म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक : जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांची वनहक्क कायद्याच्या आधारे सातबारा उताऱ्यावर नावे लावावीत यासह विविध मागण्यांसाठी दोन वेळा आंदोलन करूनही सरकारने त्यांची गांभीर्याने दखल घेतलेली नाही. त्यामुळे संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘लाल वादळ’ आज, सोमवारी (दि. २६) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकणार आहे.

ग्रामीण भागातून हजारोंच्या संख्येने शेतकरी पायी मोर्चाद्वारे शहरात दाखल होणार असल्याने वाहतुकीचा फज्जा उडण्याची शक्यता बळावली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारची धोरणे शेतकरीविरोधी असल्याचा आंदोलकांचा दावा असून, याबाबतचा संताप वेगवेगळ्या आंदोलनांद्वारे व्यक्त होतो. दिल्ली, हरयाणाच्या सीमांवर सुरू केलेले शेतकऱ्यांचे आंदोलन दडपण्याचे प्रयत्न सरकारकडून सुरूच आहेत. त्याचे पडसाद देशभरात उमटत आहेत. या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वात पुन्हा आंदोलनाचे हत्यार उपसण्यात आले आहे. बुधवार (दि. २१)पासून जिल्ह्यातील चांदवड, निफाड, सुरगाणा, पेठ, त्र्यंबकेश्वर, दिंडोरीसह सर्वच तालुक्यांमधील शेतकरी पायी मोर्चाद्वारे नाशिक शहराकडे मार्गस्थ झाले आहेत. किमान पाच ते दहा हजार शेतकरी शहरात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मुक्काम ठोकणार आहेत. त्यामुळे शहरातील वाहतूक व्यवस्थेचा बोजवारा उडण्याची शक्यता वाढली आहे. आंदोलकांच्या मागण्या समजून घेण्यासाठी आणि त्यांनी मोर्चा स्थगित करावा यासाठी पालकमंत्री दादा भुसे यांनी रविवारी सकाळी साडेदहाला जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेतली. माजी आमदार जे. पी. गावितांसह त्यांच्या शिष्टमंडळासमवेत यावेळी चर्चा करण्यात आली. स्थानिक स्तरावरील प्रश्न तातडीने सोडवावेत, असे आदेश जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांना भुसे यांनी दिले. जिल्ह्यात घरकुल योजनेचे उद्दिष्ट कमी असून, मागणी अधिक आहे. नंदुरबार प्रकल्पात लाभार्थी मिळत नसल्याने तिकडची घरकुले नाशिक प्रकल्पाला देण्याबाबत सकारात्मक कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांना देण्यात आल्या.

आंदोलनावर ठाम

वनहक्क जमिनींबाबत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१८ मध्ये, तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही २०२३ मध्ये आदेश दिले. परंतु, प्रत्यक्षात अमंलबजावणी झाली नसल्याबाबत गावितांनी नाराजी व्यक्त केली. सरकारच्या आश्वासनांवर आता आमचा विश्वास नाही. त्यामुळे आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार गावित यांनी व्यक्त केला. पालकमंत्री भुसे यांनी तत्काळ वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याशी फोनवर संवाद साधून आंदोलकांच्या मागण्या मांडल्या. महसूलमंत्री व आदिवासी विकासमंत्र्यांचा समावेश असणाऱ्या समितीसोबत तातडीने बैठक घेण्याचे आश्वासनही भुसे यांनी शिष्टमंडळाला दिले.

भुसे म्हणाले…

-कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना देण्यात येणारे सानुग्रह अनुदान ३०० रुपयांऐवजी ३५० रुपये केले आहे.
-राज्य पातळीवरील मागण्यांबाबत मंत्रालय स्तरावर तातडीने बैठक घेऊ
-शेतकरी लाँगमार्चमधील काही मागण्या मान्य करून सरकारने शब्द पाळला आहे
-शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे
-गायरान जमिनीवरील घरे नियमित करणे, वनहक्कचे प्रलंबित दावे यावर कार्यवाहीसाठी मंत्र्यांची समिती
-माजी आमदार जे. पी. गावित या समितीमध्ये सदस्य
-वन जमिनीवरील अतिक्रमणे रोखण्यात अपयशी ठरणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करू

आंदोलकांच्या मागण्या अशा

-कांद्याला दोन हजार रुपये क्विंटल हमीभाव द्यावा
-कांदा निर्यातबंदी तत्काळ हटवावी
-वन जमीन कसणाऱ्या आदिवासी बांधवांची नावे सातबारा उताऱ्यावर लावावीत
-शेतकऱ्यांना २४ तास वीज द्या, थकीत वीजबिल माफ करावीत
-प्रधानमंत्री आवास व शबरी घरकुल योजनांचे अनुदान पाच लाख रुपये करावे
-अंगणवाडी सेविका, शालेय पोषण आहार कर्मचारी आदींना २६ हजार रुपये मानधन द्यावे
-दमण-वाघ-पिंजाळ व नार-पार-तापी-नर्मदा या नदीजोड योजना रद्द करून छोटे बंधारे बांधावेत
-दुष्काळग्रस्त चांदवड, मालेगाव, नांदगाव, येवला तालुक्यांतील पाणीटंचाई दूर करावी
-धनगर, हलवा कोष्टी यांसारख्या जातींचे आदिवासी आरक्षणातील अतिक्रमण रोखावे
-बनावट दाखल्यांच्या आधारे काहींनी मिळवलेल्या नोकऱ्या रद्द कराव्यात
-ज्येष्ठ नागरिकांची पेन्शन चार हजार रुपये करावी