दिंडोरी: महाराष्ट्र आणि गुजरातचे किचन अशी ख्याती पावलेल्या आणि अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेल्या दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघात यंदा केंद्रीय मंत्री विरुद्ध सामान्य शिक्षक अशी लढत रंगण्याची शक्यता आहे. या मतदारसंघात समाविष्ट सहाही विधानसभांच्या आमदारांना सत्तेची ऊब मिळाल्याने महायुतीच्या उमेदवार तथा केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांचे पारडे कागदोपत्री जड भासत आहे. प्रत्यक्षात कांदा निर्यातबंदीसह केंद्रातील सरकारची शेतीबाबतची धरडसोड वृत्ती, आदिवासींच्या न सुटलेल्या समस्या या प्रमुख प्रश्नांसह या खेपेला उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेची नसलेली साथ, अजित पवार गट आणि शिंदे सेनेचे सोयीचे राजकारण, ठोस कामांअभावी स्वत:ची छाप उमटविण्यात अपयशी ठरल्याने डॉ. पवार यांच्यावरील कथित नाराजी आदी जमिनीवरील मुद्दे लक्षात घेतल्यास दिंडोरी लोकसभा परिवर्तनाचे केंद्र ठरल्यास आश्चर्य वाटू नये.

अर्धशक्तिपीठ सप्तशृंगगड, रामशेज किल्ला, श्री क्षेत्र कर्दमाश्रम, श्री दत्तात्रेयांचे आजोळ करंजी, कोंगाईमाता मंदिर, चांदवड-कोटमगावची देवी मंदिरे आदी धार्मिक व ऐतिहासिक स्थळे असल्याने दिंडोरीची राज्यात स्वतंत्र ओळख आहे. कांदा व भाजीपाल्याचे आगार, द्राक्षपंढरीमुळे हा परिसर सधन मानला जात असला, तरी आदिवासींची हलाखीची परिस्थिती असल्याने टोकाचा विरोधाभासही दिसून येतो. हरित पट्टा हेच मतदारांचे चरितार्थाचे प्रमुख साधन असल्याने जिल्ह्याच्या अर्थव्यवस्थेचा ‘बॅकबोन’ अशीही मतदारसंघाची ओळख आहे.

२००८ मध्ये मतदारसंघ पुनर्रचनेत दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघ अस्तित्वात आला. त्यापूर्वी तो जनता दलाचा बालेकिल्ला राहिलेला मालेगाव लोकसभा म्हणून देशभर परिचित होता. मूळचे काँग्रेसचे असलेले हरिश्चंद्र चव्हाण २००४ मध्ये कमळाच्या चिन्हावर मालेगावमधून निवडून आले. दिंडोरी लोकसभा अस्तित्वात आल्यानंतर २००९ आणि २०१४ मध्येही चव्हाण यांनी भाजपच्या साथीने बाजी मारली. २०१९ मध्ये भाजपने चव्हाण यांना नाकारून माजी मंत्री ए. टी. पवारांच्या स्नुषा डॉ. पवार यांना राष्ट्रवादीतून आयात करून उमेदवारी दिली. त्यांच्या रुपाने पहिली महिला खासदार आणि पहिल्यांदाच केंद्रीय राज्यमंत्रिपदही मतदारसंघाला मिळाले. दोन वर्षांपूर्वी मंत्रिमंडळाच्या विस्तारात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डॉ. पवार यांच्यावर विश्वास दाखवत त्यांच्याकडे राज्यमंत्रिपद सोपवले.

आदिवासी ‘व्होट बँके’चा विचार करून आदिवासी कल्याणची जबाबदारीही नंतर त्यांच्याकडे आली. कोव्हिड काळाचा अपवाद वगळता जनमानसात ठसा उमटविण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप डॉ. पवार यांना डोईजड ठरू शकतो. सुरुवातीला भाजप दिंडोरीत भाकरी फिरविणार असल्याचीही चर्चा झडली. पक्षातर्फे सर्व्हेंच्या माध्यमातून पर्यायाची चाचपणीही झाली खरी; प्रत्यक्षात तगडा उमेदवार न मिळाल्याने अखेर डॉ. पवार यांनाच पुढे केले गेले.
राजकारण: नाशकात महायुतीचा सोपा पेपर गोडसेंमुळे अवघड? तर ठाकरेंकडून राजाभाऊ वाजे मैदानात

केंद्रीय मंत्री विरुद्ध सामान्य चेहरा?

