मुंबई : पोलिसांनी आपल्या अधिकारांचा दुरुपयोग करत पोलिस वसाहतीलगतच्या खासगी जमिनीवर अतिक्रमण करून रस्ता रुंदीकरणासह अन्य अवैध बांधकाम केले. इतकेच नव्हे तर याबद्दल आक्षेप घेणाऱ्या जमीन मालकाच्या मुलाला बेदम मारहाणही केली, असा ठपका ठेवत राज्य पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाने आठ पोलिसांविरोधात कायद्याप्रमाणे शिस्तभंगाच्या कारवाईचे निर्देश दिले आहेत.
‘या चौकशी अहवालाच्या आधारे संबंधित पोलिसांनी दखलपात्र गुन्हा केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसल्यास सरकारने त्यांच्याविरोधात एफआयआर होण्यासाठी हा अहवाल पोलिस ठाण्यात पाठवावा आणि त्याप्रमाणे पोलिसांनी एफआयआर नोंदवावा’, असेही प्राधिकरणाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती श्रीहरी डावरे व सदस्य उमाकांत मिटकर यांच्या खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले आहे.
नांदेडचे पोलिस अधीक्षक श्रीकृष्ण कोकाटे, देगलूरचे उपअधीक्षक सचिन सांगळे, पोलिस निरीक्षक सोहन माचरे, पोलिस उपनिरीक्षक श्रीकांत मोरे, पोलिस नाईक सुनील पात्रे, नामदेव मोरे, पोलिस हवालदार दीपक जोगे व पोलिस कॉन्स्टेबल क्षितिज भोसले यांच्यावर प्राधिकरणाने ठपका ठेवला आहे. मात्र, पोलिस उपमहानिरीक्षक शशिकांत महावरकर यांना प्राधिकरणाने आरोपमुक्त केले.
कायद्याच्या रक्षकांनीच आपली जमीन बळकावल्याचे पाहून सोमेश मारोतराव कलेतवाड यांच्या वडिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठासमोरही याचिका केली होती. तरीही पोलिसांकडून सोमेशला मारहाण झाल्यानंतर त्यांनी दुसरी याचिका केली. त्यानंतर खंडपीठाने त्यांना प्राधिकरणाकडे तक्रार दाखल करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार सोमेश यांनी प्राधिकरणात तक्रार दाखल केली होती.
‘आम्ही अनुसूचित जमातीमधील आहोत. आम्हाला हैदराबाद इनाम निर्मूलन कायद्यांतर्गत जमीन मिळाली आहे. १९६०पासून या जमिनीचा ताबा आमच्याकडे असून सात-बारा उताऱ्यावरही आमचेच नाव आहे. अतिक्रमण होत असल्याने आम्ही बिलोली येथील दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केल्यानंतर खुद्द सरकारनेही पोलिस वसाहतीच्या पश्चिमेच्या बाजूची जमीन आमच्या मालकीची असल्याचे मान्य केले. शिवाय देगलूर तहसीदार कार्यालयानेही १९९९मध्ये ते मान्य केले. तरीही सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अतिक्रमण करून बांधकाम सुरू केले. आमच्या जमिनीवर रस्ता, मलनिस्सारण वाहिनी इत्यादीचे रस्ता रुंदीकरणाच्या नावाखाली अवैध बांधकाम सुरू करण्यात आले. जमिनीची आमची मालकी सुस्पष्ट असल्याने खुद्द तहसीलदारांनीही देगलूर पोलिस ठाण्याच्या पोलिस निरीक्षकांना तसे कळवले आणि फलक लावून होत असलेल्या बांधकामाबाबत आक्षेप नोंदवला. तसेच औरंगाबाद खंडपीठासमोरील न्यायप्रविष्ट प्रकरण निकाली निघेपर्यंत अतिक्रमण व काम होणार नसल्याची दक्षता घ्यावी, असे पोलिसांना १२ डिसेंबर २०२२ रोजीच्या पत्राद्वारे सांगितले. इतकेच नव्हे तर मंडल अधिकाऱ्यांनीही ४ जानेवारी २०२३ रोजी पोलिस निरीक्षकांना पत्र लिहून तक्रारदाराच्या (आमच्या) जमिनीवर ४० ब्रास मुरुम टाकला जात असल्याबद्दल अहवाल मागितला. तरीही त्या पोलिसांनी त्याची पर्वा केली नाही. २२ जानेवारी २०२३ रोजी शेतात पाणी भरण्यासाठी जात असताना मी आमच्या जमिनीवर जेसीबीच्या सहाय्याने अवैध काम सुरूच असल्याचे पाहिले. त्यामुळे मी साध्या वेशातील उपस्थित पोलिसांना वस्तुस्थिती व न्यायप्रविष्ट प्रकरणाची माहिती दिली असता, एका पोलिसाने माझ्या हातातील दीड वर्षाच्या पुतण्याला खेचून घेतले आणि त्यानंतर सचिन सांगळे व अन्य पोलिसांनी मला बेदम मारहाण केली. याबद्दल माझ्या वडिलांनी मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, सामाजिक न्यायमंत्री, पालकमंत्री यांच्यासह गृह सचिव व अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे पुराव्यांसह तक्रारी दाखल केल्या. तरीही दखल घेण्यात आली नाही’, अशी कैफियत सोमेश यांनी मांडली होती. तसेच मारहाणीच्या घटनेबद्दल त्यांनी तीन साक्षीदारांची प्रतिज्ञापत्रे सादर करण्यासह आपल्या शरीरावरील जखमांबाबतचा वैद्यकीय अहवालही दिला. या साऱ्या पुराव्यांची शहानिशा केल्यानंतर प्राधिकरणाच्या खंडपीठाने अहवाल देत आठ पोलिसांवर ठपका ठेवला आहे.