म. टा. प्रतिनिधी, पुणे : मुंबईसह अनेक महापालिकांनी अर्थसंकल्प सादर केला असून, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा अर्थसंकल्प मंगळवारी सादर होत आहे. दर वर्षी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या आधी अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या पुणे महापालिकेला यंदा मात्र, ‘मुहूर्ता’ची प्रतीक्षा असून, निर्धारित मुदतीत महापालिकेचा अर्थसंकल्प सादर न करण्याची कुणालकुमार यांच्यापासूनची परंपरा विद्यमान आयुक्त तथा प्रशासक विक्रमकुमारांच्या कार्यकाळातही कायम आहे.

नियम काय?

महापालिकेचा अर्थसंकल्पीय आराखडा पालिका आयुक्त स्थायी समितीला सादर करतात. त्यानंतर त्यामध्ये बदल करून स्थायी समिती खास अर्थसंकल्पीय सर्वसाधारण सभेत अर्थसंकल्पावर‌‌‌ शिक्कामोर्तब करते. आयुक्तांनी आणि स्थायी समितीने अर्थसंकल्प कधी सादर करायचा याची निश्चिती पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने करावी, असा नियम महापालिका कायद्यात आहे. त्यानुसार पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने १५ जानेवारीपर्यंत पालिका आयुक्तांनी, तर एक फेब्रुवारीपर्यंत स्थायी समितीने अर्थसंकल्प सादर करावा, मार्चपर्यंत सर्वसाधारण सभेची मंजुरी घ्यावी, अशी मुदत घालून दिली आहे.

गेल्या वर्षीही विलंब

गेल्या वर्षी ‘जी-२०’ परिषदेच्या तयारीमुळे महापालिका प्रशासनाला २०२३-२४ या आगामी वर्षाचा अर्थसंकल्प तयार करण्यास पुरेसा वेळ मिळाला नाही. त्याचबरोबर कसबा पेठ विधानसभेची पोटनिवडणूकही जाहीर झाली होती. त्यामुळे अर्थसंकल्प सादर करण्यास विलंब झाल्याचा दावा प्रशासनाने केला होता. अखेर २४ मार्च २०२३ रोजी आयुक्त तथा प्रशासक विक्रमकुमार यांनी ९५१५ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला.

यंदाचे चित्र काय?

पुणे महापालिकेने आर्थिक वर्ष २०२४-२५च्या अर्थसंकल्पासाठी प्रत्येक विभागाने जमा, खर्चासह गेल्या वर्षभरातील फलनिष्पत्तीबाबत १५ डिसेंबरपर्यंत माहिती सादर करण्याचे आदेशही दिले होते. २०२३च्या ऑक्टोबरमध्ये नागरिकांकडूनही संकल्पना मागवण्यात आल्या. अर्थसंकल्पासंदर्भातील कामासाठी मागील अडीच-तीन महिने सातत्याने विभागवार आणि अतिरिक्त आयुक्त स्तरावरही बैठकांचा सपाटा सुरू होता. स्वतः आयुक्त विक्रमकुमार अनेक दिवस घोले रस्त्यावरील कार्यालयात बसून अर्थसंकल्पाची तयारी करीत आहेत. तरीही अर्थसंकल्पाला मुहूर्त लागलेला नाही.

आहे प्रशासक तरीही…

सभागृहाची मुदत संपल्यानंतर निवडणुका न झाल्याने पुणे महापालिकेत १५ मार्च २०२२ पासून प्रशासक म्हणून महापालिका आयुक्तांना स्थायी समिती, सर्वसाधारण सभेचे अधिकार आहेत. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून प्रशासकाने मांडून मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पाचीच अंमलबजावणी होते आहे. परिणामी, प्रशासक म्हणून सर्व काही हातात असताना अर्थसंकल्पास होत असलेला विलंब चर्चेचा विषय बनला आहे.

लोकप्रतिनिधींमुळे विलंब?

सध्या सभागृह नसल्याने सभासदांच्या मागण्यांचा अर्थात ‘स’ यादीचा या अर्थसंकल्पात समावेश नाही. मात्र, माजी सभासद; तसेच अन्य लोकप्रतिनिधींकडून अजूनही त्यांच्या मागण्या आयुक्तांकडे सादर केल्या जात आहेत. चालू वर्ष निवडणुकांचे असल्याने आपल्या मागण्यांचा अर्थसंकल्पात समावेश व्हावा, यासाठी लोकप्रतिनिधींचा दबाव असल्याने अर्थसंकल्पाला विलंब होत असल्याचीही चर्चा आहे.
नाशिक महापालिकेचं २६०३ कोटींचे बजेट सादर; सर्वसामान्यांना दिलासा, तर व्यावसायिकांवर आर्थिक भार
अर्थसंकल्पाबाबत सर्वसाधारण सभेने केलेल्या वेळापत्रकाच्या ठरावाला आयुक्तांनी तिलांजलीच दिली आहे. प्रशासक म्हणून मनमानी कारभार करणाऱ्या आयुक्तांवर कोणाचाही वचक राहिला नसल्याचेच हे द्योतक आहे.- विवेक वेलणकर, सजग नागरिक मंच

महापालिकेचा अर्थसंकल्प तयार करण्याचे काम सुरू आहे. लवकरच अर्थसंकल्प सादर होईल.- विक्रमकुमार, आयुक्त तथा प्रशासक, पुणे महापालिका
महापालिका अर्थसंकल्प सादर झाल्याची तारीख (२०२४-२५)
बृहन्मुंबई २ फेब्रुवारी
वसई विरार १२ फेब्रुवारी
नाशिक १६ फेब्रुवारी
मीरा भाईंदर १७ फेब्रुवारी
पिंपरी चिंचवड २० फेब्रुवारी (प्रस्तावित)