नागपूर: मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनात अतिशय चांगला मार्ग निघाला. आंदोलनाची सांगता झाली याचा मला आनंद आहे. मनोज जरांगे यांचे मी अभिनंदन करतो आणि त्यांनी हा मार्ग स्वीकारला, यासाठी आभार मानतो. कायद्याचा आणि संविधानाच्या कक्षेतच आरक्षणाचा प्रश्न सोडवावा लागेल, हे आम्ही प्रारंभीपासून सांगत होतो, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज नागपुरात केले. या आंदोलनाच्या सांगतेच्या अनुषंगाने पत्रकारांनी प्रतिक्रिया विचारली असता ते बोलत होते.
ते म्हणाले की, या आंदोलनाबाबत मुख्यमंत्री आणि सरकार सकारात्मकच होते. या नव्या पद्धतीमुळे मराठा समाजाचा एक मोठा प्रश्न सुटणार आहे. ओबीसी बांधवांच्या मनात जी भीती होती, तसा कुठलाही अन्याय यामुळे होणार नाही. ओबीसींवर अन्याय होईल, असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला नाही, हे मी भुजबळ यांना स्पष्ट करु इच्छितो. ज्यांच्या नोंदी नाहीत किंवा पुरावे नाहीत, त्यांना प्रमाणपत्र देण्याचा हा विषय नव्हता. पण, ज्यांच्या नोंदी आहेत आणि कायदेशीर अधिकार असताना प्रमाणपत्र मिळण्यात अडचणी येत होत्या, त्यांना ते मिळण्याचा मार्ग यातून मोकळा केला आहे. त्याची पद्धत सोपी केली आहे. राज्यातील सगळ्या समाजाला न्याय मिळवून देण्यात आला आहे.
ते म्हणाले की, या आंदोलनाबाबत मुख्यमंत्री आणि सरकार सकारात्मकच होते. या नव्या पद्धतीमुळे मराठा समाजाचा एक मोठा प्रश्न सुटणार आहे. ओबीसी बांधवांच्या मनात जी भीती होती, तसा कुठलाही अन्याय यामुळे होणार नाही. ओबीसींवर अन्याय होईल, असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला नाही, हे मी भुजबळ यांना स्पष्ट करु इच्छितो. ज्यांच्या नोंदी नाहीत किंवा पुरावे नाहीत, त्यांना प्रमाणपत्र देण्याचा हा विषय नव्हता. पण, ज्यांच्या नोंदी आहेत आणि कायदेशीर अधिकार असताना प्रमाणपत्र मिळण्यात अडचणी येत होत्या, त्यांना ते मिळण्याचा मार्ग यातून मोकळा केला आहे. त्याची पद्धत सोपी केली आहे. राज्यातील सगळ्या समाजाला न्याय मिळवून देण्यात आला आहे.
ओबीसींवर अन्याय होऊ देणार नाही, ही आमची पहिल्या दिवसापासून भूमिका होती. मराठा आरक्षणाबाबत सर्वेक्षण सुरुच राहील. दरम्यानच्या काळात क्युरेटिव्ह याचिका सुद्धा लागली आहे. त्यातच यश मिळावे, हा आमचा प्रयत्न आहे. पण, त्यात यश मिळाले नाही, तर सर्वेक्षण कामी येणारच आहे. सुप्रीम कोर्टाने काढलेल्या त्रुटी दूर करण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे. अंतरवाली सराटी किंवा अन्य ठिकाणचे मराठा आंदोलकांविरुद्ध गुन्हे आम्ही मागे घेतले आहेत. पण, ज्यांनी घरे जाळली, सरकारी मालमत्तेचे नुकसान केले, असे गुन्हे मागे घेण्याची कुणाचीही मागणी नाही आणि त्यावर निर्णय घेतलेला नाही. कारण, अशा गुन्ह्यांबाबत न्यायालयाचे निर्देश आहेत, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.