महाविद्यालयांतील अतिरिक्त शुल्कांवर नियंत्रण आणणार – मंत्री चंद्रकांत पाटील

मुंबई, दि. ०६ : महाविद्यालयांमध्ये विविध नावांनी आकारल्या जाणाऱ्या अतिरिक्त शुल्कांवर नियंत्रण आणण्यासाठी शासनाने पावले उचलली असून, शुल्क नियामक प्राधिकरणाकडून आता ट्युशन फीबरोबरच इतर शुल्कांवरही नियंत्रण ठेवले जाणार असल्याची माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी दिली.

भुसावळ (जि. जळगाव) येथील पी. के. कोटेचा महिला महाविद्यालयात विद्यार्थिनींकडून जादा शुल्क आकारल्याबाबत विधानसभा सदस्य अस्लम शेख यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

मंत्री पाटील यांनी सांगितले की, विद्यापीठाने चौकशी करून भुसावळ (जि. जळगाव) येथील पी. के. कोटेचा महिला महाविद्यालयाकडून वसुल केलेली अतिरिक्त रक्कम परत घेतली असून त्यावर दंडही आकारण्यात आला आहे. हा दंड विद्यार्थ्यांच्या विकासासाठी वापरण्यात येणार आहे.

काही महाविद्यालयांकडून पॉवर चार्जिंग, कॉम्प्युटर लॅब आदी नावाने शुल्क आकारले जात असल्याची बाब चौकशीत समोर आली. या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांकडून आकारल्या जाणाऱ्या विविध प्रकारच्या शुल्कांवर नियंत्रण ठेवण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल, असेही मंत्री पाटील यांनी सांगितले.

आर्ट्स, सायन्स व कॉमर्स अभ्यासक्रमांची ‘ट्युशन फी’ अत्यंत नाममात्र असून ठरावीक उत्पन्न मर्यादेपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना शुल्क सवलतीचीही तरतूद आहे. मात्र अनेक महाविद्यालयांकडून ‘अदर फी’ किंवा इतर शुल्क आकारले जात असल्याने आता अतिरिक्त शुल्कांवरही नियमन करण्यात येणार असल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले .

०००

मोहिनी राणे/स.सं.

‘कला फाउंडेशन’अभ्यासक्रमाचे स्वरूप बदलून  ‘सर्टिफिकेट इन आर्ट अँड डिझाईन’ कोर्स – मंत्री चंद्रकांत पाटील

मुंबई, दि.६ : जी.डी. आर्ट पदविका अभ्यासक्रमासाठी आवश्यक असलेल्या ‘कला फाउंडेशन’ सर्टिफिकेट कोर्सचे स्वरूप बदलून त्याऐवजी ‘सर्टिफिकेट इन आर्ट अँड डिझाईन’ हा एक वर्षाचा नवा कोर्स सुरू करण्यात आला आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी विधानसभेत दिली.

विधानसभा सदस्य शेखर निकम यांनी जीडी आर्ट पदविका अभ्यासक्रमासाठी ‘कला फाउंडेशन’ अभ्यासक्रमाची अट रद्द केल्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता.

मंत्री पाटील म्हणाले की, पूर्वीचा फाउंडेशन कोर्स स्वतंत्र सर्टिफिकेट कोर्स होता. मात्र, तो पूर्ण केल्यानंतर डिप्लोमा अभ्यासक्रमात प्रवेशासाठी स्वतंत्र जागा राखीव नव्हत्या. त्यामुळे त्याऐवजी ‘सर्टिफिकेट इन आर्ट अँड डिझाईन’ हा एक वर्षाचा अभ्यासक्रम तयार करण्यात आला आहे. हा कोर्स पूर्ण केल्यानंतर विद्यार्थ्यांना जीडी आर्ट डिप्लोमाच्या थेट दुसऱ्या वर्षात प्रवेश मिळू शकतो. सध्या यासाठी १० टक्के जागांची तरतूद आहे. ही टक्केवारी वाढवण्याबाबतही  विचार करण्यात येईल.

तसेच बहुतांश तांत्रिक अभ्यासक्रमांमध्येही दुसऱ्या वर्षात थेट प्रवेशासाठी साधारणपणे १० टक्के जागा गृहित धरल्या जातात. त्या अनुषंगाने विद्यार्थ्यांची संख्या आणि रिक्त जागा यांचा विचार करून निर्णय घेतला जाईल, असेही मंत्री पाटील यांनी सांगितले.

