मुंबई : ‘बॉडी मसाजर हे प्रौढांसाठी ‘सेक्स टॉय’ असल्याचे समजून त्याचा समावेश प्रतिबंधित वस्तूंच्या गटात करता येऊ शकत नाही’, असे निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाने सीमाशुल्क आयुक्तांची कारवाई नुकतीच चुकीची ठरवली. ‘बॉडी मसाजरचा वापर हा प्रौढांसाठी सेक्स टॉय म्हणून केला जाऊ शकतो आणि त्यामुळे ती प्रतिबंधात्मक वस्तू म्हणून गृहित धरायला हवी, हा आयुक्तांचा पूर्णपणे वैयक्तिक दृष्टिकोन आहे. त्या वस्तूचा वापर कसा होऊ शकतो, याचा विचार करून आपल्या डोक्यातील विस्मयकारक कल्पना त्यांनी लेखी स्वरूपात आदेशात उतरवली, हेही आश्चर्यकारक आहे’, अशा शब्दांत न्यायालयाने आयुक्तांना सुनावले आहे.

विशेष म्हणजे एका कंपनीने बॉडी मसाजरचा आयात केलेला माल प्रतिबंधित म्हणून जप्त करण्याची आयुक्तांची एप्रिल-२०२२मधील कारवाई केंद्रीय सीमाशुल्क व सेवाशुल्क अपिलीय न्यायाधिकरणानेही मे-२०२३मध्ये अवैध ठरवून रद्दबातल केली होती. आयुक्तांनी त्या आदेशाविरोधात याचिका केली होती. मात्र, न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. किशोर संत यांच्या खंडपीठाने सुनावणीअंती आयुक्तांची याचिका नुकतीच फेटाळून लावली.

सीमाशुल्क विभागाने जानेवारी १९६४मध्ये जारी केलेल्या अधिसूचनेप्रमाणे विशिष्ट वस्तू या आयातीसाठी प्रतिबंधित आहेत. त्याचा आधार आयुक्तांनी या कारवाईसाठी घेतला होता. तसेच अश्लील स्वरूपाचे पुस्तक, चित्र, पत्रिका, पुस्तिका, आकृती, वस्तू किंवा कोणत्याही प्रकारची कामूक वस्तू याबाबत कारवाईची तरतूद असलेल्या भारतीय दंड विधानाच्या कलम २९२(२)चाही आयुक्तांनी आधार घेतला होता. शिवाय कारवाई करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा अभिप्राय घेतला होता आणि बॉडी मसाजरचा अन्य बाबींसाठी देखील वापर होऊ शकतो, असे अभिप्राय त्यांनी दिला होता, असा दावाही आयुक्तांनी केला होता. मात्र, ‘भादंविच्या कलम २९२(२)मध्ये समाविष्ट असलेल्या बाबींसोबत बॉडी मसाजरची तुलना निश्चितच केली जाऊ शकत नाही. तसेच केवळ एखादी वस्तू अन्य हेतूसाठीदेखील वापरली जाऊ शकते, या शक्यतेच्या आधारे ती प्रतिबंधित ठरवली जाऊ शकत नाही. आयुक्तांनी वाजवी पद्धतीने वागायला हवे होते. परंतु, एखाद्या विवेकी अधिकाऱ्याप्रमाणे वागण्यात ते अपयशी ठरले आहेत’, अशा शब्दांत खंडपीठाने आयुक्तांच्या कारवाईचा खरपूस समाचार घेतला.