नांदेड : गेल्या काही वर्षांपासून निसर्गाच्या अवकृपेने त्रस्त असलेल्या शेतकऱ्यांनी टोकाचे पाऊल उचलण्याची परंपरा कायम ठेवली असून, जानेवारी महिन्यात वेगवेगळ्या भागांतून १८ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले. यात तरुण शेतकऱ्यांचा अधिक समावेश आहे.
नांदेड जिल्ह्यात गेल्या तीन वर्षांपासून पावसाच्या लहरीपणाचा फटका शेतकऱ्यांना सहन करावा लागत आहे. कधी अतिवृष्टी तर कधी दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकऱ्याना अपेक्षेइतके उत्पादन झालेच नाही. परिणामी त्यांची आर्थिक घडी पूर्णत: विस्कटली आहे. दुष्काळ, नापिकी, अतिवृष्टी, शेतमालाला कमी भाव, बँक व खासगी सावकारांचे कर्ज या कारणांमुळे शेतकरी आर्थिक गर्तेत आहे.
नांदेड जिल्ह्यात गोदावरी, आसना, पैनगंगा यांसारख्या नद्या वाहतात. जिल्ह्यातील अर्धापूर, मुदखेड, किनवट, माहूर तालुक्यातील अनेक गावे लाभक्षेत्रात येतात. यंदा अन्य भागांसह या लाभक्षेत्रांनाही मोठा फटका बसला आहे. अर्धापूर तालुक्यातील केळी, मुदखेड तालुक्यातील विविध फुलें यांची निर्यात देशाच्या कानाकोपऱ्यांत होते. पण यंदा असे काही घडलेच नाही. निर्यात तर सोडाच; पण उत्पादनाचा खर्चही शेतकऱ्याना मिळाला नाही.
नांदेड शहरालगतच्या अनेक गावांत मोठ्या प्रमाणावर फळभाज्यांची उत्पादन होते. पालेभाज्या तसेच टॉमॅटो, कोथिंबीर, कोबी, वांगे अन्य भाज्यांचे उत्पादन झाल्यानंतर जिल्ह्याच्या वेगवेगळ्या भागांत त्या पाठविल्या जातात. पण यंदा कधी कमी पाऊस तर कधी अतिवृष्टी यामुळे शेतकऱ्याचे मोठे नुकसान झाले आहे. अनेक भाज्या सध्या कवडीमोल भावात विकल्या जात आहेत. राज्य शासनाने वेळोवेळी मदतीची घोषणा केली; परंतू ऑनलाइनच्या घोळात बहुतांश शेतकरी वंचित आहेत. सत्ताधारी पक्ष सत्ता टिकविण्यात तर विरोधी पक्ष कार्यकर्त्यांची जुळवाजुळव करण्यात मग्न असल्याने शेतकऱ्याच्या या समस्येकडे शासकीय पातळीवर दुर्लक्ष होत आहे.
नांदेड जिल्ह्यात गतवर्षी २२५ पेक्षा अधिक शेतकऱ्यानी वेगवेगळ्या कारणांमुळे मृत्यूला कवटाळले. शेतकऱ्याबाबत केंद्र व राज्य सरकार विविध घोषणा करीत असले तरी प्रत्यक्ष शेतकऱ्याना किती फायदा होतो हा संशोधनाचा प्रश्न आहे. जानेवारी महिन्यात जिल्ह्यातील १४ शेतकऱ्यानी मृत्यूला कवटाळले. अद्याप त्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्यक्षात मदत मिळाली नाही. नापिकी व कर्जबाजारीपणामुळे शेतकऱ्याच्या आत्महत्येचे सत्र सुरू असले तरी त्याचे कोणालाही सोयरसुतक नाही. शेतकऱ्यानी आत्महत्या करू नये, असे आवाहन वेळोवेळी करत असले तरी त्यांच्या समस्या सोडविण्याकडे सोयिस्करपणे दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप होत आहे.
गेल्या तीन वर्षांपासून शेतकरी आर्थिक विवंचनेत आहे. सोयाबीनची खरेदी किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी दराने खरेदी केली जाऊ नये असे अपेक्षीत आहे. परंतु खरेदी केंद्रे सुरू नसल्याने शेतकऱ्याचे आर्थिक नुकसान होत आहे. राज्य पातळीवर घोषणा होत असल्या तरी प्रत्यक्षात मदत मात्र सत्वर मिळत नसल्याने शेतकरी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलत आहेत. याबाबत सत्ताधारी व विरोधकांनी राजकारण बाजूला ठेवून निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.- अनिल शिंदे, शेतकरी, नेवरी, ता. हदगाव.