स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया राबवून हे देकारपत्र सह्याद्री अतिथीगृहातील एका कार्यक्रमात प्रदान करण्यात आले. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या माध्यमातून ४० हजार कोटींची गुंतवणूक होणार असल्याचे स्पष्ट केले. ‘गेल्या दीड वर्षांत राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना दीड लाख पंप दिले आहेत. आता एकाच वर्षामध्ये ८ लाख सौरपंप मंजूर करून निधीपुरवठा केला’, अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली. ‘महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी आजचा दिवस ऐतिहासिक आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांची २४ तास वीजपुरवठ्याची मागणी होती. ती आता पूर्ण करणे शक्य होणार आहे’, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
‘राज्याची स्थापित सौरऊर्जा क्षमता ३६०० मेगावॉट आहे. आता अवघ्या ११ महिन्यांत ९००० मेगावॉटसाठीची प्रक्रिया राबवून सरकारने एक नवा विक्रम घडवला. या प्रकल्पामुळे शासनावरील विविध वीज सवलतींमुळे पडणारा आर्थिक भारही कमी होणार आहे, असेही उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. सौरऊर्जा प्रकल्पांत ४० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून, २५ हजार रोजगार निर्मिती होणार आहे.
‘हुडको’सोबत करार
मुख्यमंत्री सौर कृषीवाहिनी योजनेत शेतकऱ्यांना १.२५ लाख रुपये प्रतिहेक्टर वार्षिक भाडे दिले जाते. याबाबत हुडकोसोबत एक सामंजस्य करारही करण्यात आला आहे. त्यातून प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी पाच हजार कोटी रुपये मिळणार आहेत. रिलायन्ससोबत ग्रीन हायड्रोजन ऊर्जा निर्मितीसाठी सामंजस्य करारही करण्यात आला.