आव्हाडांना भेटेपर्यंत अ‍ॅडमिट होणार नाही, कॅन्सरग्रस्त तरुणाचा हट्ट; आव्हाड म्हणतात, माझेच…
त्यावर निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर ताशेरे ओढत पुणे लोकसभेची पोटनिवडणूक तातडीने घ्यावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्या विरोधात निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीत रितीन राय, सिद्धार्थ झा, कुशल मोर आणि श्रद्धा स्वरूप या वकिलांनी सुघोषची बाजू मांडली. यानंतर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले.

२२ जानेवारीला दिवाळी साजरी करु, ‘त्या’ कुटुंबांना एक-एक हजार द्या, प्रकाश आंबेडकरांची मोदींकडे मागणी
सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाला स्थगिती दिली आहे. परंतु, ही स्थगिती केवळ निवडणूक घेण्यासाठी पुरेसा वेळ नाही म्हणूनच दिली आहे. मी याचिकेद्वारे निवडणूक आयोगाला जे प्रश्न विचारले होते तेच प्रश्न सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीशांनीही आयोगाला विचारले, असा दावा सुघोष यांनी मटा शी बोलताना केला.