म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने १९७२ ते १९८३ या कालावधीत संपादित केलेल्या जमिनींच्या मूळ मालकांना साडेबारा टक्के परतावा जमीन देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने सोमवारी (११ मार्च) घेतला. एकीकडे, गेल्या ४० वर्षांपासून प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागल्यामुळे भूमिपुत्रांनी समाधान व्यक्त केले. दुसरीकडे, श्रेयवादाच्या मुद्द्यावरून महायुतीमध्ये रस्सीखेच निर्माण झाल्याचे दिसून आले.

दोन टप्प्यांत संपादन

गरजूंच्या घरांची मागणी पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने नवनगर विकास प्राधिकरणाची मार्च १९७२ मध्ये स्थापना झाली. त्यासाठी दोन टप्प्यांत जमिनी संपादित करण्यात आल्या. पहिल्या १९७२ ते १९८३ च्या टप्प्यात आकुर्डी, निगडी, चिंचवड, वाल्हेकरवाडी या भागातील जमिनी संपादित झाल्या. दुसऱ्या १९८४ च्या टप्प्यात भोसरी, मोशी, चिखली भागातील जमिनी संपादित झाल्या. त्यापैकी दुसऱ्या टप्प्यातील भूमिपूत्रांना राज्य सरकारने संपादित जमिनीच्या साडेबारा टक्के (एकरी पाच गुंठे) परतावा दिला. मात्र, या निर्णयापासून पहिल्या टप्प्यातील भूमिपूत्र वंचित राहिले.

अध्यादेश लवकरच

परताव्याच्या मागणीसाठी भूमिपुत्रांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून आग्रह धरला. वेळोवेळी आंदोलने केली. मात्र, प्रश्न प्रलंबित होता. प्रश्न निकालात काढण्यासाठी आघाडी आणि युती सरकारच्या काळात प्रयत्नदेखील झाले. मात्र, अंतिम निर्णय झाला नाही. याउलट प्राधिकरण बरखास्त करून पीएमआरडीएमध्ये विलीन झाल्यामुळे निर्णयाची शक्यता धूसर वाटू लागली. मात्र, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्या उपस्थितीत साडेबारा टक्के परतावा जमिन देण्याचा निर्णय झाला. याबाबतचे अध्यादेश लवकरच काढले जातील, असे स्पष्ट करण्यात आले.

भूमिपुत्रांकडून समाधान

बाधित शेतकऱ्यांना सव्वा सहा टक्के जमीन आणि दोन ‘एफएसआय’ याप्रमाणे साडेबारा टक्के जमिन देण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. त्याचा लाभ मूळच्या १०६ शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना होणार आहे. त्यामुळे निर्णयाबद्दल आकुर्डी-निगडी भागातील भूमिपुत्रांनी समाधान व्यक्त केले. दरम्यान, या निर्णयाच्या श्रेयवादावरून महायुतीमध्ये रस्सीखेच निर्माण झाली आहे. चिंचवडच्या आमदार अश्विनी जगताप म्हणाल्या, बाधित शेतकऱ्यांना परतावा मिळवून देण्याचे दिवंगत आमदार लक्ष्मण जगताप यांचे स्वप्न होते. त्यासाठी त्यांनी वारंवार आग्रह धरला होता. लक्षवेधीच्या माध्यमातून पाठपुरावा केला. या निर्णयामुळे त्यांची स्वप्नपूर्ती झाल्याचे समाधान वाटते.

‘सातत्याने पाठपुरावा’

भोसरीचे आमदार महेश लांडगे म्हणाले, ‘बाधित शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली सातत्याने पाठपुरावा करीत होतो. राजकीय वर्तुळामध्ये हा प्रश्न कायम चर्चेत होता. अनेक निवडणुकांमध्ये प्रचाराचा प्रमुख मुद्दा होता. या निर्णयामुळे प्रलंबित विषयाला पूर्णविराम मिळाला आहे.’ राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अजित गव्हाणे म्हणाले, ‘शेतकरी कुटुंबांच्या प्रश्नासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे सातत्याने आग्रह धरला. शहराच्या विकासासाठी जागेचे बहुमूल्य योगदान देणाऱ्या भूमिपुत्रांना या निर्णयामुळे न्याय मिळाला आहे. त्यांच्या प्रगतीचा मार्ग सुलभ झाला आहे.’
मुंबईकर आता किनाऱ्यावरुन सुसाट! वरळी-मरिन ड्राइव्ह फक्त १० मिनिटांत, वाचा ‘या’ मार्गाची खासियत
मागील आठवड्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेच्या खासदारांची बैठक घेतली होती. त्यावर मंत्रीमंडळाच्या पुढील बैठकीत परताव्याचा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. त्यांनी दिलेला शब्द पाळला आहे. शहराच्या विकासासाठी महायुतीचे सरकार कटीबद्ध असल्याचे स्पष्ट झाले.- श्रीरंग बारणे, खासदार

गेल्या अनेक वर्षांपासूनच्या लढ्याला यश आले आहे. या निर्णयानुसाल मूळ शेतकऱ्यांची संख्या १०६ असली तरी प्रत्यक्षात वारसनोंदीनुसार सुमारे सात ते आठ हजार जणांना लाभ मिळणार आहे. आमचे सर्वांचे कल्याण झाले आहे. भूमिहीन झालेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.- अॅड. राजेंद्र काळभोर (उपाध्यक्ष) निगडी-आकुर्डी शेतकरी संघटना