मुंबई : लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याच्या २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या एकूण खर्चासाठी ६ लाख ५२२ कोटी रुपयांची तरतूद असलेला अंतरिम अर्थसंकल्प मंगळवारी विधानसभेत सादर केला. महाराष्ट्राला वेगवान करण्यासाठी या अर्थसंकल्पात प्रामुख्याने पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात आल्याचे दिसते. त्यामध्ये विमानतळांचा विस्तार, अत्याधुनिक टर्मिनल इमारती, बंदरांचा विकास; तसेच आधुनिकीकरण, ७५०० किलोमीटर रस्त्यांची कामे, नवीन रेल्वेमार्गांसाठी भूसंपादन आदींचा समावेश आहे.

पायाभूत सुविधा, शिक्षण, उद्योग तसेच कृषी अशा सर्वच क्षेत्रांमध्ये आधीच्या योजनांसाठी निधीची पूर्तता करतानाच नव्या योजनांची घोषणाही अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली. त्याचवेळी राज्यातील राजकीय सद्यस्थितीचे भान ठेवत विविध मागास समाजांसाठी, महिलांसाठी विविध योजनांच्या निधीतील वाढ जाहीर करतानाच राज्याच्या अर्थकारणाची वाटचाल एक ट्रिलियन (एक लाख कोटी) डॉलरच्या दिशेने सुरू असल्याचे संकेतही त्यांनी दिले. २०२४-२०२५ या आर्थिक वर्षासाठीचा हा अंतरिम अर्थसंकल्प नऊ हजार ७३४ कोटी रुपये महसुली तुटीचा, तर ९९ हजार २८८ कोटी रुपये राजकोषीय तुटीचा आहे. अतिरिक्त अर्थसंकल्प लोकसभा निवडणुकीनंतर पावसाळी अधिवेशनात जाहीर केला जाईल, असेही अर्थमंत्री पवार यांनी या वेळी स्पष्ट केले.

एकूण ६ लाख ५२२ कोटी रुपयांच्या तरतुदी असलेल्या या अर्थसंकल्पात महसुली जमा ४.९८ कोटी रुपये अंदाजित असून, महसुली खर्च ५.०८ लाख कोटी रुपये असणार आहे. १.९२ लाख कोटींच्या वार्षिक योजना असलेल्या या अर्थसंकल्पात अनुसूचित जातींकरिता १५,८९३ कोटी रुपये, तर अनुसूचित जमातींकरिता १५,३६० कोटी रुपयांची तरतूद आहे. अर्थमंत्र्यांनी निवडणुकांचा कालावधी लक्षात घेत महत्त्वाच्या क्षेत्रांसाठी अत्यंत काटेकोरपणे निधीची तरतूद केली असून पायाभूत सुविधा, कृषी, सामाजिक न्याय, शिक्षण, सार्वजनिक उपक्रम, सिंचन, आरोग्य, कौशल्य विकास, आदी क्षेत्रांसाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. पायाभूत सुविधांवर १ रुपया खर्च केला असता स्थूल राज्य उत्पादनामध्ये २.५ ते ३.५ रुपयांची वाढ होत असल्याचे अर्थमंत्री पवार यांनी आवर्जून नमूद केले. एमआयडीसी, एमएसआरडीसी, महारेल, एमएसआयडीसी, सिडको, एमएमआरडीए, एनएमआरडीए, मुंबई महानगरपालिका यांच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधांचे अनेक प्रकल्प सरकार कालबद्धरित्या पूर्ण करत असल्याचे अर्थमंत्री म्हणाले.