थोरल्या पवारांना मानणारा सर्वाधिक वर्ग असल्याने बारामतीनंतर सर्वांत सुरक्षित मानला जात असूनही राष्ट्रवादीला हा गड आजवर काबीज करता आला नाही, हे विशेष. यंदाही शरद पवार गटासाठी अनुकूल स्थिती असली, तरी ती प्रत्यक्ष मतांमध्ये परावर्तित होते का, हे पाहणे रंजक ठरणार आहे. पक्षाच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांच्या आग्रहाखातर पंचायत समिती सदस्य तथा सामान्य चेहरा असलेल्या भास्कर भगरे यांना पवारांनी चाल दिली. कोरी पाटी असल्याने आणि पुरेशी आर्थिक क्षमता नसतानाही महाआघाडीतील घटक पक्ष व स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी भगरेंसाठी काम करण्याचे ‘वचन’ दिले. अशात हरिश्चंद्र चव्हाण यांनीही शरद पवारांची भेट घेऊन चाचपणी केल्याने महाविकास आघाडीतर्फे अद्याप उमेदवाराची घोषणा झालेली नाही.

माकप या खेपेला सोबत आल्यास दिंडोरी-पेठ-सुरगाणा या आदिवासी पट्ट्यातील अधिकच्या लाखभर मतांची होणारी बेगमी आघाडीच्या पथ्यावर पडू शकते. या वेळी वंचित सोबत न आल्याचा फटकाही बसू शकतो. हिंदू महादेव कोळी-भिल्ल विरुद्ध कोंकणा अशी आदिवासींची दुफळी घडविण्याचेही प्रयत्न होत आहेत. तोडफोडीच्या राजकारणात माहीर असलेला भाजप अखेरच्या क्षणी कोणती जादूची कांडी फिरवणार, याचीही उत्सुकता आहे. जरांगे फॅक्टरची येथे चिंता नसली, तरी सकल मराठा समाजाचा पाठिंबाही निर्णायक ठरू शकतो.

अजितदादा गटाचे प्राबल्य

आदिवासींचे प्रश्न वर्षानुवर्षे ‘जैसे थे’ असल्याने सत्ताधारी तुपाशी आणि आदिवासी जनता उपाशी, अशी स्थिती आहे. दिंडोरी, येवला, निफाड आणि कळवण विधानसभा मतदारसंघ अजित पवार गटाकडे आहेत. नांदगाव शिवसेना शिंदे गटाकडे, तर चांदवडच्या गडावर भाजप मांड ठोकून आहे. यंदा महायुतीमुळे छगन भुजबळ व सुहास कांदे यांची मोलाची साथ डॉ. पवार यांना मिळू शकते; परंतु ‘होमपिच’ असलेल्या कळवणमधून आमदार दीर व जिल्हा परिषद अध्यक्षा राहिलेली भावजय त्यांच्यासाठी काम करणार का, हे कोडेच आहे. दिंडोरीत नरहरी झिरवाळ यांचे मनापासून सहकार्य लाभणार, की विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा ‘सोयीचा मामला…’ घडवून आणला जाणार याची उत्सुकता आहे.

कळीचे प्रश्न

राष्ट्रीय मुद्द्यांच्या बरोबरीने स्थानिक प्रश्नही प्रचारात फिरते राहतील. कांदा निर्यातबंदीसह शेतीचे प्रश्न, तीन दशकांपासून खोळंबलेले नदीजोड प्रकल्प, आदिवासी वनजमिनींचा वाद, नाशिक-दिंडोरी-कळवण रस्त्याचे रखडलेले रुंदीकरण, दुर्गम भागातील खराब रस्ते, रेल्वेथांबे, ड्रायपोर्ट, मनमाड-इंदूर रेल्वे चौपदरीकरण, चेन्नई-सुरत महामार्गाचे भूसंपादन आदी कळीचे प्रश्न आहेत. केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री लाभूनही वणी येथील ट्रॉमा सेंटरचा श्रीगणेशा होऊ शकलेला नाही. आरोग्य केंद्रांनाही दुर्दैवाने ‘अच्छे दिन’ येऊ शकलेले नाहीत.