औषध दुकानांमध्ये खरेदी-विक्रीचा ताळमेळ नसणे, शेड्यूल एच वनच्या औषधांचे रजिस्टर नसणे, फार्मासिस्ट नसणे, मुदतबाह्य, तसेच चिठ्ठीशिवाय औषधांची विक्री करणे अशा अनेक कारणांमुळे ही कारवाई करण्यात आली आहे. अनेक औषध दुकानांमध्ये फार्मासिस्ट नसतानाही ती सुरू असल्याच्या तक्रारी अन्न व औषध प्रशासनाकडे आल्या होत्या. त्याची दखल घेत प्रशासनाने विभागातील औषध दुकानांची तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आलेले होते. त्यानुसार उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, जळगाव, धुळे, नंदुरबार, अहिल्यादेवी नगर या पाच जिल्ह्यांत तपासणी करण्यात आली. यात खरेदी-विक्रीचा ताळमेळ नसणे, एच वन प्रकारच्या औषधांचे रजिस्टर नसणे, अधिकृत फार्मासिस्ट नसणे, फार्मासिस्टच्या गैरहजेरीत दुसऱ्याच व्यक्तीकडून औषधांची विक्री होणे, पाच ते सहा महिन्यांपासून फार्मासिस्टची अनुपस्थिती असणे असे प्रकार आढळून आले. त्याची दखल घेत अधिकाऱ्यांनी चार वर्षांत १९६ दुकानांचे परवाने रद्द केले आहेत. या प्रकरणी काही दुकानदारांना कारणे दाखवा नोटिशी बजावण्यात आल्या असून, त्यावर सुनावणी घेऊन त्यांचे परवाने तात्पुरते किंवा कायमस्वरूपी रद्द करण्यात येणार असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. अन्न व औषध प्रशासन कायद्यानुसार तपासणीत दोषी आढळणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाणार असल्याचा इशाराही दिला आहे. ‘एफडीए’च्या या कारवाईमुळे उत्तर महाराष्ट्रातील मेडिकल दुकानदारांचे धाबे दणाणले आहे.
कारवाई थंडावली
गेल्या चार वर्षांचा आकडा पाहता २०२१ मध्ये सर्वाधिक १०८ दुकानांवर कारवाई करण्यात आली होती. मात्र, हा आकडा हळूहळू कमी होत चालला आहे. यामागे ‘एफडीए’कडे तपासणीसाठी मनुष्यबळ कमी असल्याचे कारण आहे. नाशिक विभागाचे कामकाज पाहणारे सहआयुक्त नाशिक आणि अहिल्यादेवी नगर अशा दोन्ही जिल्ह्यांचे काम पाहत असल्याने नाशिक विभागाकडे दुर्लक्ष झाले आहे.
वर्ष तपासणी कारणे दाखवा नोटिसा निलंबन परवाने रद्द
२०२०-२१ ७३६ १४९ ४० १०८
२०२१-२२ ७८८ १६० १२७ ३३
२०२२-२३ १०४२ १७५ १२१ ३८
२०२३-२४ ४५२ १२२ ३९ १७
एकूण ३०१८ ६०६ ३२७ १९६
…ही आहेत कारणे
खरेदी-विक्रीमध्ये तफावत, शेड्यूल एच वन रजिस्टर न ठेवणे, ग्राहकाला बिल न देणे, दुकानात फार्मासिस्ट नसणे, चिठ्ठी नसताना औषधांची विक्री करणे, विषद्रव्य औषधे वेगळी न ठेवणे, दुकानात स्वच्छता नसणे, कालबाह्य औषधांची विक्री करणे, बंदी असलेल्या औषधांचा साठा बाळगणे आदी.