मुंबई : राज्यभर कोठेही सरकारी व सार्वजनिक जागा चित्रीकरणासाठी निःशुल्क उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवर यांनी शनिवारी जाहीर केला. चित्रीकरणाबाबत घेण्यात आलेल्या या महत्त्वाच्या निर्णयाच्या नियमावलींना अंतिम स्वरूप देण्याचे काम सध्या सुरू असून लवकरच यासंदर्भात शासन निर्णयाच्या माध्यमातून घोषणा करण्यात येणार आहे.

मराठीसह इतर भाषांच्या चित्रपटांना ही सवलत लागू असेल. राज्य सरकारतर्फे मराठी चित्रपट आणि चित्रपटसृष्टीशी संबंधित कलावंत, तंत्रज्ञ यांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. चित्रपट निर्मितीसंदर्भात लागणाऱ्या विविध परवानग्या वेळेत मिळाव्यात, यासाठी एक खिडकी पद्धत सुरू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. यासाठी चित्रपट निर्माते आणि दिग्दर्शक यांच्याशी वेळोवेळी संवाद साधून त्यांच्या समस्या जाणून घेण्यात आल्या होत्या. यामध्ये चित्रीकरणादरम्यान येणाऱ्या अडचणी सोडविण्याची मागणी कलाकारांकडून प्रामुख्याने करण्यात आली होती. चित्रीकरणासाठी द्यावे लागणारे शुल्क कळीचे ठरत असल्याचा मुद्दा यापूर्वीही मांडण्यात आला होता. त्यावर विचार करून आवश्यक निर्णय अपेक्षित होता. याविषयी शासनस्तरावर चर्चा होऊन राज्यातील सरकारी किंवा सार्वजनिक जागांवर निशुःल्क चित्रीकरणाची परवानगी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असल्याची माहिती मुनगंटीवर यांनी दिली. ही सवलत मराठीसह सर्व भाषांच्या चित्रपटांना लागू असेल, असे सांगण्यात आले.
करमाफीची केवळ चर्चाच, अभय योजनेबाबत पुणे महापालिका आयुक्तांचे स्पष्टीकरण, काय म्हणाले?

याविषयीची नियमावली, अटी-शर्तींना अंतिम स्वरूप देण्याचे काम सुरू असून कोणकोणत्या जागांवर ही परवानगी देता येऊ शकेल, याबाबत शासनस्तरावर छाननी सुरू आहे. दरम्यान, याविषयीचा अंतिम निर्णय शासन निर्णयाच्या माध्यमातून जाहीर करण्यात येणार असून त्यात सविस्तर मांडणी केली जाईल. या जागा कोणत्या असतील याची यादी अंतिम करण्याचे काम चित्रनगरीच्या कार्यकारी मंडळाकडे देण्यात आले आहे.