म. टा. प्रतिनिधी, पुणे: ‘खेड ते सिन्नर राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदीकरणासाठी खेड, आंबेगाव आणि जुन्नर या तालुक्यांतील वृक्षतोडीच्या मोबदल्यात राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (एनएचएआय) सामाजिक वनीकरण विभागाकडे १० कोटी ९० लाख रुपये जमा करावेत,’ असा आदेश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजीटी) दिला आहे. ‘निधी जमा झाल्यावर सामाजिक वनीकरण विभागाने महामार्गाच्या दुतर्फा वृक्षलागवड करावी,’ असेही आदेशात म्हटले आहे.दोन हजार वृक्षांची तोड

संगमनेर येथील सामाजिक कार्यकर्ते गणेश बोऱ्हाडे यांनी ‘एनजीटी’कडे २०२०मध्ये याचिका दाखल केली होती. खेड ते सिन्नर राष्ट्रीय महामार्गाचा विस्तार करताना प्राधिकरणाने २०१४च्या दरम्यान खेड ते सिन्नर मार्गावरील दोन हजारांहून अधिक झाडे तोडली. या झाडांच्या मोबदल्यात नवीन झाडे लावणे अपेक्षित असताना प्राधिकरणाकडून २०१९पर्यंत त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. प्राधिकरणाने वृक्षलागवड केली पाहिजे, अशी मागणी बोऱ्हाडे यांनी याचिकेतून केली होती. या प्रकरणी नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत ‘एनजीटी’च्या पुणे बेंचचे न्यायामूर्ती दिनेशकुमार सिंह आणि सदस्य डॉ. विजय कुलकर्णी यांनी निर्णय दिला. बोऱ्हाडे यांच्या वतीने अॅड. राहुल चौधरी यांनी बाजू मांडली.

बहिणीला बारावी परीक्षेत कॉपी पुरवायचा चंग, तोतया पोलीस झालेल्या भावाचे सॅल्यूटने फुटले बिंग

दिरंगाई केल्यास व्याज

‘प्राधिकरणाने तोडलेल्या पिंपळ, वड, बोर, बाभूळ, शिसव, रायवळ, बदाम अशा मोठ्या झाडांच्या मोबदल्यात पाचपट झाडे लावणे अपेक्षित होते; पण त्यांनी अंमलबजावणी केली नाही. यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत ‘एनजीटी’ने तीन सदस्यीय तज्ज्ञांची समिती नेमली होती. त्यांनी वृक्षलागवड झाली नसल्याचे स्पष्ट करून वृक्षारोपण करण्याचे काही पर्याय अहवालातून सुचवले होते. ‘एनजीटी’ने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या कामावर ताशेरे ओढून १० कोटी ९० लाख रुपये सामाजिक वनीकरण विभागाकडे जमा करायला सांगितले आहेत. दिलेल्या मुदतीत रक्कम जमा करण्यास दिरंगाई केल्यास व्याज लागू करावे, असे आदेशात म्हटले आहे,’ असे बोऱ्हाडे यांनी सांगितले.

‘पाच वर्षे संगोपन करावे’

”एनजीटी’च्या आदेशामुळे नऊ वर्षांपूर्वी तोडलेल्या झाडांना न्याय मिळाला आहे. सामाजिक वनीकरणाला झाडांचे पाच वर्षे संगोपन आणि संवर्धनाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. प्राधिकरणाने पुणे जिल्ह्यासाठी दहा कोटी ९० लाख रुपये, नगर जिल्ह्यासाठी (संगमनेर) आठ कोटी ९६ लाख रुपये आणि नाशिक जिल्ह्यासाठी तीन कोटी ५४ लाख रुपये निधी देणे अपेक्षित आहे,’ असे बोऱ्हाडे यांनी सांगितले.

‘लवकरच पाच अंडरपास’

‘खेड ते सिन्नर महामार्गालगतच्या भागात संरक्षित वनक्षेत्र असल्याने अनेकदा रस्ता ओलांडताना वाहनांची धडक बसून वन्य प्राण्यांचा मृत्यू होतो. दर वर्षी अपघातांची संख्या वाढत असून, यातून बिबटेही सुटले नाहीत. अपघात टाळण्यासाठी या महामार्गावर वन्य प्राण्यांसाठी भुयारी भ्रमणमार्ग (अंडरपास) हवे आहेत, अशी मागणी केली होती. भारतीय वन्यजीव संस्थेच्या पथकानेही मार्गदर्शन केले होते. त्यानुसार खेड ते सिन्नर मार्गावर पाच अंडरपास लवकरच करण्यात येणार आहेत,’ अशी माहिती सामाजिक कार्यकर्ते गणेश बोऱ्हाडे यांनी दिली.