म. टा. वृत्तसेवा, निफाड : दिवसेंदिवस वाढणारे न्यायालयीन खटले अन्‌ अपुरा कर्मचारी वर्ग यामुळे पक्षकार व वकिलांची न्यायालयीन कामे रखडत आहेत. नोकरभरती होत नसल्याने चार कर्मचाऱ्यांचा भार एका कर्मचाऱ्यावर पडत आहे. त्यामुळे न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता असून, कर्मचारी संपावर जाण्याची तयारी करीत आहेत. महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाने संपाची इशारावजा नोटीस दिली आहे.

जानेवारी २००६ पासून वेतनश्रेण्यांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या. मात्र, न्यायालयीन कर्मचारी त्यात मागे राहिला आहे. सेवानिवृत्त अपर सचिव के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वेतन सुधारणा समिती स्थापन झाली मात्र त्यातूनही न्यायालयीन कर्मचारी वंचित राहिला. महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ (गट क) मार्फत न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांबाबत उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती, महाप्रबंधक यांच्यामार्फत संपाची इशारावजा नोटीस सादर करण्यात आली आहे. न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या प्राधान्याने सोडविल्या जाव्यात, अशी त्यामागची भूमिका असल्याचे महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ (गट क) चे अध्यक्ष दिगंबर निकम, सरचिटणीस विनोद पाथरकर यांनी स्पष्ट केले.
जुन्या पेन्शनचा मुद्दा तापणार, देशव्यापी संपाचा इशारा, काय आहे मागणी? कधी होणार संप?
असा आहे महासंघाचा कार्यक्रम

दि. २ ते ४ मे तीन दिवस काळी फित लावून कामकाज, दि. १० ते १५ जून एक आठवडा काळी फित लावून कामकाज, दखल न घेतल्यास १० जुलै रोजी एक दिवसीय लाक्षणिक संप, त्यानंतरही मागण्या मान्य न झाल्यास ९ सप्टेंबरपासून न्यायालयीन कर्मचारी बेमुदत संपावर जाणार आहेत.