गडचिरोली जिल्ह्यात तीस वर्षांपासून दारुबंदी आहे. गेल्या सात वर्षांपासून येथे राज्य टास्क फोर्स अंतर्गत दारू व तंबाखुमुक्तीसाठी ‘मुक्तिपथ’ हा जिल्हाव्यापी पथदर्शी प्रकल्प सुरू आहे. त्या अंतर्गत दारू व तंबाखूचे प्रमाण बरेच कमी झाले आहे. मात्र, १० डिसेंबर २०२३ रोजी जिल्ह्यातील जनतेला अंधारात ठेवून गडचिरोलीत मोहफुलापासून दारू बनविण्याच्या कारखान्याचे भूमिपूजन करण्यात आले. त्यानंतर लगेच दुसऱ्या दिवशी ११ डिसेंबरला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिवाळी अधिवेशनादरम्यान दोन्ही सभागृहात गडचिरोली जिल्ह्यात दारू निर्मितीचा कारखाना होणार नाही’, असे आश्वासन दिले.
परंतु, याबाबतचा शासकीय आदेश अद्याप निघालेला नाही. तो लवकरात लवकर काढावा, अशी मागणी याप्रसंगी डॉ. अभय बंग यांनी केली. पत्रपरिषदेला जिल्हा दारुमुक्ती संघटनेचे उपाध्यक्ष देवाजी तोफा, माजी आमदार हिरामण वरखेडे, शुभदा देशमुख, डॉ. सतीश गोगुलवार, शिवनाथ कुंभारे, भारती उपाध्याय, विजय खरवडे, नीला कन्नाके, सुबोधदादा आदींची उपस्थिती होती.
५७ हजार नागरिकांच्या स्वाक्षरी
गडचिरोलीत जिल्ह्यात दारू निर्मितीच्या कारखान्याबाबत असलेले जनमत सरकारला कळावे तसेच हा कारखाना रद्द करण्याचा शासकीय आदेश निघावा यासाठी ५७ हजार ८९६ नागरिकांनी स्वाक्षरी केलेले १,०३१ प्रस्ताव पारित झालेले आहेत. जिल्ह्यातील ८४२ गाव, शहरातील ११७ वॉर्ड, १० आदिवासी इलाका सभा व तालुका ग्रामसभा महासंघ तसेच ५३ महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी स्वाक्षरी केलेले प्रस्ताव उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सोपविण्यात आले आहेत. शनिवारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. त्यावेळी, दारूचा कारखाना रद्द करण्याच्या अनुषंगाने योग्य कारवाई करण्याचे आश्वासन देण्यात आले.
तर मतदान करणार नाही
नागरिकांनी पारित केलेल्या प्रस्तावामध्ये चार बाबींचा उल्लेख करण्यात आला आहे. यात, मोहफुलापासून दारू बनिवण्याच्या कारखान्यास दिलेली परवानगी रद्द करण्यात यावी, मोहफुलांपासून पोषण आहार म्हणून उपयुक्त असलेले खाद्यपदार्थ बनविण्यात यावे, गडचिरोलीतल दारुमुक्ती अधिक प्रबळ करण्यास सरकारने सहकार्य करावे, मागील पाच वर्षांत झालेल्या प्रत्येक निवडणुकीतील उमेदवाराने गडचिरोलीतील दारुबंदीला समर्थन देणार असल्याचे लिखित आश्वासन दिले आहे. ते आश्वासन मोडणाऱ्यांना भविष्यात मतदान करण्यात येणार नाही, यांचा समावेश आहे.