छत्रपती संभाजीनगरमधील जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी एसआयटी स्थापन करणार – मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई, दि.०६: छत्रपती संभाजीनगर शहर व जिल्ह्यात बनावट सह्या आणि बनावट आदेशांचा वापर करून सरकारी जमिनींचे व्यवहार करण्याच्या अनेक तक्रारी समोर येत असल्याने या प्रकरणांचा सखोल तपास करण्यासाठी विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्यात येणार असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

याबाबत सदस्य प्रविण दरेकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला. सदस्य सतेज पाटील, शिवाजीराव गर्जे, भाई जगताप यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला.

मंत्री बावनकुळे म्हणाले, छत्रपती संभाजीनगर येथे विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांच्या बनावट सह्या-शिक्क्यांचा वापर करून सरकारी जमिनीबाबत बनावट आदेश तयार केल्याचे प्रकरण उघडकीस आले असून या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी आर्थिक गुन्हे शाखेकडे (EOW) तपास देण्यात येणार आहे. संभाजीनगरमध्ये सरकारी जमिनींबाबत बनावट आदेश तयार करून त्या खासगी नावावर करण्याचा प्रयत्न झाल्याच्या गंभीर तक्रारी शासनाच्या निदर्शनास आल्या आहेत. या प्रकरणांची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यासाठी स्वतंत्र एसआयटी स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

एसआयटी स्थापन झाल्यानंतर नागरिकांना निश्चित कालावधी देऊन सरकारी जमिनींबाबत झालेल्या कथित गैरव्यवहारांबाबत तक्रारी सादर करण्याचे आवाहन करण्यात येईल. प्राप्त तक्रारींची तपासणी करून आवश्यक ती कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच बनावट आदेश तयार करणाऱ्यांचा शोध घेण्यासाठी पोलिस आणि महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या संभाव्य सहभागाबाबतही चौकशी सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली. ईओडब्ल्यूकडून या प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल मिळाल्यानंतर पुढील कारवाईबाबत सभागृहाला माहिती दिली जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

०००

शैलजा पाटील/वि.सं.अ.

जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून स्मशानभूमींच्या सुविधा उभारणार – मंत्री संजय शिरसाट

मुंबई, दि.०६ : राज्यातील गावागावांत अंत्यसंस्कारासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) निधीतून स्मशानभूमींच्या सुविधा उभारण्यात येणार असल्याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

याबाबत सदस्य अमित गोरखे यांनी प्रश्न उपस्थित केला. तर सदस्य अमोल मिटकरी, जगन्नाथ अभ्यंकर, राजेश राठोड यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला.

मंत्री शिरसाट म्हणाले, कोणत्याही जातीच्या व्यक्तीसाठी वेगवेगळी स्मशानभूमी असावी ही संकल्पनाच शासनाला मान्य नाही. महाराष्ट्रात सर्व जाती-धर्माचे लोक एकत्र राहतात आणि स्मशानभूमी ही सार्वजनिक स्वरूपाची असावी, हे शासनाचे धोरण आहे.

राज्यात अशा सुविधा निर्माण करण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागामार्फत जिल्हा नियोजन समित्यांना निधी देण्यात येत आहे. या निधीतून गावागावांत आवश्यक त्या ठिकाणी स्मशानभूमी उभारणे आणि त्याठिकाणी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे यासाठी लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घ्यावा, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

०००

शैलजा पाटील/वि.सं.अ.

नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना प्राधान्याने मदत – मंत्री मकरंद जाधव-पाटील

ई-केवायसीमुळे प्रलंबित प्रकरणांसाठी मंडळ स्तरावर विशेष शिबिरे

मुंबई, दि. ६ : नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना मदत देण्यास शासनाने नेहमीच सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. २०२५ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टी आणि पुरामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी आतापर्यंत १५ हजार ८१७ कोटी रुपये मदत बाधित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात आली आहे. काही शेतकऱ्यांची ई-केवायसी, बँक संलग्नता किंवा इतर तांत्रिक कारणांमुळे मदत प्रलंबित राहिली असल्यास ती तातडीने देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. यासाठी मंडळस्तरावर विशेष शिबिरे आयोजित करून प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्याची मोहीमही राबविण्यात येणार असल्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य राजेश राठोड यांनी याविषयी विधानपरिषदेत प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य अभिजित वंजारी, शशिकांत शिंदे, अनिल परब,  सतेज पाटील, विक्रम काळे, चित्रा वाघ, अरुण लाड, प्रवीण दरेकर, सदाभाऊ खोत यांनी उपप्रश्न विचारत सहभाग घेतला.

मंत्री जाधव -पाटील म्हणाले, राज्यात २०२५ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टी व पूरपरिस्थितीमुळे शेतपिके व शेतजमिनीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. या पार्श्वभूमीवर बाधित शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने विशेष पॅकेज जाहीर केले.

मंत्री जाधव – पाटील यांनी सांगितले की, शेतपिके व शेतीजमिनीच्या नुकसानीसाठीही मदत देण्यात आली आहे. पीक बियाणे व इतर अनुषंगिक बाबींसाठी प्रती हेक्टरी १० हजार रुपये प्रमाणे सुमारे ७७६८ कोटी रुपयांची मदत वितरित करण्यात आली आहे.  तर मंजूर २० हजार १२८ कोटी रुपयांच्या मदतीपैकी आतापर्यंत एक कोटी २ लाख ८३४ बाधित शेतकऱ्यांच्या ७९ लक्ष ८३ हजार ५८१ हेक्टर क्षेत्रातील बाधित पिकांसाठी सुमारे १५ हजार ८१७ कोटी रुपये थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) पद्धतीने शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाले असल्याचे मंत्री जाधव – पाटील यांनी सांगितले.

मंत्री जाधव -पाटील म्हणाले, अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडेही मदतीसाठी सुमारे २९ हजार ७८१ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. केंद्रीय पथकाकडून राज्यातील अहिल्यानगर, बीड, सोलापूर व धाराशिव या जिल्ह्यांना भेट देऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला असून  केंद्र सरकारकडूनही लवकरच मदत मिळेल,असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

राज्यातील कोणताही बाधित शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही, असे सांगत मंत्री पाटील म्हणाले, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांसाठीही विविध योजनांमधून मदत दिली जात आहे. घरकुल योजना, महिला व बाल विकास विभागाच्या योजना आणि इतर शासकीय योजनांमध्ये अशा कुटुंबातील विधवांना प्राधान्य देण्यात येत असल्याचेही त्यांनी या प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित शेतकऱ्यांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे आहे. विदर्भ, मराठवाड्यासह अन्य ठिकाणी नुकत्याच झालेल्या अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे आदेश दिले असल्याचे त्यांनी सांगितले. पंचनाम्याच्या अहवालानंतर बाधित शेतकऱ्यांना मदत दिली जाईल, असेही ते म्हणाले.

०००

एकनाथ पोवार/वि.सं.अ.