म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई : शासकीय, निमशासकीय जागांवर आता मोफत चित्रीकरण करता येणार आहे. चित्रपट उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी शनिवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. चित्रीकरणातून विविध विभागांना वर्षभरात साधारण आठ कोटी १० लाख रुपये महसूल मिळतो. राज्यातील प्रतिभावान मनुष्यबळ राज्यातच रोखून ठेवणे, राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील नामवंत चित्रपटनिर्मिती संस्थांना आकर्षित करणे यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे सर्व शासकीय, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था, अनुदानित संस्था, महामंडळे यांच्या जागा मराठीसह देशविदेशातील अन्य भाषांतील चित्रपट, दूरदर्शन, जाहिरातपट व माहितीपट चित्रीकरणासाठी मोफत उपलब्ध करून देण्यात येतील. यासाठी चित्रपट निर्मात्यांना गोरेगावच्या महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळाच्या एक खिडकी योजनेंतर्गत अर्ज करावा लागेल व अनामत रक्कम भरावी लागेल, असे या निर्णयात म्हटले आहे.सायनमधील अनाथाश्रमात लाखोंच्या देणगीवर डल्ला, CCTV फूटेजच्या आधारे रोखपालावर संशय, काय प्रकरण?

संस्कृत, तेलुगू, बंगाली, गोर बंजारा साहित्य अकादमी स्थापणार

संस्कृत, तेलुगू, बंगाली, गोर बंजारा साहित्य अकादमी स्थापन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या अकादमीसाठी प्रत्येकी एक कोटी रुपये खर्चास; तसेच आवश्यक त्या पदांनादेखील मान्यता देण्यात आली.