म. टा. वृत्तसेवा, वसई : पर्यावरणाला घातक ठरणाऱ्या प्लास्टिकच्या पिशव्या आणि वस्तूंवरील बंदीचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात वसई-विरार महापालिकेने कारवाईची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. मागील दोन वर्षांत विविध कारवाईत २७ हजार ६८१ किलो प्लास्टिक जप्त केले आहे. तसेच यामधून १५ लाख ५० हजारांचा दंडही वसूल केल्याची माहिती आरोग्य व स्वच्छता विभागाने दिली.
राज्य सरकारने २०१८मध्ये प्लास्टिकबंदीचा निर्णय घेतला. पर्यावरणास हानीकारक ठरत असलेल्या प्लास्टिकचे उत्पादन, वापर, साठवण, तसेच थर्माकोल आदी प्रकारच्या प्लास्टिकवर बंदी घालण्यात आल्याने त्यावर कारवाई करण्याचे आदेश महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, महापालिका यांच्यासह इतर विभागांना देण्यात आले होते. त्यानुसार वसई-विरार भागांतही महापालिकेच्या वतीने कारवाई करण्यास सुरवात करण्यात आली होती. सुरुवातीला हॉटेल, फेरीवाले, किराणा माल दुकानदार यांच्याकडून त्याचे पालन करण्यात आले. महापालिकेनेही दंडात्मक कारवाई ठिकठिकाणी सुरू केली होती. २०१८ ते डिसेंबर २०२०पर्यंत महापालिकेने कारवाई करत ३२ टन प्लास्टिक जप्त केले होते. त्यानंतरही कारवाई सुरू होती. करोनाकाळात ही कारवाई थंडावली होती. त्यानंतर कचऱ्याचा प्रश्न गंभीर होत गेल्याने आणि डम्पिंग ग्राउंडवरील समस्या वाढल्याने पालिकेने ही पुन्हा एकदा कारवाई हाती घेतली आहे.
वेळोवेळी कारवाई
प्लास्टिकबंदी सुरू झाल्यापासून म्हणजेच एप्रिल २०१९ ते मार्च २०२२ दरम्यान केवळ ५ हजार किलो प्लास्टिक जप्त करत पालिकेने कारवाई केली आहे. तर मागील दोन वर्षांत २७ हजार किलो प्लास्टिक जप्त करत कारवाई केली आहे. यावरून मागील दोन वर्षांत सर्वाधिक कारवाई झाल्याचे दिसून येत आहे. महापालिकेकडून प्लास्टिक व थर्मोकोल या अविघटनशील वस्तूंचे उत्पादन, वापर विक्री, वाहतूक, हाताळणी, साठवणूक करताना दिसून आलेल्या दुकानदार, कारखानदार आणि विक्रेते यांच्यावर कारवाई करण्यात येत आहे.
एक किलोत दोनशे लीटर ताडी, सातवी फेल तरुणाच्या केमिकल कारखान्यावर धाडी, संगमनेरमध्ये कारवाई
सर्रास विक्री आणि वापर
वसई-विरारमध्ये अनेक छोट्या-मोठ्या विक्रेत्यांकडून प्लास्टिकच्या पिशव्यांचा वापर केला जात आहे. नुकत्याच साजऱ्या झालेल्या धुळवडीसाठी प्लास्टिकच्या पिशव्यांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर झाल्याचे दिसून आले. विशेषतः सायंकाळच्या वेळी प्लास्टिक पिशव्यांची लपून विक्री करण्यात येत आहे. त्यामुळे पालिकेने सायंकाळच्यावेळी कारवाई करावी, अशी मागणी रहिवाशांनी केली आहे.