०००

मोहिनी राणे/स.सं.

बनावट अनुभव प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्या कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकणार – मंत्री गिरीश महाजन

मुंबई, दि.०६ : बेंबळा सिंचन प्रकल्पातील कालव्याचे काम मिळवण्यासाठी बनावट अनुभव प्रमाणपत्र सादर केलेल्या सुमित बाजोरिया, सतीश भोयर, अभय कुमार या कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकणार असल्याचे जलसंपदा (विदर्भ, तापी व कोकण खोरे विकास महामंडळ) मंत्री गिरीश महाजन यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तरांच्या तासात सांगितले. हा प्रश्न आमदार हरीष पिंपळे यांनी उपस्थित केला होता.

या प्रकरणात तीन ठेकेदारांनी बनावट अनुभव प्रमाणपत्र सादर करून शासनाची कामे मिळविल्याचा आरोप आहे. संबंधित प्रकरणात गुन्हे दाखल करण्यात आले असून तपास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून  करण्यात आला आहे. दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहे असे मंत्री महाजन यांनी स्पष्ट केले.

मंत्री महाजन म्हणाले की, बेंबळा हा सिंचन प्रकल्प ७.२  टीएमसी क्षमतेचा आहे. सुमारे ५२ हजार ४२३ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्याची क्षमता या प्रकल्पाची आहे. या प्रकल्पाचे सुमारे ९९ टक्के काम पूर्ण झाले असून या  परिसरातील शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होत आहे.

या प्रकरणातील पहिले कंत्राटदार आहेत सतीश भोयर व अभय कुमार एन यांनी केलेल्या कामाची किंमत सुमारे ३ कोटी ६४ लाख तर आणि दुसरे कंत्राटदार सुमित बाजोरिया यांनी केलेल्या दुसऱ्या कामाची किंमत ५ कोटी २९ लाख आहे. या दोन्ही कामामध्ये मातीकाम बांधकाम यांच्यासह अन्य कामांचा समावेश आहे. या दोन्ही प्रकरणांमध्ये बनावट प्रमाणपत्र सादर केल्याचा आरोप असून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. सुमित बाजोरिया यांच्या प्रकरणात गुन्हा दाखल झाला असून तपासानंतर दोषारोपपत्र  दाखल करण्यात आले आहे. तसेच दुसऱ्या प्रकरणातही गुन्हा दाखल करण्यात आला असून तपास सुरू आहे.

या प्रकरणाचा निकाल न्यायालयात प्रलंबित असून न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर पुढील कारवाई करण्यात येईल, असेही मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले.

विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर म्हणाले की, शासनाला प्रथम दर्शनी दिसून आले आहे झाल्याचे आणि या प्रकरणात मा.न्यायालयाची कोणतीही स्थगिती नसेल तर शासन या कंत्राटदाराना काळ्या यादीत टाकण्याबाबतचा निर्णय घेवू शकते, असे मत त्यांनी मांडले.

यावेळी चर्चेत विधानसभा सदस्य डॉ. नितीन राऊत, राजू तोडसाम, प्रशांत बंब यांनी सहभाग घेतला.

०००

संध्या गरवारे/विसंअ

शालेय वाहतूक नियमांच्या तपासणीसाठी राज्यभर विशेष मोहीम राबविणार– मंत्री दादाजी भुसे

मुंबई, दि. ०६: राज्यात शालेय विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीसाठी शासनाचे स्पष्ट धोरण असून शाळा स्तरावर परिवहन समिती आणि जिल्हा स्तरावर जिल्हा बस सुरक्षा समिती स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत. तसेच शालेय वाहतूक नियमांची तपासणीसाठी राज्यभर विशेष मोहीम राबविणार असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले

ठाणे जिल्ह्यातील अंबरनाथ येथे खासगी शाळेच्या व्हॅनमधून दोन विद्यार्थी पडून जखमी झाल्याच्या घटनेबाबत विधानसभा सदस्य रईस शेख यांनी सभागृहात प्रश्न उपस्थित केला. या चर्चेत सदस्य अभिमन्यू पवार, विठ्ठल लंघे, नाना पटोले, संजय मेश्राम या सदस्यांनीही सहभाग घेतला.

मंत्री भुसे म्हणाले, ७ जुलै, २०२५ रोजी अंबरनाथ येथील एका खासगी इंग्रजी शाळेच्या व्हॅनमधून काही विद्यार्थी प्रवास करत असताना दोन विद्यार्थी खाली पडून जखमी झाले. हे वाहन संबंधित विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी खासगीरित्या लावलेले होते. घटनेच्या दिवशीच पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून दुसऱ्या दिवशी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून संबंधित वाहनावर कारवाई करण्यात आली.

