म.टा. प्रतिनिधी, नागपूर : कंत्राटी वीज कामगारांच्या संयुक्त कृती समितीने कामगारांच्या मागण्यांसाठी बुधवारपासून दोन दिवस, तर ५ मार्चपासून ‘बेमुदत कामबंद’ची हाक दिली आहे. कामगार आयुक्तांच्या उपस्थितीत कामगार संघटना व तिन्ही कंपन्यांची सोमवारी झालेली बैठक निष्फळ ठरली. त्यामुळे मंगळवारी मध्यरात्री १२ वाजतापासून कंत्राटी कामगार संपावर गेले आहेत.महावितरण, महापारेषण व महानिर्मिती या कंपन्यांतील कंत्राटी कामगारांनी पहिल्या टप्प्यात २८ फेब्रुवारीपासून ४८ तास व दुसऱ्या टप्यात ५ मार्चपासून बेमुदत कामबंदची नोटीस तिन्ही कंपनी प्रशासनाला दिली होती. यावरून कामगार आयुक्त संतोष भोसले यांनी २६ फेब्रुवारीला तिन्ही कंपनी व वीज कंत्राटी कामगारांच्या संयुक्त कृती समितीला बैठकीसाठी बोलावले. परंतु, ही बैठक निष्फळ ठरली.
तिन्ही कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी सोमवारी मध्यरात्री १२पासून संपावर जाण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार हे कामगार मंगळवारी मध्यरात्री संपावर गेले. कंत्राटी कामगार ४८ तास सेवेवर परतणार नसल्याने या काळात अवकाळी पावसासह काही नैसर्गिक समस्या उद्भवल्यास वीज पुरवठ्यावर परिणामाचा धोका आहे. राज्यातील तिन्ही वीज कंपन्यांमध्ये सध्या ४२ हजार कंत्राटी कामगार कार्यरत आहेत.
कामगार आयुक्तांनी घेतलेल्या बैठकीतून काहीही ठोस निष्पन्न झाले नाही. त्यामुळे आंदोलन करावे लागत आहे. ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या बैठकीतील सूचनाही अधिकारी पाळत नाही. त्यामुळे ऊर्जामंत्र्यांनी स्वत: लक्ष दिल्याशिवाय हा प्रश्न सुटणार नाही. कामगारांच्या हक्कासाठी हे आंदोलन आहे, असे संघटनेच्यावतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
तिन्ही कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी सोमवारी मध्यरात्री १२पासून संपावर जाण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार हे कामगार मंगळवारी मध्यरात्री संपावर गेले. कंत्राटी कामगार ४८ तास सेवेवर परतणार नसल्याने या काळात अवकाळी पावसासह काही नैसर्गिक समस्या उद्भवल्यास वीज पुरवठ्यावर परिणामाचा धोका आहे. राज्यातील तिन्ही वीज कंपन्यांमध्ये सध्या ४२ हजार कंत्राटी कामगार कार्यरत आहेत.
कामगार आयुक्तांनी घेतलेल्या बैठकीतून काहीही ठोस निष्पन्न झाले नाही. त्यामुळे आंदोलन करावे लागत आहे. ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या बैठकीतील सूचनाही अधिकारी पाळत नाही. त्यामुळे ऊर्जामंत्र्यांनी स्वत: लक्ष दिल्याशिवाय हा प्रश्न सुटणार नाही. कामगारांच्या हक्कासाठी हे आंदोलन आहे, असे संघटनेच्यावतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कामगारांच्या विविध मागण्यांमध्ये तिन्ही वीज कंपन्यांमधील रिक्त पदांवर कंत्राटी कामगारांना सामावून घ्या, कंत्राटी कर्मचारी स्थायी होईपर्यंत तेथे नियमित पदभरती करू नका. कंत्राटी कामगारांच्या एकूण पगारात १ एप्रिलपासून ३० टक्के वाढ करा, मनोज रानडे समितीच्या अहवालातील शिफारशींची तातडीने अंमलबजावणी करा, कंत्राटी कामगारांना वयाच्या ६० वर्षांपर्यंत कंत्राटदार विरहीत शाश्वत रोजगार द्या. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना स्थायी प्रमाणे समान काम समान वेतन द्या, यासह इतर मागण्यांचा समावेश आहे.