म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी : पुणे जिल्ह्याच्या सुनियोजित विकासासाठी २००८मध्ये स्थापन केलेल्या पुणे महानगर नियोजन समितीचे २०१६मध्ये पुनर्गठण केले. मात्र, समितीला हक्काचे स्वतंत्र कार्यालय, मनुष्यबळ, यंत्रणा आणि निधी उपलब्ध झालेले नाही. त्यामुळे समितीला कामकाज करण्यात अडचणी येत आहेत. समितीचे पुनर्गठण झाले; मात्र पुनर्वसन कधी, असा प्रश्न उपस्थित करून समितीच्या सदस्यांनी २५ कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी केली आहे.
घटनेतील तरतुदीनुसार महानगर क्षेत्रासाठी प्रारूप विकास योजना तयार करण्याचे बंधन महानगर नियोजन समितीवर आहे. समितीच्या स्थापनेपासून आजतागत या समितीला तिचे कामकाज करण्यासाठी निधी, यंत्रणा व स्वतंत्र कार्यालय उपलब्ध करून मिळालेले नाही. समितीला कामकाज करण्यासाठी निधी, अधिकारी कर्मचारी वर्ग व स्वतंत्र कार्यालयाची आवश्यकता आहे.
दरम्यान, समितीचे काम तातडीने सुरू व्हावे, यासाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणतर्फे (पीएमआरडीए) साह्य करण्यात यावे, असे आदेश पुणे महानगरचे तत्कालीन आयुक्त महेश झगडे यांनी २७ जुलै २०१६ रोजी दिले होते. मात्र, त्यानंतरही समितीसाठी अधिकारी व कर्मचारी उपलब्ध झालेले नाहीत.
विभागीय आयुक्त, मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदन
‘राज्य सरकारने अर्थसंकल्पामधून किंवा इतर योजनांमधून पुणे महानगर नियोजन समितीला २५ कोटींचा निधी तातडीने उपलब्ध करून द्यावा; तसेच अधिकारी, कर्मचारी व स्वतंत्र कार्यालय उपलब्ध करून द्यावे,’ अशी मागणी समितीच्या सदस्यांनी केली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि समितीचे पदसिद्ध सदस्य असलेले पुण्याचे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांना याबाबत निवेदन देण्यात आले आहे. समितीचे सदस्य वसंत भसे, संतोष भेगडे, सुखदेव तापकीर, कुलदीप बोडके, प्रियांका मांगडे-पठारे, दीपाली हुलावळे, दीपक हुलावळे, शशिभूषण होले, सचिन भेगडे, अभिजित कड, विजय शेंडे उपस्थित होते.