शासनाने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी वाहनचालकांची पडताळणी, बसमध्ये जीपीएस प्रणाली, सीसीटीव्ही कॅमेरे, महिला सेवकाची नियुक्ती, वाहतूक कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण तसेच चालकांनी मद्य किंवा अमली पदार्थांचे सेवन केलेले नसल्याची पोलिसांकडून पडताळणी यांसारख्या बाबी शाळांसाठी बंधनकारक करण्यात आल्या आहेत. तसेच शिक्षण विभाग, पोलीस प्रशासन आणि आरटीओ यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यभर विशेष तपासणी मोहीम राबवून शालेय वाहतूक नियमांचे काटेकोर पालन सुनिश्चित करण्यात येईल. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देत यासंदर्भात आवश्यक ती कार्यवाही केली जाईल, असेही मंत्री भुसे यांनी सांगितले.

विद्यार्थी वाहतुकीसाठी वाहनांना स्वतंत्र परवाना आवश्यक : अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर

विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीसाठीच्या वाहनांना स्वतंत्र परवाना देण्यात यावा. शिक्षण  व परिवहन विभागांनी संयुक्तपणे जबाबदारी घेऊन रिक्षा किंवा बसद्वारे विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना सीसीटीव्ही, जीपीएससह आवश्यक अटी पूर्ण केल्यानंतरच परवाना द्यावा. परवान्याशिवाय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणारी वाहने आढळल्यास ती जप्त करण्याची कारवाई करावी, असे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी विधानसभेत दिले.

०००

मोहिनी राणे/स.सं.

अग्निवीरांच्या पुनर्वसनाबाबत शासनाकडे समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर निर्णय – मंत्री शंभूराज देसाई

मुंबई, दि. ०६ : अग्निवीर योजनेतंर्गत सेवा पूर्ण करून परतणाऱ्या जवानांच्या पुनर्वसनाबाबत स्थापन केलेल्या समितीचा अहवाल ७ एप्रिलपूर्वी शासनाकडे प्राप्त होईल, अशी माहिती माजी सैनिक कल्याण मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत दिली.

विधानसभा सदस्य चंद्रदीप नरके यांनी अग्निवीर जवानांच्या पुनर्वसनाबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना मंत्री देसाई बोलत होते.

मंत्री देसाई म्हणाले की, भारतीय सशस्त्र दलामध्ये अग्निवीरांची नियुक्ती चार वर्षांच्या कालावधीसाठी केली जाते. महाराष्ट्रातून २०२२ ते २०२४ या कालावधीत सुमारे ११ हजार अग्निवीर सैन्यदलात समाविष्ट झाले आहेत. यापैकी २५ टक्के म्हणजे सुमारे २,७५० जणांना पुढे सैन्य सेवेत संधी मिळू शकते, तर उर्वरित सुमारे ८,२५० अग्निवीर चार वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर नागरिक जीवनात परतणार आहेत.या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने अभ्यासगट स्थापन केला असून त्याला तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. हा कालावधी ७ एप्रिलला संपत असून त्यापूर्वी समितीचा अहवाल शासनाकडे सादर होईल, असेही त्यांनी सांगितले.

अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर राज्यातील विविध युनिफॉर्म फोर्स, जसे की पोलीस विभाग, राज्य राखीव पोलीस दल, वन विभाग तसेच राज्य उत्पादन शुल्क विभाग  यामध्ये अग्निवीरांना संधी देण्याबाबत संबंधित मंत्र्यांसोबत संयुक्त बैठक घेण्यात येईल. त्यानंतर या विषयावर अंतिम धोरण निश्चित करण्यासाठी मुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेण्यात  येईल, असे मंत्री देसाई यांनी स्पष्ट केले.

अग्निवीरांच्या सेवाकालातील बॉण्ड वाढविण्याचा मुद्दा हा केंद्र सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारितील विषय असल्याने त्याबाबत राज्य शासनाकडून केंद्राकडे सभागृहाच्या वतीने पत्र पाठवले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

या प्रश्नाच्या चर्चेत विधानसभा सदस्य डॉ. नितीन राऊत यांनी सहभाग घेतला.

०००

संध्या गरवारे/वि.सं.अ.