यामागील कारणमीमांसा स्पष्ट करावी, अशी मागणी करून ‘घर बचाव संघर्ष समिती’चे अध्यक्ष विजय पाटील म्हणाले, ‘तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या कार्यकाळात २००१मध्ये राज्यात गुंठेवारी कायदा अस्तित्त्वात आला. मात्र, या कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी झाली नाही. त्यातील अटी नागरिकांना जाचक ठरल्या. त्यानंतर आजपर्यंत राज्याने सात मुख्यमंत्री पाहिले. त्यातील प्रत्येक मान्यवराने शहरात सभेच्या निमित्ताने बांधकामे नियमित करण्याची ग्वाही दिली; परंतु ती केवळ वल्गना ठरल्याचे सिद्ध झाले आहे. शहरात अजूनही हा प्रश्न प्रलंबितच असून, दिवसेंदिवस जटील होत आहे.’

‘सद्यःस्थितीत शहरातील अनधिकृत बांधकामांची संख्या दोन लाखांवर पोचली आहे. त्यापैकी दीड हजार नागरिकांनी गुंठेवारी कायदा २०२१अन्वये कागदपत्रांची जुळवाजुळव करून अर्ज सादर केले आहेत. मात्र, त्याला वाटाण्याच्या अक्षता लावण्याचे काम प्रशासनाने केले आहे. एकही अर्ज तपासला गेलेला नाही. ते सर्व धूळ खात पडून आहेत. याही परिस्थितीत आम्ही उंटावरून शेळ्या हाकत नाही. ‘काम करतो, मग सांगतो,’ अशी ग्वाही देऊन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचे आश्वासन दिले आहे. हा प्रकार जखमेवर मीठ चोळण्यासारखा आहे,’ असे पाटील यांनी सांगितले.
रिक्षाचालक जाणार संपावर? रिक्षाचालक संघटनांच्या बैठकीत ‘हिट अ‍ॅंड रन’ कायद्याला विरोध
लोकसभा, विधानसभा किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था या निवडणुका असोत. प्रत्येक वेळी राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवरील नेते सभेच्या निमित्ताने शहरात येतात. ‘रेडझोन’सह अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा मुद्दा उपस्थित करतात. त्याबाबत प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्धी होते. मात्र, सुमारे २३ वर्षांपासूनचा प्रलंबित प्रश्न सुटणार तरी कधी? याचे उत्तर अद्याप मिळालेले नाही, असे पाटील यांनी म्हटले आहे.

या मुख्यमंत्र्यांची आश्वासने

– विलासराव देशमुख
– अशोक चव्हाण
– पृथ्वीराज चव्हाण
– देवेंद्र फडणवीस
– उद्धव ठाकरे
– एकनाथ शिंदे

पिंपरी-चिंचवडमधील अनधिकृत बांधकामांची संख्या मोठी आहे. ती नियमित करण्याचे आश्वासन गेल्या २३ वर्षांपासून दिले जात आहे. मुख्यमंत्री सभेच्या निमित्ताने शहरात येतात; ग्वाही देतात. मात्र, अद्याप आश्वासनाची पूर्तता झालेली नाही. त्यामुळे नागरिकांच्या जखमेवरील मीठ चोळणे अद्याप चालूच आहे.- विजय पाटील, मुख्य समन्वयक, घर बचाव संघर्ष समिती, पिंपरी-चिंचवड