म.टा. प्रतिनिधी, नागपूर: सामूहिक विवाह सोहळयात भाग घेऊन विवाह करणाऱ्या दाम्पत्यासाठी कन्यादान योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत वधूच्या पालकाला २० हजार रुपये अनुदान मिळणार आहे. नवदाम्पत्यातील वधू, वर यापैकी दोन्ही किंवा एकजण हे अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती (धनगर व वंजारीसह) विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागास प्रवर्गातील असावेत. या योजनेसाठी २९ फेब्रुवारीपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून करण्यात आले आहे.या योजनेंतर्गत २०२३-२४ या वर्षासाठी अर्ज मागविण्यात आले आहेत. समाजकल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त यांच्या कार्यालयाकडे सामूहिक विवाह सोहळा आयोजित करणाऱ्या संस्थेमार्फत आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज सादर करावे. संस्थेला प्रत्येक जोडप्यामागे चार हजार रुपये अनुदान देण्यात येते. या संदर्भात समाज कल्याण विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर या योजनेविषयीची अधिक माहिती उपलब्ध आहे. लाभार्थ्यांनी वेळेपूर्वीच अर्ज सादर केल्यास या योजनेंतर्गत लाभ मिळू शकतो यासाठी कुठल्याही आमिषाला बळी न पडता लाभार्थ्यांनी थेट संपर्कही साधल्यास माहिती देण्याची व्यवस्था करण्यात आली असल्याचे समाज कल्याण विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त सुकेशिनी तेलगोटे यांनी कळविले आहे.
जमीन खरेदी-विक्रीचा एकत्र व्यवसाय, पैशांवरुन भागीदारांचा त्रास, कंटाळलेल्या तरुणाचा टोकाचा निर्णय
असे आहेत नियम
-वधू व वर महाराष्ट्र राज्याचे रहिवासी असले पाहिजेत.
-नवदाम्पत्यातील वधू, वर यापैकी दोन्ही किंवा एकजण हे अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती (धनगर व वंजारीसह) विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागास प्रवर्गातील असावेत.
-दाम्पत्यापैकी वराचे वय २१ व वधूचे वय १८ वर्षापेक्षा कमी असू नये.
-वधू व वर यांच्या प्रथम विवाहासाठीच हे अनुदान देण्यात येईल. तसेच या योजनेचा लाभ विधवा महिलेला दुसऱ्या लग्नाकरिता देखील मिळेल.
-जातीचे प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकृत अधिकाऱ्याने दिलेले असावे.
-सामूहिक विवाह सोहळा आयोजित करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था, यंत्रणेचे निकषही निश्चित करण्यात आले आहेत.
-यात स्वयंसेवी संस्था/यंत्रणा, स्थानिक नोंदणी अधिनियम १९६० व सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम १८५० अंतर्गत नोंदणीकृत असावी.
जमीन खरेदी-विक्रीचा एकत्र व्यवसाय, पैशांवरुन भागीदारांचा त्रास, कंटाळलेल्या तरुणाचा टोकाचा निर्णयअसे आहेत नियम
-वधू व वर महाराष्ट्र राज्याचे रहिवासी असले पाहिजेत.
-नवदाम्पत्यातील वधू, वर यापैकी दोन्ही किंवा एकजण हे अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती (धनगर व वंजारीसह) विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागास प्रवर्गातील असावेत.
-दाम्पत्यापैकी वराचे वय २१ व वधूचे वय १८ वर्षापेक्षा कमी असू नये.
-वधू व वर यांच्या प्रथम विवाहासाठीच हे अनुदान देण्यात येईल. तसेच या योजनेचा लाभ विधवा महिलेला दुसऱ्या लग्नाकरिता देखील मिळेल.
-जातीचे प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकृत अधिकाऱ्याने दिलेले असावे.
-सामूहिक विवाह सोहळा आयोजित करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था, यंत्रणेचे निकषही निश्चित करण्यात आले आहेत.
-यात स्वयंसेवी संस्था/यंत्रणा, स्थानिक नोंदणी अधिनियम १९६० व सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम १८५० अंतर्गत नोंदणीकृत असावी.
-सामूहिक विवाह सोहळ्यासाठी किमान १० दाम्पत्ये ( वधू व वर) असणे आवश्यक राहील. सामूहिक विवाह सोहळा आयोजित करण्यासाठी क्षेत्रबंधन लागू होणार नाही.
-ज्यांना सामूहिक विवाह सोहळ्यामध्ये विवाह करावयाचा आहे त्या संस्थेमध्ये शासन निर्णयात दिलेल्या अर्जाच्या नमुन्यानुसार, निकषानुसार परिपूर्ण अर्ज सादर करावा.
-या संस्थेमार्फत एकूण प्राप्त अर्ज विवाह होण्याच्या १५ दिवस आदी समाजकल्याण विभागाच्या सहायक आयुक्त कार्यालयात सादर करावा.