मनोज मोहिते, नागपूर: महामार्गांनी विकासाचा वेग वाढतो, या ठाम विश्वासातून राज्य सरकारने आणखी एका महत्त्वाच्या रस्ते प्रकल्पावर लक्ष केंद्रित केले आहे. विशेष म्हणजे, हा ‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गा’पेक्षा मोठा प्रकल्प आहे. हाराष्ट्रातील पवनार ते गोव्यातील पेडण्यापर्यंत ७६० किलोमीटरचा सहा पदरी ‘शक्तिपीठ महामार्ग’ तयार केला जाणार आहे. या महामार्गाच्या आराखड्याला राज्य सरकारची मंजुरी मिळाली आहे.
. या महामार्गाच्या आराखड्याला राज्य सरकारची मंजुरी मिळाली आहे.
. या महामार्गाच्या आराखड्याला राज्य सरकारची मंजुरी मिळाली आहे.
नेमका प्रकल्प काय?
नागपूरपासून ७५ आणि वर्ध्यापासून आठ किलोमीटरवरील पवनार येथून हा महामार्ग सुरू होणार आहे. उत्तर गोवा जिल्ह्यातील पेडण्यापर्यंत तो जाणार असून याद्वारे महाराष्ट्र आणि गोवा जोडले जाणार आहे. पवनार ही आचार्य विनोबा भावे यांची कर्मभूमी. पेडणे येथे पत्रादेवीचे प्रसिद्ध मंदिर आहे. या महामार्गाद्वारे एकोणीस तीर्थस्थळे जोडली जाणार आहेत. यात माहुर, तुळजापूर, कोल्हापूर ही शक्तिपीठे, औंढा नागनाथ आणि परळी वैजनाथ ही दोन ज्योतिर्लिंगे, दत्तगुरूंशी संबंधित कारंजा लाड, अक्कलकोट, गाणगापूर, नरसोबाची वाडी, औदुंबर ही स्थळे, नांदेडचे गुरुद्वारा, पंढरपूरचे विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर आणि पत्रादेवी मंदिराचा समावेश आहे.
स्वरुप काय?
या महामार्गाचे सूतोवाच सप्टेंबर २०२२मध्ये झाले होते. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पाचा प्राथमिक अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर मार्च २०२३च्या अर्थसंकल्पात या प्रकल्पाची घोषणा करण्यात आली. विदर्भातील वर्धा आणि यवतमाळ हे दोन जिल्हे, मराठवाड्यातील हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव हे सहा जिल्हे, पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर हे तीन जिल्हे असे एकूण अकरा जिल्हे या मार्गाने जोडले जाणार आहेत. याद्वारे नागपूर ते गोवा हा वीस तासांचा प्रवास आठ तासांवर येईल, असा अंदाज आहे. प्रकल्प पूर्ततेसाठी नेमकी कालमर्यादा निश्चित नसली तरी साधारण २०२८-२९पर्यंत हा ‘ग्रीनफील्ड एक्स्प्रेस वे’ पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. या प्रकल्पासाठी ८६ हजार ३०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. हा राज्यातील सर्वाधिक लांबीचा ‘एक्स्प्रेस वे’ राहील. समृद्धी महामार्ग हा ७०१ किलोमीटरचा आहे. ‘समृद्धी’प्रमाणेच हा नवा महामार्ग महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या मार्गदर्शनात आणि देखरेखीत होणार आहे.
काय आहे ‘ईपीसी मॉडेल’?
प्राथमिक माहितीनुसार, ‘शक्तिपीठ’ महामार्ग समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर ‘ईपीसी’ अर्थात ‘इंजिनीअरिंग, प्रोक्युरमेण्ट अॅण्ड कन्स्ट्रक्शन मॉडेल’वर बेतलेला राहणार आहे. सरकारने सर्व निधी पुरवायचा आणि निविदा प्रक्रियेद्वारे निवडलेल्या खासगी कंत्राटदारांनी प्रकल्प ‘रेडी टू यूज’ हस्तांतरित करायचा असे हे मॉडेल आहे. ‘इंजिनीअरिंग’मध्ये तांत्रिक नियोजन; म्हणजे प्रारंभीचा आराखडा, विस्तृत आराखडा, बांधकामाचे तांत्रिक नियोजन गृहीत असते. ‘प्रोक्युरमेंट’ म्हणजे खरेदीमध्ये प्रत्यक्ष जमीन खरेदी आणि संबंधित बाबींचा अंतर्भाव असतो. ‘कन्स्ट्रक्शन’ म्हणजे हरतऱ्हेचे प्रत्यक्ष बांधकाम. यात पूल, सुरक्षास्थळे, संबंधित अन्य बाबींचा समावेश असतो. जमीन अधिग्रहणासाठीही जमीन एकत्रीकरण पद्धत अमलात येणार आहे.
जमीन एकत्रीकरण पद्धत कशी?
आंध्र प्रदेशची अमरावती येथे होऊ घातलेली नवी राजधानी तसेच नवी मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या जमीन अधिग्रहणासाठी राबविण्यात आलेली ‘लॅण्ड पुलिंग’ अर्थात जमीन एकत्रीकरणाची पद्धत समृद्धी महामार्गासाठी राबविली गेली. ही यशस्वी ठरली. यात भूधारकांकडून जमीन स्वेच्छेने, संमतीने, विनासंघर्ष व सत्वर प्राप्त होण्यासाठी विकसित बिनशेती भूखंडाच्या स्वरूपात परतावा, भूखंड पुनर्खरेदी, वार्षिक अनुदान, जमीन विकास व त्यावरील बांधकामाचा परतावा, सहहिस्सेदारांना सामायिक परतावा, जुन्या बांधकामांची सामग्री नेण्यास परवानगी, भूधारकांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्याच्या तरतुदी आहेत. इतर लाभही मिळतात. अडचणी उद्‌भवल्यास त्या विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील विभाग स्तरावरील समितीमार्फत सोडविल्या जातात. हाच फॉर्म्युला ‘शक्तिपीठ’ महामार्गासाठीही वापरला जाणार आहे.