म.टा. प्रतिनिधी, नागपूर: इंग्रजी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठीची डे-बोर्डिंग सुविधा राज्य शासनाने बंद केल्यामुळे शाळांनी या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द केले असल्याचा आरोप पालकांनी केला आहे. इंग्रजी शाळांमधून काढून विद्यार्थ्यांना निवासी शाळांमध्ये प्रवेश दिले जाणार असल्याने पालकांमध्ये खळबळ उडाली आहे.आदिवासी विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाचे शिक्षण घेता यावे यासाठी आदिवासी विकास विभागाद्वारे २०१४-१५मध्ये निवासी नामांकित शिक्षण योजना राज्यात सुरू करण्यात आली. त्यामध्ये, १ ते १० या वर्गातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना इंग्रजी शाळांमध्ये मोफत शिक्षण घेण्याची सुविधा शासनातर्फे देण्यात आली होती. मात्र, शहरी भागातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना निवासी व्यवस्थेत ठेवण्यास पालक तयार नसतात. त्यामुळे, या योजनेचा लाभ त्या विद्यार्थ्यांना मिळत नाही व ते शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात येत नाहीत. त्यामुळे शहरी भागातील विद्यार्थ्यांना निवासी न ठेवता त्यांच्यासाठी डे-बोर्डिंग सुविधा उपलब्ध करून देण्यात यावी. यात विद्यार्थी आपल्या घरून स्कूलबसने शाळेत जाईल व तेथे त्याची भोजन व शिक्षणाची व्यवस्था केली जाईल, अशी मागणी नागपूर शहरात आदिवासी पालक व अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेने केली होती. त्यानंतर, संपूर्ण राज्यात फक्त नागपूर शहरात ही योजना सुरू करण्यात आली होती. त्यामुळे विविध शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना डे बोर्डिंगची सुविधा देण्यात आली होती.

दरम्यान, शहरातील विविध शाळांनी आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या पालकांची सभा घेऊन त्यांना डे-बोर्डिंगची योजना बंद करण्यात आल्याचे सांगितले. त्याचप्रमाणे, शाळा सोडल्याचा दाखला घेऊन जावा आणि अन्यत्र प्रवेश घ्यावा. आदिवासी विभागाचे या योजनेसाठीचे अनुदानही बंद झाले आहे, अशा सूचना शाळांनी दिल्याचे पालकांनी सांगितले. यामुळे, या विद्यार्थ्यांच्या पालकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अनेक पालकांनी जी. एच. रायसोनी स्कूल, पोदार इंटरनॅशनल स्कूल, अशा शाळांकडे धाव घेतली. मात्र, शासनाने ही योजना बंद करण्यास सांगितले असल्याचे कारण शाळांनी पालकांना दिले आहे. पालकांनी आपल्या पाल्यांचे प्रवेश अन्य शाळांत घ्यावेत, असे शाळांनी पालकांना सांगितले. त्यामुळे, विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याची चिंता पालकांमध्ये निर्माण झाली आहे. दुसरीकडे, ही योजना बंद करण्यात आली असली तरी अजूनही विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द करण्यात आले नसल्याचा दावा शाळांनी केला आहे.

‘आदिवासी विकास विभागाने नागपूर शहरात ‘केजी टू पीजी एज्युकेशन हब’ स्थापन करावा. तेथे आदिवासी विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावा आणि तोपर्यंत डे-बोर्डिंग सुविधा सुरू ठेवावी. अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्यात येईल’, असा इशारा अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे विदर्भ सरचिटणीस दिनेश शेराम यांनी दिला आहे.

आदिवासी विभाग निवडणुकीत व्यस्त?

दरम्यान, आदिवासी विकास विभागाने या प्रकरणात तातडीने लक्ष घालून विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणी पालकांनी केली आहे. मात्र, आदिवासी विकास विभाग सध्या निवडणुकीच्या कामात व्यस्त असल्याने आणि होळी-धुळवडीदरम्यान तीन दिवस सलग सुट्ट्या आल्याने या अडचणीवर मार्ग निघण्यासाठी आता मंगळवारची वाट बघावी लागणार आहे.