नाशिक : लोकसभा निवडणुकीपूर्वी कांदा निर्यातबंदी उठेल, अशी अपेक्षा बाळगणाऱ्या शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास झाला आहे. केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदी ३१ मार्चनंतरही कायम राहणार असल्याचा निर्णय शनिवारी जाहीर केला आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला असून, अनेक शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. देशांतर्गत कांद्याची उपलब्धता वाढवण्यासाठी आणि दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी पुढील आदेशापर्यंत ही निर्यातबंदी कायम राहणार असल्याची अधिसूचना वाणिज्य मंत्रालयाने जारी केली आहे. या निर्णयाकडे लोकसभा निवडणुकीच्या चष्म्यातून पाहिले जात आहे.

“३१ मार्च २०२४ पर्यंत करण्यात आलेली निर्यातबंदी पुढील आदेशापर्यंत वाढवण्यात आली आहे,” असे वाणिज्य मंत्रालयाची शाखा असलेल्या विदेशी व्यापार महासंचालनालयाने (डीजीएफटी) 22 मार्च रोजी एका अधिसूचनेत म्हटले आहे. आयात-निर्यातीसंबंधित मुद्द्यांवर डीजीएफटी निर्णय घेत असते. सरकारने ८ डिसेंबर २०२३ रोजी कांदा निर्यातीवर बंदी घातली होती. त्या वेळी सरकारने ही निर्यातबंदी ३१ मार्चपर्यंत राहणार असल्याचे सांगितले होते. एप्रिलपासून निर्यातबंदी उठेल या आशेवर असलेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा मात्र सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे भ्रमनिरास झाला आहे. शेतकरी संघटनांनी तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

निर्यातबंदीमागे निवडणूक?

कांदा निर्यातबंदी ३१ मार्चनंतरही कायम राहणार असल्याने, याबाबत आता लोकसभा निवडणुकीनंतरच निर्णय होऊ शकेल. रब्बी हंगमात कांद्याचे उत्पादन कमी होणार असल्याने रब्बीत देशांतर्गत कांद्याच्या उपलब्धतेवर परिणाम होईल. किरकोळ बाजारात कांद्याचे दर भडकल्यास त्याचा फटका लोकसभा निवडणुकीत बसण्याची भीती आहे. त्यामुळे कांदा निर्यातबंदी पुढे ढकलल्याचा आरोप शेतकरी संघटनांनी केला आहे. आंतर-मंत्रिमंडळ गटाकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर काही विशेष प्रकरणांमध्ये मित्र देशांना कांदा निर्यात करण्यास परवानगी दिली जाते. सरकारने राष्ट्रीय सहकारी निर्यात मर्यादित (एनसीईएल)मार्फत अरब अमिरात आणि बांगलादेशला ६४ हजार ४०० टन कांदा निर्यात करण्यास परवानगी दिली आहे. यापूर्वी, केंद्राने ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी ऑक्टोबर २०२३ मध्ये किरकोळ बाजारात २५ रुपये प्रतिकिलो या सवलतीच्या दराने बफर कांद्याची विक्री वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता.

अकराशे हेक्टरने वाढले डाळिंबाचे क्षेत्र, दर चांगला मिळत असल्याने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा
शेतकरी मतपेटीतून बोलतील!

नाशिक : कांद्याच्या निर्यातीबाबत गेल्या सहा महिन्यात कांदा उत्पादकांचे हजारो कोटींचे नुकसान झाले आहे. यापुढेही कांद्याची दर घसरण सुरूच राहणार आहे. शेतकऱ्यांचे आणखी कोट्यवधींचे नुकसान होणे अटळ आहे. केंद्र सरकारने कोणत्याही अटी-शर्तींशिवाय कांद्याची निर्यात खुली करावी; अन्यथा येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांकडून महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक पट्ट्यातून सत्ताधाऱ्यांना मतदानातून याचे उत्तर दिले जाईल, असा इशारा महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी दिला आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष संदीप जगताप यांनीही संताप व्यक्त केला. ते म्हणाले, की निर्यातबंदी कायम ठेवण्याचा निर्णय निषेधार्ह आहे. लाल कांदा संपून उन्हाळ कांदा येतो आहे. या स्थितीत बाजारभाव घसरले आहे. ३१ मार्चनंतर पुन्हा भाव वाढतील, या आशेवर नव्या निर्णयाने पाणी फेरले आहे. ग्राहकांना सरकार आश्वस्त करू पाहत असेल, तर पेट्रोल-डिझेल आणि गॅस स्वस्त का करू शकत नाही? सरकारने कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय मागे घेतला नाही तर लोकसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांच्या असंतोषास केंद्राला सामोरे जावे लागेल.