म. टा. खास प्रतिनिधी, ठाणे : ठाणे महापालिका क्षेत्रातील खासगी मालकीच्या मोकळ्या जागा, बांधकाम स्थळे, व्यापारी संकुले; तसेच कंपनी मालकीच्या मालमत्ता यांसारख्या ठिकाणांमध्ये डासांची उत्पत्तीस्थाने आढळल्यास, यापुढे दहा हजार रुपयांची दंडात्मक कारवाई करण्याचा निर्णय ठाणे महापालिकेने घेतला आहे. याशिवाय राहते घर, मालकीच्या आवारामध्ये किंवा वाणिज्य संकुलामध्ये डासोत्पत्तीची स्थाने आढळल्यास एक हजार रुपये, शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, ट्रस्ट अथवा संस्थांच्या ठिकाणी आढळल्यास पाच हजार रुपयांचा दंड केला जाणार आहे.
मुंबई शहरालगत असल्यामुळे ठाणे शहरात नवीन लोकवस्ती निर्माण होण्याचे प्रमाण लक्षणीय आहे. त्या अनुषंगाने ठाणे महापालिका क्षेत्रात अनेक मोठी नवीन बांधकामे सुरू आहेत. यात अनेक मजल्यांच्या उंच इमारतींची बांधकामेही सुरू आहेत. अनेक मजली इमारतींचे बांधकाम करीत असताना, प्रत्येक मजल्याचे छत तयार झाल्यानंतर त्या पृष्ठभागावर पाणी साठवून ठेवले जाते. सिमेंट काँक्रीटचे छत असल्यामुळे छताला मजबुती येण्यासाठी सुमारे २१ दिवस छतावर पाणी साठवून ठेवले जाते. त्याचप्रमाणे इमारत बांधकामासाठी लागणारे पाणी मोठ्या टाक्यांमध्ये साठवून ठेवले जाते. बांधाम क्षेत्राच्या आजूबाजूला खोदलेल्या क्षेत्रात पाणी साठून त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात डासांची उत्पत्ती होते. अशा साचलेल्या पाण्यात अॅनोफिलीस व एडीस जातीच्या डासांची उत्पत्ती होत असून, यामुळे हिवताप आणि डेंग्युच्या रुग्णांच्या संख्येत वाढ होत आहे.
नियमबदलाचा निर्णय
नवीन बांधकामे सुरू असलेल्या क्षेत्रात देशाच्या अनेक भागांतून रोजगारासाठी आलेले मजूर काम करत असून, त्यांच्या स्थलांतरणामुळेही त्यांच्या भागातील विविध साथीच्या आजाराच्या प्रादूर्भावाची शक्यता असते. या पार्श्वभूमीवर ठाणे महापालिकेने २००८मधील नियमावली बदण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये शहर विकास विभागामार्फत बांधकाम व्यावसायिकांना नवीन बांधकाम परवानगी देताना, त्याच्या शुल्क व अटी, शर्ती बंधनकारक असून, त्यांची पूर्तता न केल्यास त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली जाते. परंतु, यापूर्वीच्या नियमावलीमध्ये त्याचा उल्लेख नसल्यामुळे महापालिकेस कारवाईला अडथळा येत होता. तसेच सुविधा शुल्काचे दर प्रतिचौरस मीटर ३७ पैसे इतके नाममात्र असून, त्याची निश्चिती करून १८ वर्षे उलटल्यामुळे त्यामध्येही सुधारण्याची आवश्यकता होती. त्यामुळे महापालिकेकडून त्यात सुधारणा करण्यात आली आहे.
पेस्ट कंट्रोल एजन्सी नेमावी
५० पेक्षा जास्त घरे असलेल्या गृहसंकुल, कंपनी व्यापारी संकुल, ओपन फ्लॅट यासाठी स्वत:ची स्वतंत्र शासन अधिकृत पेस्ट कंट्रोल एजन्सी नेमावी. ही संस्था प्रत्येक भागातील डास व डासांच्या उत्पत्तीस्थानांवर लक्षे ठेवील. तसेच उंदीर, घुशींवर नियंत्रण ठेवणेही बंधनकारक असल्याचे या नियमावलीत म्हटले आहे.
सुधारित नियमावली
– नवीन बांधकाम प्रस्ताव मंजूर करताना, कीटकजन्य साथरोग प्रतिबंधात्मक उपाय योजना राबवणे सक्तीचे
– महापालिकेककडून नियुक्त कर्मचाऱ्यांना बांधकाम ठिकाणच्या क्षेत्र तपासणीसाठी प्रवेश व सहाय्य करणे
– बांधकामाच्या प्रतिचौरस मीटर क्षेत्रफळासाठी १.१३ प्रतिचौरस मीटरप्रमाणे प्रतिफवारणी सेवा शुल्क निश्चिती
– फवारणी दरामध्ये क्षमतेप्रमाणे कमी-अधिक दरनिश्चितीला मंजुरी
– डास आळीनाशक व धूर फवारणी आश्यकतेनुसार वर्षातून दोन वेळा करा
– इमारत बांधणीच्या वेळी फायलेरी विभागाच्या जीवशास्त्रज्ञांनी प्रामणित केलेल्या उपाय योजना राबवाव्यात