मतदारांचा आवाज सशक्त असल्याने जाहीरनाम्यात या मुद्द्यांचा समावेश केला जाण्याची शक्यता आहे.सन २०१९मध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या आधीही मतदारांना केलेल्या अशाच आवाहनांमुळे मराठीचा मुद्दा काही पक्षांनी जाहीरनाम्यात समाविष्ट केला होता. मात्र हा फायदा पारलिंगी (ट्रान्सजेंडर) समुहाला मिळत नाही. महाराष्ट्रामध्ये २०२४च्या निवडणुकीपूर्वी १८ ते ८५ या वयोगटातील केवळ ५ हजार ५५८ नोंदणीकृत पारलिंगी मतदार असल्याने या गटाच्या मागण्या, अपेक्षित असलेल्या सुविधा याकडे हवे तितके लक्ष दिले जात नाही, अशी या समुहाची खंत आहे.

निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार २० ते २९ या गटात सर्वाधिक म्हणजे २ हजार १६० पारलिंगी मतदार आहेत. तर सर्वाधिक ७४० नोंदणीकृत पारलिंगी मतदार कल्याण मतदारसंघात आहेत. त्या खालोखाल उत्तर मुंबईमध्ये ४०९ पारलिंगी मतदार आहेत. या आधी सन २०१९मध्ये महाराष्ट्राच्या मतदारसंख्येच्या आकडेवारीनुसार २ हजार ८६ मतदार पारलिंगी होते. सन २०१९च्या तुलनेत यंदाच्या निवडणुकीमध्ये अधिक पारलिंगी मतदारांची नोंद झाली आहे. ही सकारात्मक बाब असल्याचे या क्षेत्रातील अभ्यासक आणि कार्यकर्ते सांगतात. मात्र मतदारांचा हा आकडा महाराष्ट्रातील पारलिंगींच्या प्रत्यक्षातील लोकसंख्येचा विचार करता वास्तववादी आहे का, असा प्रश्न विचारला जात आहे.
टिळक- बाळासाहेबांच्या पुतळ्यांचे आश्वासन, महाराष्ट्र सदनाला पुतळ्यांची प्रतीक्षा कायम, सरकारला मुहूर्त मिळेना
सगळे तृतीयपंथी खुलेपणाने समोर येत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्याकडे तसे ओळखपत्र नाही. मात्र पारलिंगी म्हणून मतदारयादीत नाव नसले म्हणून ते मतदान करत नाहीत असेही नाही, असे या निमित्ताने बिंदू क्विअर राइट्स फाऊंडेशनचे संस्थापक आणि एलजीबीटीक्यू कार्यकर्ते बिंदुमाधव खिरे यांनी स्पष्ट केले. ‘महाराष्ट्रामध्ये स्थलांतरित म्हणून राहत असलेल्या पारलिंगींची त्यांच्या गावामध्ये ओळख पुरुष किंवा स्त्री म्हणूनही आहे. त्यांना पारलिंगी म्हणून कागदोपत्री ओळख नको आहे.

व्यक्तिविषयक कायद्यामध्ये पुरुष किंवा स्त्री या दोनच श्रेणी आहेत. त्यामुळे पारलिंगी अशी ओळख निर्माण झाल्यास त्यांना वारसाहक्क, घराचा हक्क, मालमत्तेत वाटा अशा अनेक गोष्टींवर पाणी सोडण्याची वेळ येऊ शकते. पारलिंगी म्हणून त्यांना नोकरीत संधी मिळण्याची शक्यता आहे, मात्र इतर अधिकार नाकारले जात असल्याने पारलिंगी म्हणून कागदोपत्री ओळख नाकारून त्यांना भीक मागणे, देहविक्री करणे असे पर्याय निवडावे लागतात. अजूनही आपल्याकडे सगळ्याच कागदपत्रांवर पारलिंगी या श्रेणीला स्थान मिळालेले नाही,’ असेही खिरे यांनी सांगितले. मोठ्या शहरांपलीकडे पारलिंगींसाठी काम करणाऱ्या संस्थांनी अधिक काम करण्याची अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. पारलिंगींची संख्या कागदोपत्री कमी असल्याने त्यांचा दबावगट निर्माण होत नाही, असे पारलिंगी कार्यकर्त्या आणि महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाच्या सदिच्छादूत गौरी सावंत यांनी सांगितले.

जनगणना रखडल्याचा परिणाम

किन्नर माँ या सामाजिक संस्थेच्या प्रकल्प अधिकारी प्रिया पाटील यांनीही मतदारगट मोठा नसल्याने नुकसान होत असल्याचे अधोरेखित केले. ‘पारलिंगी ही संज्ञा खूप मोठी असूनही यामध्ये सगळ्या पारलिंगींचा समावेश केला जात नाही. यामुळे पारलिंगींचा समूह लहान असल्याचे दिसते आणि त्यांच्या समस्यांकडे अपेक्षित लक्ष दिले जात नाही,’ अशी समस्या त्यांनी मांडली. ‘२०११नंतर पारलिंगींना स्वतंत्र ओळख मिळाली, मात्र जनगणना रखडल्याने त्यांचा आकडा नोंदला गेलेला नाही. आता केवळ जातनिहायच नाही, तर लिंगनिहाय जनगणनाही व्हायला हवी तर मतदारगट म्हणून पारलिंगींना स्थान मिळून त्यांचा आवाज सरकारपर्यंत पोहोचू शकेल,’ अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.