मुंबई : आगामी लोकसभा निवडणुकीची घोषणा आज, शनिवारी होणार असल्याने राज्य सरकारने निर्णयांचा सपाटा लावला. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य शासनाने १७ निर्णय घेतले. राज्य शिखर संस्थेच्या कळंबोलीतील इमारतीसाठी शुल्क माफी, १३८ जलदगती न्यायालयांसाठी वाढीव खर्चाला मान्यता, संस्कृत, तेलुगू, बंगाली साहित्य अकादमी स्थापणार, शासकीय, निमशासकीय जागांवर आता मोफत चित्रीकरण, हाताने मैला उचलण्याच्या प्रथेचे उच्चाटन करणार, रोबोटिक स्वच्छता यंत्रे असलेली “मॅनहोलकडून मशीनहोल” कडे योजना, असे अनेक निर्णय महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतले.शुक्रवारीही एकूण २०५ शासन निर्णयांची घोषणा राज्य सरकारच्या संकेतस्थळावर करण्यात आली. यामध्ये अनेक बदल्या, नियुक्त्या आणि निधी वाटपांचा समावेश होता. गिरणी कामगारांच्या घरांबाबतचा निर्णयही राज्य सरकारने जाहीर केला आहे.
शिंदे सरकारकडून १७ निर्णय
१) राज्य शिखर संस्थेच्या कळंबोलीतील इमारतीसाठी शुल्क माफी
( उद्योग विभाग)
२) तात्पुरत्या स्वरूपातील ६४ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना नियमित करणार
( वैद्यकीय शिक्षण विभाग)
३) मालमत्ता विद्रूपीकरणासाठी आता एक वर्षाचा कारावास, दंड सुद्धा वाढविला
( गृह विभाग)
४) १३८ जलदगती न्यायालयांसाठी वाढीव खर्चाला मान्यता.
( विधि व न्याय)
५) संस्कृत, तेलुगू, बंगाली साहित्य अकादमी स्थापणार
(सांस्कृतिक कार्य)
६) शासकीय, निमशासकीय जागांवर आता मोफत चित्रीकरण
(सांस्कृतिक कार्य)
७) विणकर समाजासाठी आर्थिक विकास महामंडळ. ५० कोटी भागभांडवल
( इतर मागास)
८) पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र शेळी व मेंढी विकास महामंडळाच्या भाग भांडवलात भरीव वाढ.
( पशुसंवर्धन विभाग)
९) हाताने मैला उचलण्याच्या प्रथेचे उच्चाटन करणार, रोबोटिक स्वच्छता यंत्रे असलेली “मॅनहोलकडून मशीनहोल” कडे योजना
( सामाजिक न्याय विभाग)
१०) संगणक गुन्हे तातडीने निकाली निघणार, सेमी ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग प्रकल्प राबविणार
( गृह विभाग)
११) राज्य पोलीस दलात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर करणार
( गृह विभाग)
१२) ऑटो रिक्षा, टॅक्सी चालकांसाठी कल्याणकारी मंडळ, ५० कोटी अनुदान
( परिवहन विभाग)
१३) भुलेश्वरची जागा जैन इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशनला जिमखान्यासाठी वाटप
( महसूल विभाग)
१४) संगणकीय न्याय सहाय्यक विज्ञान उत्कृष्टता केंद्र उभारणार. गुन्ह्यांची वेगाने उकल करणार
( गृह विभाग)
१५) वृद्ध साहित्यिक व कलाकारांना ५ हजार रुपये मानधन
( सांस्कृतिक कार्य)
१६) राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या कल्याण केंद्रासाठी 20 कोटी अतिरिक्त निधी मंजूर
( सामान्य प्रशासन विभाग)
१७) श्रीगोंदा तालुक्यातील शेती महामंडळाची जमीन एमआयडीसीला हस्तांतरित
( महसूल व वन)