रिंग रोडसाठी १० हजार कोटी

राज्यातील महत्त्वाच्या पायाभूत प्रकल्पांची पूर्तता व सध्या सुरू असलेल्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी निधीची तरतूद याची माहिती अजित पवार यांनी दिली. देशातील सर्वाधिक लांबीच्या अटल सेतूचे पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन झाल्याचे सांगतानाच, नरिमन पॉइंट ते वरळी या ११ किलोमीटर लांबीच्या सागरी किनारा मार्गाचे काम अंतिम टप्प्यात असल्याचे अर्थमंत्री म्हणाले. या मार्गामुळे वेळेत ७० टक्के व इंधनात ३४ टक्के बचत होणार आहे. स्वातंत्र्यवीर सावरकर वर्सोवा-वांद्रे सागरी सेतूचे काम प्रगतिपथावर असून त्याचा विस्तार पालघरपर्यंत करण्याची, तसेच विलासराव देशमुख पूर्व मुक्त मार्गाचा (ईस्टर्न फ्री वे) विस्तार ठाण्यापर्यंत करण्याची घोषणा त्यांनी केली. विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गाकरिता २२ हजार २२५ कोटी, पुणे रिंग रोडसाठी १० हजार ५१९ कोटी रुपये, जालना-नांदेड द्रुतगती मार्गाकरिता २ हजार ८८६ कोटी रुपये उभारण्यात येत असल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

दळणवळणावर भर

महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळातर्फे ७५०० किलोमीटर रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात येणार असल्याचेही अर्थमंत्री पवार यांनी सांगितले. बुलेट ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, विविध रेल्वे प्रकल्प यांच्या वेगाने होणाऱ्या कामांचाही उल्लेख अर्थमंत्र्यांनी केला. बंदर विकासात वाढवण, रेडिओ क्लब येथील जेट्टी, रत्नागिरीतील भगवती बंदर, जंजिरा, एलिफंटा आदी ठिकाणी निधीची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. आशियाई क्रीडा स्पर्धेत पदक मिळवणाऱ्या राज्यातील खेळाडूंच्या पारितोषिक रकमेत दहापट वाढ करण्यात आली आहे.

सौरउर्जेला चालना

उर्जेबाबत राज्य स्वयंपूर्ण करतानाच प्रदूषणाचाही विचार या अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. सन २०३०पर्यंत राज्यातील ४० टक्के ऊर्जा अपारंपरिक पद्धतीने तयार करण्याचे उद्दिष्ट अर्थमंत्र्यांनी बोलून दाखवतानाच छतांवर सौरऊर्जा पॅनल बसवण्यासाठी ७८ हजारांचे अनुदान व ग्राहकांना ३०० युनिटपर्यंतची वीज मोफत देण्याची घोषणाही पवार यांनी केली.

मोफत साडी

राज्याच्या वस्त्रोद्योग धोरणांतर्गत अंत्योदय शिधापत्रिकेवर सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे एका कुटुंबास एका साडीचे मोफत वाटप ही महत्त्वाची घोषणाही अर्थमंत्री पवार यांनी केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तेलंगण येथील सभेत मादिगा समाजासाठी अनुसूचित जातीअंतर्गत वेगळा प्रवर्ग करण्याचे आपल्या भाषणातून सूचित केल्याच्या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्र्यांनी ‘बार्टी’च्या धर्तीवर मातंग समाजासाठी अण्णाभाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (आर्टी) स्थापन करण्याचीही घोषणा केली.
अजितदादांच्या अर्थसंकल्पावर वहिनींचं ‘पॉलिटिकल’ भाषण, सुनेत्रा पवार काय म्हणाल्या…?
वैद्यकीय महाविद्यालये, पुण्यात एम्स

वाशिम, जालना, हिंगोली, अमरावती, भंडारा, गडचिरोली, वर्धा, बुलढाणा, पालघर, नाशिक, अंबरनाथ येथे १०० विद्यार्थी क्षमतेचे व ४३० खाटांचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, तर जळगाव, लातूर, बारामती, नंदुरबार, गोंदिया, कोल्हापूर, मिरज येथे १०० विद्यार्थी क्षमतेचे परिचर्या महाविद्यालय याचबरोबर नागपूरच्या धर्तीवर पुण्यात औंध येथे ‘एम्स’ स्थापन करण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्री पवार म्हणाले.

परळीला सोयाबीन संशोधन उपकेंद्र

कृषी क्षेत्रात नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या दुसऱ्या सहा हजार कोटी रुपयांच्या टप्प्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच, परळी वैजनाथ येथे सोयाबीन संशोधन उपकेंद्र या घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केल्या. विदर्भातील सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार असून, विदर्भासाठी महत्त्वाच्या वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्पासाठी निधीची तरतूद करणार असल्याचे अर्थमंत्री म्हणाले.