• Tue. Mar 10th, 2026
    महाराष्ट्र सरकार ऐकत नाही, आम्हाला कर्नाटकात घ्या, सांगलीच्या गावाचं कर्नाटक सरकारला आर्जव

    स्वप्नील एरंडोलीकर, सांगली: सांगलीतील जत तालुक्यामधील सीमेवर असणाऱ्या आणि पाण्यापासून वंचित असलेल्या नागरिकांनी कर्नाटकात सामील होण्यासाठी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्याकडे साकडे घातले आहे. महाराष्ट्र सरकारकडे वारंवार मागणी करून देखील पाणी मिळत नाही. जिल्ह्यात तीन-तीन योजना असून देखील जत तालुका पाण्यापासून नेहमीच वंचित राहिला आहे. त्यामुळे आता कर्नाटकातूनच पिण्यासाठी पाणी द्यावे आणि जत तालुक्यातील उमदी, सुसलाद, बालगाव, हळळी, अंकलगी, तिकुंडी, भिवर्ग आणि करजगी या गावांसह २५ ते ३० गावातील दुष्काळग्रस्त गावांना कर्नाटकात सामील करून घ्यावे, असे साकडे जत तालुक्यातील नागरिकांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याकडे घातले आहे.

    कर्नाटकातील कोट्टलगीमध्ये कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या हस्ते पाणीपुरवठा सिंचन योजनेचा शुभारंभ करण्यात येत आहे. याच वेळी जत मधील गावातील दुष्काळी भागातील नागरिकांनी या ठिकाणी जात महाराष्ट्र सरकारकडून पाणी मिळत नाही. कर्नाटक सरकारने पाणी द्यावे आणि सीमा भागातील गावांना कर्नाटकात सामावून घ्यावे, अशी मागणी केली. त्यामुळे सीमा भागातील पाणी प्रश्न पुन्हा एकदा पेटणार असून आंदोलन तीव्र होण्याची शक्यता आहे.

    यापूर्वी देखील तीन ते चार वेळा जतमधील नागरिकांनी कर्नाटकामध्ये सामील होण्यासाठी साकडे घातले होते. परंतु त्यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जतमधील दुष्काळी भागातील गावांना म्हैसाळ योजनेतून तातडीने पाणी देण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु या आश्वासनाचे देखील महाराष्ट्र शासनाकडून पुरती झाली नव्हती. त्यामुळे पाणी मिळावे यासाठी जत तालुक्यातील अनेक गावांनी वेळोवेळी आंदोलने करून उपोषण देखील केले आहे.

    जतमधील नागरिकांनी पाण्यासाठी जत ते मुंबई अशी पदयात्रा देखील काढली होती. परंतु आंदोलन, उपोषण करून देखील महाराष्ट्र सरकार कडून पाणी मिळत असल्याने सीमा भागातील गावांचा कर्नाटकात समावेश करावा अशी मागणी आता पुन्हा एकदा जोर धरू लागलीय. पाणी न मिळाल्यास आगामी लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा देखील निर्णय जत तालुक्यातील नागरिकांनी यापूर्वी घेतला होता. त्यामुळे आता जत मधील नागरिकांच्या भूमीकेकडे सर्वच राजकीय नेत्यांचे लक्ष लागून राहिले.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You missed