नाशिक: पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीसाठी शासनाने महसूलवृद्धीची अट घातल्याने कोंडीत सापडलेल्या महापालिका प्रशासनाने विविध स्रेातांच्या माध्यमातून उत्पन्नवाढीसाठी प्रयत्न सुरू केले असून महापालिकेच्या इमारती, रस्ते दुभाजक, मोकळ्या भूखंडांवर मोबाइल टॉवर उभारण्यास मंजुरी दिली आहे. अतिरिक्त आयुक्त (शहर) यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने प्रशासनाच्या नागपूर, पुण्याच्या धर्तीवर प्रस्तावाला संमती दिली असून जवळपास पाचशे ठिकाणी मोबाइल टॉवर उभे करण्यास परवानगी दिली जाणार आहे. यातून जवळपास २० ते २२ कोटींचे उत्पन्न पालिकेला मिळणार असल्याचा दावा केला जात आहे.
हालाखीच्या परिस्थितीत प्रेम, लग्नानंतर दोघे अधिकारी, जो समाज टोमणे मारायचा तो आज व्याख्यानाला बोलवतोय!शासनाकडून जीएसटी अनुदानापोटी मिळणाऱ्या रकमेखेरीज घरपट्टी, पाणीपट्टी तसेच नगररचना विभागाकडून बांधकाम परवानग्यांपोटी मिळणारे विकास शुल्क हे महापालिकेच्या उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत आहेत. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या अनुदानासाठी महसूलवृद्धीचा शासनाचा ससेमिरा महापालिकेच्या पाठी लागला आहे. त्यातच शहरातील मूलभूत सेवासुविधांविषयक नियमित कामे करताना आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यांतर्गत करावयाच्या कामांसाठी महापालिकेच्या हिश्याची रक्कम उभी करण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागणार आहे. त्यासाठी उत्पन्नवाढीच्या आवश्यक उपाययोजना करण्यासाठी आयुक्तांनी अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. त्यात पहिल्या टप्प्यात मिळकतींवर मोबाइल टॉवर बसविण्याबाबत सल्ला देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

उत्पन्नवाढीच्या दृष्टीने उपाययोजना करण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्त (शहर) यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत सार्वजनिक बांधकाम, नगरनियोजन, पाणीपुरवठा, वाहतूक सेल व मिळकत विभागांच्या प्रमुखांचा समावेश होता. या समितीने गेले दोन महिने अभ्यास करून पालिकेच्या इमारती, मोकळे भूखंड, रस्ते दुभाजकावर मोबाइल टॉवर उभे करण्यासाठी नागपूर व पुणे महापालिकांमधील प्रक्रियेचा अभ्यास केला. त्यानंतर समितीने शहरात पालिकेच्या मिळकतींवर मोबाइल टॉवर बसविण्यास हिरवा कंदील दर्शवला आहे.

उत्पन्नवाढीसाठी नागपूर व पुणे महापालिकांच्या धर्तीवर महापालिकेच्या वापरात नसलेल्या मोक्याच्या जागा व इतर जागा तसेच मनपाच्या इमारतींवर मोबाइल टॉवर उभारण्यास परवानगी दिल्यास महापालिकेच्या महसुलात सुमारे २० कोटी रुपयांची वाढ अपेक्षित आहे. सद्यस्थितीत शहरात ८०६ मोबाइल टॉवर आहेत. त्यात नव्याने ५०० मोबाइल टॉवरची भर पडणार आहे. त्यामुळे पालिकेचे उत्पन्न वाढण्यासह १५ व्या वित्त आयोगाचे उद्दिष्टही साध्य करता येणार आहे. मनपाच्या इमारती, रस्ते दुभाजक, मोकळ्या भूखंडांवर मोबाइल टॉवर उभे करण्यास समितीने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे पालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होणार आहे, तसेच मिळकतीही सुरक्षित राहणार आहेत.

शहरातील टॉवरची संख्या : ८०६
मोबाइल टॉवरचे प्रस्ताव : ५००
पहिल्या टप्प्यात उपलब्ध जागा : ३०
महापालिकेला अपेक्षित उत्पन्न : २० कोटी