नागपूर: हजयात्रेला जाणाऱ्या विदर्भातील यात्रेकरूंना नागपूरऐवजी मुंबईच केंद्र उपलब्ध करून द्यावे, अशी विनंती करणारी एक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. या मागणीसाठी यात्रेकरूंनी समितीला निवेदन द्यावे आणि दोन आठवड्यांमध्ये औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानुसार या निवेदनावर समितीने निर्णय घ्यावा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने यात्रेकरू व हज कमिटी ऑफ इंडियाला दिले.
मनोज जरांगे यांच्या जीवाला धोका, विष प्रयोगाची शक्यता, त्यांनी काळजी घ्यावी : प्रकाश आंबेडकरया विनंतीसाठी यात्रेकरू खान मोहम्मद अझरफुल अमीन यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती अविनाश घरोटे आणि न्यायमूर्ती मुकुलिका जवळकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. १० फेब्रुवारी २०२३ रोजी हज कमिटी ऑफ इंडियाने हज यात्रेकरिता अधिसूचना काढली होती. त्यानंतर राज्य शासनाने परिपत्रक काढत राज्यातील मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद हे केंद्र नियोजित स्थळी जाण्यासाठी निश्‍चित केले. ६ मे २०२३ रोजी त्यासाठी आवश्‍यक उर्वरित रकमेची मागणी याचिकाकर्त्यांना समितीने केली होती. समितीने याचिकाकर्त्यांकडून २ लाख ५१ हजार ८०० रुपयांची रक्कम अग्रीम म्हणून याचिकाकर्त्यांकडून घेतली होती.

मात्र, समितीने ६ मे २०२३ रोजी मुंबईकरिता उर्वरित ५३ हजार ४३ रुपये, औरंगाबादकरिता १ लाख ४० हजार ९३८ व नागपूरकरिता उर्वरित १ लाख १५ हजार २४४ रुपयांची मागणी याचिकाकर्त्यांना केली होती. संपूर्ण रकमेचा विचार केल्यास औरंगाबाद व नागपूरच्या तुलनेत मुंबई केंद्रावरून जाण्यासाठी एकूण रक्कम कमी असल्याने यात्रेकरूंनी समितीला मुंबई येथून प्रवास करण्याची परवानगी मागितली. तसेच, परवानगी मिळू शकत नसल्यास घेण्यात आलेली जादा रक्कम परत करावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी समितीला केली होती.

समितीने विनंती मान्य न केल्याने याचिकाकर्त्यांनी नागपूर व औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केल्या. नागपूर खंडपीठाने औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेला आदेश कायम ठेवला आहे. त्यानुसार, या निवेदनावर दोन आठवड्यामध्ये निर्णय घ्यावा, असेही नमूद केले. तसेच, आजवर निवेदन न दिलेल्या व दोन आठवड्यांमध्ये निवेदन देणाऱ्या यात्रेकरूंचादेखील यासाठी विचार करावा, असेही उच्च न्यायालयाने नमूद केले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. मोहम्मद अतीक तर शासनातर्फे अ‍ॅड. ताजवर खान यांनी बाजू मांडली.