म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक :‘सौर कृषिवाहिनी योजना-२’अंतर्गत सौर ऊर्जेचा वापर करून वीजनिर्मिती करण्यासाठी जिल्ह्यात ३ हजार ७१५ एकर जागा महावितरणला प्राप्त झाली आहे. त्या माध्यमातून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना ८०० मेगावॅट वीज जादा मिळणार आहे.मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० च्या माध्यमातून सौर ऊर्जेचा वापर करून राज्यात ८ हजार मेगावॅट वीज निर्मिती क्षमता गाठण्यासाठी निविदा निश्चित करण्यात आली असून, हे देशातील विक्रमी काम आहे. संबंधित कंपन्यांना इरादापत्रे दिल्यानंतर त्यांच्याकडून १८ महिन्यांत प्रकल्प उभारणी अपेक्षित असून, त्यानंतर शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी दिवसा बारा तास नियमितपणे मिळेल अशी अपेक्षा आहे. शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी दिवसा वीज पुरवठा करण्याची मागणी होते. त्यासाठी ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.०’च्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात जमीन उपलब्ध करण्यात आली. त्यावर सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प बसविण्यासाठी आमंत्रित केलेल्या टेंडरना विक्रमी प्रतिसाद मिळाला असून, ८ हजार मेगावॅट वीजनिर्मितीसाठीची टेंडर प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर संबंधित कंपन्यांना इरादापत्रे देण्यात येतील. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू होण्यापूर्वीच इरादापत्रे देण्यात येतील. त्यानंतर १८ महिन्यात कंपन्यांनी प्रकल्प उभारणे अपेक्षित आहे.
आवळा दिला, आता कोहळा काढणार! लोकसभेत शिंदेंचा (नंबर)गेम करण्याची तयारी; भाजपचा प्लान ठरला!

कमी दरात मिळणार वीज

या योजनेत सादर झालेल्या निविदांमध्ये २ रुपये ९० पैसे ते ३ रुपये १० पैसे प्रति युनिट दराने वीज उपलब्ध होणार आहे. सध्या सात रुपये प्रति युनिट दराने मिळणारी वीज शेतकऱ्यांना सुमारे दीड रुपये प्रतियुनिट दराने दिली जाते. परिणामी, साडेपाच रुपये प्रतियुनिट अनुदान द्यावे लागते. हे अनुदान राज्य सरकारकडून तसेच उद्योगांवर क्रॉस सबसिडी लागू करून दिले जाते. आता कमी दराने वीज उपलब्ध झाल्यानंतर शेतकऱ्यांचा विजेचा दर तेवढाच ठेवला तरी अनुदानाचे पैसे कमी लागतील. परिणामी उद्योगांच्या वीज दरात वाढ करावी लागणार नाही किंबहुना ते अधिक स्पर्धात्मक करता येतील. सौर ऊर्जेचा वापर करून केवळ शेतकऱ्यांसाठी वीज निर्मिती करायची आणि त्यातून त्यांना सिंचनासाठी दिवसा वीज पुरवठा करायचा, यासाठी सौर कृषी वाहिनी योजना एप्रिल २०२३ मध्ये सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेसाठी मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक जमीन उपलब्ध केली आहे. तसेच प्रतिएकर पन्नास हजार रुपये वार्षिक भाडे देऊन खासगी जमीन भाड्याने घेण्यात येत आहे.

या योजनेसाठी सर्वात जास्त जमीन नाशिक जिल्ह्याने मिळवली आहे. सरकारचा हा एक उत्तम प्रकल्प असून, लवकरच या कामाला सुरुवात होऊन शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे, असं नाशिकचे मुख्य अभियंता दीपक कुमठेकर यांनी म्हटलं आहे.