म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई : ‘इतकी वर्षे कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने काय केले? मुळात इतक्या मोठ्या प्रमाणात बेकायदा इमारती तुम्ही उभ्याच का राहू दिल्या? वेळीच ती बेकायदा बांधकामे रोखली का नाही? आज जर दीड लाखाहून अधिक घरे बेकायदा इमारतींमध्ये असतील आणि त्या घरांत लोक राहत असतील तर त्यामुळे निर्माण झालेल्या सामाजिक व मानवतेच्या प्रश्नाला तुम्हीच जबाबदार आहात’, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या उदासीनतेबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
‘महापालिकेच्या हद्दीत अनेक ठिकाणी सरकारी जमिनींवर अतिक्रमण करून आणि पालिकेची रीतसर परवानगी न घेताच भूमाफियांनी बेकायदा इमारती उभारल्या. अशाप्रकारे बिनदिक्कतपणे बेकायदा इमारती उभ्या राहून त्यातील घरे विकत घेतल्याने सर्वसामान्य लोक फसवले जात असतानाही पालिकेकडून वेळीच कारवाई होत नाही’, असे निदर्शनास आणणारी जनहित याचिका हरिश्चंद्र म्हात्रे यांनी अॅड. नितेश मोहिते यांच्यामार्फत केली आहे. त्याची दखल घेत खंडपीठाने पालिका व जिल्हाधिकाऱ्यांकडून उत्तर मागितले होते.
‘महापालिकेच्या हद्दीत अनेक ठिकाणी सरकारी जमिनींवर अतिक्रमण करून आणि पालिकेची रीतसर परवानगी न घेताच भूमाफियांनी बेकायदा इमारती उभारल्या. अशाप्रकारे बिनदिक्कतपणे बेकायदा इमारती उभ्या राहून त्यातील घरे विकत घेतल्याने सर्वसामान्य लोक फसवले जात असतानाही पालिकेकडून वेळीच कारवाई होत नाही’, असे निदर्शनास आणणारी जनहित याचिका हरिश्चंद्र म्हात्रे यांनी अॅड. नितेश मोहिते यांच्यामार्फत केली आहे. त्याची दखल घेत खंडपीठाने पालिका व जिल्हाधिकाऱ्यांकडून उत्तर मागितले होते.
‘पालिकेकडून वेळोवेळी कारवाईची पावले उचलण्यात आली. मात्र, अनेकदा पोलिस बळ न मिळाल्याने कारवाई करता आली नाही. आताही बेकायदा इमारतींबाबत नोटिसा बजावण्याची कारवाई करण्यात आली आहे’, असे म्हणणे पालिकेतर्फे मांडण्यात आले. मात्र, या उत्तराने खंडपीठाचे समाधान झाले नाही. मुळात इतक्या वर्षांत बेकायदा इमारती उभ्या राहत असूनही आणि ‘रेरा’ कायदा येण्यापूर्वीपासून हे प्रकार सुरू असूनही तुम्ही वेळीच ठोस कारवाईची पावले का उचलली नाहीत, असा प्रश्न खंडपीठाने पालिकेसमोर उपस्थित केला. तसेच, ‘न्यायालयाने प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर दाखल करण्याचा आदेश दिल्यानंतर नोटिसा बजावण्याची कार्यवाही झाल्याचे दिसत आहे’, असे निरीक्षणही खंडपीठाने नोंदवले.
‘समस्या कशी सोडवणार?’
इतक्या मोठ्या प्रमाणात असलेल्या बेकायदा घरांबाबत आणि त्या घरांत राहणाऱ्या लोकांबाबत कोणते उपाय करून ही समस्या सोडवली जाणार, याविषयी महापालिका आयुक्तांनी ठोस आराखडा प्रतिज्ञापत्रावर द्यावा, असे निर्देश मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय व न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने दिले. तसेच २४ जानेवारी रोजीच्या सुनावणीला आयुक्तांनी स्वत: हजर राहावे, असेही निर्देश खंडपीठाने दिले. शिवाय कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या हद्दीतील सरकारी जमिनींवर कुठे-कुठे अतिक्रमणे आहेत, याचा आढावा घेण्यासाठी ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्याला नेमून पुढील सुनावणीच्या वेळी पुढील कार्यवाहीचा आराखडा सादर करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले.
‘उल्हासनगरप्रमाणे संरक्षण मिळावे’
‘कल्याण-डोंबिवलीमधील बेकायदा इमारतींचा प्रश्न यापूर्वीच सन २००४मध्ये कौस्तुभ गोखले यांच्या जनहित याचिकेच्या निमित्ताने उच्च न्यायालयासमोर आला होता. त्यात अनेक आदेश झाले आहेत. तसेच बेकायदा इमारती नियमित करण्याची भूमिकाही सरकारने त्यावेळी मांडली होती. पंतप्रधान घरकुल योजनेंतर्गत सरकारी जमिनींवरील बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचेही सरकारचे धोरण आहे. कौस्तुभ गोखले यांना १२ सप्टेंबर २०२३ रोजी माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार, केडीएमसीच्या हद्दीत एक लाख ६९ हजार ९२३ बेकायदा मालमत्ता असून त्यांच्याकडून पालिकेला ९९ कोटी रुपयांहून अधिक मालमत्ता कर मिळत आहे. शिवाय ४२ मोकळ्या भूखंडांवरही अतिक्रमण असून अतिक्रमितांकडूनही ४४२ कोटी रुपये मालमत्ता कर मिळत आहे. त्यामुळे तोडकामाचा आदेश होण्याऐवजी उल्हासनगर शहराप्रमाणे अपवाद म्हणून संरक्षण देण्याचा विचार सरकारने करावा, असा आदेश करावा’, अशा विनंतीचा हस्तक्षेप अर्ज डॉ. सर्वेश सावंत यांनी अॅड. जगदीश रेड्डी यांच्यामार्फत केला. त्या अर्जाचे भवितव्य पुढील सुनावणीत स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
Lok Sabha : विद्यमान खासदार, तरीही नाही उमेदवार? पश्चिम महाराष्ट्रात महायुतीत संभ्रमावस्था, यंदा भाकरी फिरवणार?