म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई: राज्यात फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात राज्य सरकार टाळाटाळ करीत असल्याचा दावा करून महाराष्ट्र हॉकर्स फेडरेशनच्या नेतृत्वाखाली फेरीवाले २७ फेब्रुवारी रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा निवासस्थानाबाहेर वडापाव, चहा, फळे आणि भाजीपाल्याचे स्टॉल लावणार आहेत. फेरीवाला धोरणासाठी ऑगस्ट क्रांती मैदानातून दुपारी १२ वाजता निषेध मोर्चाही काढला जाणार आहे.
फेरीवाला व्यवसाय संरक्षित करून त्यांचा विकास करण्यासाठी २०१४मध्ये फेरीवाला कायदा बनविण्यात आला. कायदा बनून १० वर्षांनंतरही अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे राज्यातील ३० लाख फेरीवाले त्याच्या न्याय हक्कापासून वंचित राहिले आहेत. शहरातील वाहतूककोंडी, पदपथावरील गर्दीसाठी फेरीवाल्यांना जबाबदार धरले जाते. राज्य सरकार व पालिका, नगरपालिकांनी फेरीवाला कायद्याची योग्य अंमलबजावणी केल्यास फेरीवाल्यांना न्याय मिळेल. मात्र, सरकार कायद्याची अंमलबजावणी करत नाही व दुसऱ्या बाजूला शहर प्रशासनाच्या विद्रुपीकरणाचे खापर फेरीवाल्यांवर फोडते, असे दुटप्पी धोरण राज्य सरकारने अवलंबिले आहे, असा आरोप हॉकर्स फेडरेशनचे मुंबई अध्यक्ष अखिलेश गौड यांनी केला आहे.
फेरीवाला कायद्यानुसार प्रत्येक शहरात सर्वेक्षण करून फेरीवाल्यांना व्यवसायाचे प्रमाणपत्र देण्यात यावे. शहर फेरीवाला समिती तयार करण्यात यावी. जागेचे योग्य नियोजन करून फेरीवाल्यांना जागा देण्यात यावी, असा मार्ग कायद्यात असूनही फेरीवाल्यांवर अमानुष कारवाई केली जाते.
प्रधानमंत्री स्वानिधी योजनेंतर्गत देशभरातील ७८ लाख फेरीवाल्यांना राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून कर्ज देण्यात आल्याचे श्रेय मोदी सरकार व राज्य सरकार वारंवार घेते. देशाचे पंतप्रधान हे स्वतः चहावाले होते, असे सांगतात. मात्र, कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात पूर्णतः अपयशी ठरले आहेत.