म. टा. प्रतिनिधी, नागपूर : महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण अर्थात महारेराने गेल्या १४ महिन्यांत घर खरेदीदारांच्या नुकसानभरपाईचे १२५ कोटी रुपये वसूल केले आहेत. यामुळे देशातील स्थावर संपदा विनिमयामक प्राधिकरणात अशी विक्रमी कामगिरी करणारे महारेरा एकमेव प्राधिकरण ठरले आहे.
महारेराने गेल्यावर्षी जानेवारीत घरखरेदीदारांच्या नुकसानभरपाईच्या वसुलीसाठी सेवानिवृत्त अपर जिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. ते सातत्याने सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, तलाठी यांच्याशी संपर्कात असतात. महारेराने या वसुलीला सर्वोच्च प्राधान्य दिलेले असून प्रत्येक खातेप्रमुखांच्या बैठकीत याचा आढावा घेतला जातो. गरजेनुसार महारेरा संबंधित जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार यांना सुनावणीसाठी पाचारण करून त्या-त्या जिल्ह्यातील नुकसानभरपाईची वसुली मार्गी लावण्यासाठी नेहमीच प्रयत्नशील आहे. महारेराने नुकसानभरपाईसाठी आतापर्यंत ४२१ प्रकल्पांतील ६६१.१५ कोटींच्या वसुलीसाठी १,०९५ वॉरंट्स जारी केलेले आहेत. त्यातील ११७ प्रकल्पांतील २३७ तक्रारींपोटी १५९.१ कोटी वसूल केले आहेत. त्यापैकी १२५ कोटी रूपये हे गेल्या १४ महिन्यात वसूल करण्यात आलेले आहेत.
नागपुरातील ५ प्रकल्पांना १९ वॉरंट्स
राज्यात सर्वात जास्त वॉरंट्स आणि रक्कम मुंबई उपनगरातील आहेत. ११४ प्रकल्पांतील २९८ कोटींच्या वसुलीसाठी ४३४ वॉरंट्स जारी करण्यात आलेले आहेत. त्यापैकी ४० प्रकल्पातील ७५ वॉरंट्सचे ७१.०६ कोटी वसूल झाले आहेत. त्याखालोखाल पुण्याचा क्रमांक असून तेथील १२३ प्रकल्पातील १८१.४९ कोटी वसुलीसाठी २३९ वॉरंट्स जारी करण्यात आलेले आहेत. त्यापैकी ३५ प्रकल्पातील ५५ वॉरंट्सपोटी ३८.९० वसूल झालेले आहेत. तर नागपूर येथील ५ प्रकल्पांतील १९ वॉरंट्सपोटी १,०६६ कोटी देय आहेत. यापैकी एका प्रकल्पातील १२ वॉरंट्सपोटी ९.४१ कोटी वसूल करण्यात आले.
अशी झाली कारवाई
घर खरेदीदारांच्या विविध स्वरूपाच्या तक्रारींवर रीतसर सुनावणी होऊन प्रकरणपरत्वे व्याज/नुकसान, भरपाई/परतावा इत्यादी विहित कालावधीत देण्याचे आदेश संबंधित विकासकांना दिले जातात. दिलेल्या कालावधीत विकासकांनी रक्कम दिली नाहीतर ती वसूल करून देण्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयाची भूमिका महत्त्वाची असते. कारण यासाठी स्थावर संपदा (नियमन आणि विकास) अधिनियम २०१६च्या कलम ४०(१)अन्वये सदर वसुली महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमातील तरतुदीनुसार जमीन महसुलाची थकबाकी म्हणून वसूल करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी कार्यालयांना असतात. त्यानुसार ही कारवाई करण्यात आली.