जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण), विशेष घटक योजना व आदिवासी घटक कार्यक्रम २०२२-२३ व २०२३-२४चा खर्चाचा आढावा घेण्यात आला. त्यामध्ये २०२२-२३मध्ये या तीन कार्यक्रमांअतर्गत वितरित केलेल्या निधीच्या अनुक्रमे ६३ टक्के, १०० टक्के व ७७ टक्के निधी खर्च करण्यात आला आहे. उर्वरित निधीची कामे त्वरित पूर्ण करून १०० टक्के निधी खर्च करण्याचे आदेश पालकमंत्री चव्हाण यांनी यंत्रणांना दिले आहेत.

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण), अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी घटक कार्यक्रम २०२३-२४ अंतर्गत मंजूर झालेले अनुक्रमे २७० कोटी, १४ कोटी व २९६.१२ कोटी रुपये खर्च करण्याच्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील मंजूर कामे तात्काळ पूर्ण करण्याचे तसेच २०२३-२४ अंतर्गत प्राप्त निधीचा १०० टक्के विनियोग करण्याचे निर्देश देत पालकमंत्र्यांनी सर्व यंत्रणांची झाडाझडती घेतली.
रब्बी हंगामात उत्पादकता घटणार; परतीचा पाऊस कमी झाल्याने पिकांच्या वाढीवर परिणाम
आरोग्य व्यवस्थेच्या बळकटीसाठी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश जिल्हा शल्यचिकित्सकांना देण्यात आले. तसेच महापालिका क्षेत्रातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांच्या दुरुस्तीची परवानगी वसई-विरार महापालिकेला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

दरम्यान, ९ जानेवारी रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या अर्थ विभागाची राज्यस्तरीय बैठकीमध्ये पालघर जिल्ह्यासाठी वाढीव निधीची मागणी करण्यात येणार आहे.