मुंबई : मर्यादित स्पर्धात्मक विभागीय परीक्षेच्या माध्यमातून पदोन्नतीद्वारे पोलिस कॉन्स्टेबलमधून पोलिस उपनिरीक्षकांची (पीएसआय) पदे भरण्याच्या प्रक्रियेत मागील काही वर्षांपासून गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते. परंतु, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. अतुल चांदूरकर व न्या. जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने याप्रश्नी नुकताच अंतिम निर्णय दिला असल्याने या विषयातील संभ्रम बऱ्याच अंशी दूर झाला आहे.
‘प्रशिक्षणासाठी पाठवलेले आरक्षण प्रवर्गातील १५४ उमेदवार आणि खुल्या प्रवर्गातील १५४ उमेदवार या दोन गटांपैकी केवळ एकाच गटाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पदोन्नती दिली जाणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत सन २०१६मधील जाहिरातीप्रमाणे अधिसूचित केलेल्या ८२८ पीएसआय पदांव्यतिरिक्त एकही अतिरिक्त जागा भरली जाणार नाही. राज्य सरकारची यासंदर्भातील भूमिका न्यायालयातील हमी म्हणून नोंदवली जात आहे. जाहिरात ८२८ पदांसाठी असल्याने तेवढ्याच जागा भरल्या जाऊ शकतात. परिणामी अन्य एका खंडपीठाच्या २५ सप्टेंबर २०२३ रोजीच्या अंतरिम आदेशाच्या आधारे ज्या १३३ अतिरिक्त उमेदवारांना प्रशिक्षणासाठी पाठवण्यात आले आहे, त्यांना माघारी बोलावून मूळ पदांवर नेमावे. सरकारने आपली चूक सुधारण्याच्या हेतूने खुल्या प्रवर्गातील ज्या १५४ उमेदवारांना प्रशिक्षणासाठी पाठवले, त्यांच्यापेक्षा याचिकाकर्ते गुणवंत नसतील तर त्यांचा पदोन्नतीसाठी विचार होऊ शकत नाही. तसेच, या आदेशाची अंमलबजावणी २० मार्चपासूनच्या सहा आठवड्यांनंतर होईल’, असे खंडपीठाने ७८ पानी निर्णयात स्पष्ट केले.
नेमके काय आहे प्रकरण?
राज्य सरकारने पोलिस कॉन्स्टेबल पदांवर कार्यरत असलेल्या पोलिसांसाठी मर्यादित स्पर्धात्मक विभागीय परीक्षा प्रक्रिया राबवून पदोन्नतीद्वारे पीएसआयची ८२८ पदे भरण्याबाबत एमपीएससीला कळवले होते. त्यानुसार, एमपीएससीने २७ जून २०१६ रोजी जाहिरात दिली आणि ती प्रक्रिया राबवली. पदोन्नतीत आरक्षण कायद्याप्रमाणे एमपीएससीने आरक्षण प्रवर्गातील १८६ उमेदवार आणि ६४२ उमेदवार खुल्या प्रवर्गातील निवडले. मात्र, पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या मुद्द्यावर उच्च न्यायालयात सन २०१५पासूनच विजय घोगरे यांची याचिका प्रलंबित होती आणि त्यात या भरतीतील निवडप्रक्रियेलाही आव्हान दिलेले होते. उच्च न्यायालयाने ४ ऑगस्ट २०१७ रोजी घोगरे प्रकरणात निर्णय देऊन पदोन्नतीतील आरक्षण रद्दबातल ठरवले आणि आपला निर्णय सहा आठवड्यांपुरता स्थगित ठेवला. त्यामुळे हा स्थगितीचा कालावधी आणि नंतर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केलेले अपिल यामुळे पदोन्नतीच्या प्रश्नावर संभ्रम कायम होता. याच दरम्यान आरक्षण प्रवर्गातील यशस्वी १८६ उमेदवारांपैकी १५४ उमेदवारांना प्रशिक्षणासाठी पाठवण्यात आले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाकडून उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती मिळू शकल्याने पेच अधिक वाढला. म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन निवड असेल याबाबत त्या १५४ उमेदवारांकडून लेखी हमी घेण्यात आली. नंतर पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द असताना आरक्षण प्रवर्गातील उमेदवारांना प्रशिक्षणासाठी पाठवल्याची चूक सुधारण्याच्या दृष्टीने सरकारने खुल्या प्रवर्गातील गुणवंत १५४ उमेदवारांनाही प्रशिक्षणासाठी पाठवले. त्यांच्याकडूनही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन निवड असेल, अशी हमी घेण्यात आली. शिवाय ती पदे अतिरिक्त नसल्याचे स्पष्ट व्हावे आणि त्या प्रशिक्षणार्थींना भत्ते, मोबदला देता यावा यादृष्टीने त्यांची पदे ‘सुपरन्युमररी’ दाखवण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर, ‘सरकारने १५४ अतिरिक्त पदे तयार केल्याने एकूण पदे ९८२ (८२८+१५४) झाली. परिणामी आमच्यावर अन्याय झाला’, असा दावा करत अनेकांनी याचिका केल्या होत्या.
‘मॅट’चा निर्णयही रद्द
‘सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या जर्नैल सिंग निवाड्यानंतर उच्च न्यायालयाचा विजय घोगरे निवाडा निष्प्रभ झाला आहे’, असे महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) ६ नोव्हेंबर २०१८ रोजी एका अर्जाच्या निर्णयात म्हटले होते. त्यामुळेही संभ्रम वाढला होता. खंडपीठाने ‘मॅट’चे ते निरीक्षणही चुकीचे ठरवले आणि ‘मॅट’चा निर्णय रद्द केला. त्याचबरोबर ‘ही सरळसेवा भरती प्रक्रिया असून पदोन्नतीद्वारे नाही’, हा याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवादही खंडपीठाने फेटाळला.