‘मराठा समाजाचे शैक्षणिक व सामाजिक मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी हे सर्वेक्षण चांगल्या पद्धतीने होणे गरजेचे आहे. तसे झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयात आपल्याला भक्कमपणे बाजू मांडता येईल. सर्वेक्षणाव्यतिरिक्त इतर माहितीदेखील संकलित करण्याची गरज आहे’, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. न्यायालयात क्युरेटिव्ह याचिकेवरही सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी हे सर्वेक्षण चांगल्या पद्धतीने होणे गरजेचे आहे हे जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांनी लक्षात ठेवावे. सर्वेक्षणाचे महत्त्व लक्षात घेता प्रगणकांची संख्याही वाढवावी तसेच त्यांना सर्वेक्षणाबाबत उत्तम प्रशिक्षण द्यावे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

कुणबी नोदींच्या संख्येंवरुन मनोज जरांगे नाराज, आंतरवाली सराटीतील केसेस मागं घेण्याची थेट मागणी

‘उत्तम समन्वय ठेवावा’

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीदेखील यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी काटेकोर काम करण्याच्या आणि आयोगाशी समन्वय ठेवण्याच्या सूचना दिल्या. प्रारंभी सामान्य प्रशासन सचिव सुमंत भांगे यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य शासनाने वेळोवेळी घेतलेल्या निर्णयांची तसेच उपाययोजनांची माहिती दिली. मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांची नुकतीच बैठक घेतली असून आवश्यक त्या सूचना दिल्या आहेत. गोखले इन्स्टिट्यूटतर्फे प्रश्नावली तयार करून ती जिल्ह्यांना देण्यात आली आहे. तसेच यासंदर्भात सॉफ्टवेअर तयार करणे सुरू असून लवकरच प्रगणकांचे प्रशिक्षण सुरू करण्यात येत असल्याची माहिती दिली. यासाठी मास्टर ट्रेनर्स तयार करण्यात येत आहेत, असे त्यांनी सांगितले. राज्य मागासवर्ग आयोगाला ३६७ कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून मनुष्यबळ व इतर बाबींची पूर्तता करण्यात आली आहे, असेही ते म्हणाले.

शिंदे समितीच्या शिफारशींवर चर्चा

निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांनी विशेषत: मराठवाड्यात कुणबी नोंदी अधिक प्रमाणात मिळण्यासाठी केलेल्या शिफारशींवरही बैठकीत चर्चा झाली. हैदराबाद येथे कुणबी नोंदींसंदर्भात उपलब्ध कागदपत्रांचा डिजिटल व इतर डेटा लवकरात लवकर उपलब्ध करून घ्यावा तसेच मोडी, फारशी, उर्दू कागदपत्रांचे भाषांतर वेगाने करून ते संकेतस्थळांवर अपलोड करावे, जेणेकरून सर्व संबंधितांना ते सहज पाहता येईल व त्यांच्या कामी येऊन कुणबी प्रमाणपत्रे मिळण्यासाठी त्याचा उपयोग होईल, असेही निर्देश मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.

शिंदे समिती काम करते परंतु अधिकारी जातीवाद का करत आहेत, असा प्रश्न व्हिडीओ कॉन्फरसिंगद्वारे चर्चेत सहभागी झालेल्या मनोज जरांगे यांनी केला. काही गावांमध्ये आधी कुणबी नोंद निरंक दाखवण्यात आली. त्यानंतर पुन्हा नोंदी तपासल्यानंतर नोंदी आढळल्या असल्याचे जरांगे यांनी सांगितले. दरम्यान, राज्यात मराठा समाज हा कुणबी असल्याच्या तब्बल ५४ लाख नोंदी मिळाल्या आहेत. मुंबई आणि हैदराबाद गॅझेट तसेच, सातारा संस्थानच्या दस्तऐवजातही मराठा हे कुणबीच असल्याचे स्पष्ट म्हटले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने आता जास्त वेळ न दवडता मराठा समाजाला सरसकट कुणबी दाखले देऊन ओबीसीत समावेश करावा या मागणीवर मनोज जरांगे ठाम आहेत.

वाहतूकदारांचा संप अखेर मागे, ‘हिट अँड रन’ची अंमलबजावणी चर्चेनंतरच, केंद्र सरकारचे आश्वासन

‘महाधिवक्त्यांशी चर्चा करणार’

मनोज जरांगे यांनी सगेसोयरे यांनाही प्रमाणपत्र द्या अशी मागणी केली आहे. त्यामुळे सगेसोयऱ्यांबाबतची व्याख्या तपासण्यास महाधिवक्त्यांना सांगण्यात आले असल्याची माहिती शंभूराज देसाई यांनी यावेळी दिली. मुख्यमंत्री शिंदे हे पुढचे सलग दोन दिवस मॅरेथॉन बैठका घेणार असून गेल्या साठ वर्षांत जे झाले नाही ते शिंदे यांनी शब्द दिल्यानंतर होत असल्याचे शंभूराज देसाई यांनी सांगितले.

‘सगेसोयरे शब्दाची व्याख्या तपासा’

उपसमितीच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांच्याशी व्हिडीओ कॉन्फरसिंगद्वारे चर्चा केली. या चर्चेत सगेसोयरे शब्दाची व्याख्या तपासण्याची मागणी जरांगे यांनी केली. ‘उपोषण सोडले त्यावेळी काही गोष्टी ठरल्या होत्या. ज्याच्या नोंदी सापडतील त्याच्या पूर्ण परिवाराला आरक्षण द्यावे. ज्याची नोंद सापडली त्याचे नातेवाईक आणि सगेसोयरे असे ठरले होते. त्र्यंबकेश्वर ते काळाराम मंदिर, भाट यांच्या नोंदी घ्या, असे आम्ही म्हणालो होतो’, याकडे जरांगे यांनी लक्ष वेधले.