मधमाशीपालन हा राज्यातील एक महत्त्वाचा जोडधंदा होऊ पाहत आहे. मधमाशा या केवळ मध आणि मेणच देत नाहीत तर त्या परपरागीकरणामुळे शेती पीक उत्पादनात ३५ ते ४० टक्के वाढ करतात, असे अभ्यासाअंती आढळून आले आहे. त्यामुळे गावाच्या सकल उत्पन्नात वाढ व्हावी यासाठी मधाचे गाव ही संकल्पना पुढे आली होती. राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळातर्फे मे २०२२ रोजी महाबळेश्वर तालुक्यात मांघर हे देशातील पहिले मधाचे गाव म्हणून विकसित झाले. त्यापाठोपाठ कोल्हापूरमधील पाडगाव येथेही मधाचे गाव उभारण्यात आले.
शेतकरीच नव्हे, तर गावातील तरुणांनी या उपक्रमात सहभाग घेतला तर त्यांना उत्पन्नाचा एक शाश्वत स्रोत निर्माण होतो. तसेच, सरकारतर्फे मधपेट्या विकत घेण्यासाठी तब्बल ८० टक्के अनुदान देण्याचीही घोषणा नुकतीच करण्यात आली आहे, अशी माहिती मंडळाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर. विमला यांनी दिली. मंत्रिमंडळ बैठकीत मंडळाच्या योजनेला पाठबळ दिले असून प्रत्येक गावात ५४ लाख रुपयांपर्यंत खर्च करण्यास मान्यता दिली आहे. मंडळाकडून इच्छुकांना मधमाशी पालनाचे प्रशिक्षण दिले जाते. तसेच, मधपेट्यांच्या उभारणीपासून त्यात तयार होणाऱ्या मधाची खरेदीही मंडळाकडून केली जाते.
राज्यातील वनसंपदा, शेतीपिके, तेलबियांचे क्षेत्र, फळबागायती पिके व त्यातून मिळणारा फुलोरा या सर्व समृद्ध साधनसंपत्तीचा अत्याधुनिक शास्त्रोक्त पद्धतीने योग्य असा वापर करून घेतल्यास मधमाशांच्या २.५० लाख वसाहती होऊ शकतील इतकी क्षमता आपल्या राज्यात आहे, अशी माहिती रवींद्र साठे, सभापती, राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ यांनी दिली. एवढ्या वसाहतींचे संगोपन केल्यास वार्षिक १५ लाख किलो मध मिळू शेकल असा अंदाज आहे. मधाचा व्यवसाय सामान्यातील सामान्य नागरिकही करू शकतो आणि त्या माध्यमातून उत्कर्ष साधू शकतो, असेही ते म्हणाले.
पहिल्या टप्प्यातील नियोजित गावे
पालघर– घोलवड
ठाणे– पिपंळोलीवाडी (ता. अंबरनाथ), पेंढरी (ता. मुरबाड)
सातारा– दरे (तांब), घोगलवाडी, जोर
कोल्हापूर– पाटगाव, गवसे, दाजीपूर
पुणे– गृहिनी, म्हातारबाची वाडी
रत्नागिरी– देवडे (ता. संगमेश्वर)
संभाजीनगर– म्हैसमाळ, घाटनांद्रा, सारोळा अभयारण्य, कडंकी
अमरावती– आमझरी
सिंधुदुर्ग– चौकुळ/अंबोली
नांदेड– भंडारवाडी
चंद्रपूर– पिर्ली
गडचिरोली- साल्हे