नागपूर जिल्ह्यासाठी ६६८ कोटींचा निधी; ‘डीपीसी’मध्ये प्रारुपाला मंजुरी, १४३१ कोटींची अतिरिक्त मागणी

पदाधिकाऱ्यांकडून कमिशनची मागणी होत असल्याचे निकोसे यांनी पुराव्यानिशी सिद्ध करावे. त्यांचा आरोप जिल्हा परिषद पदाधिकारी व सदस्यांची बदनामी करणारा आहे. सदस्य ५०-६० हजार लोकांचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यांनी पुरावे न दिल्यास त्यांच्याविरोधात अब्रूनुकसानीचा दावा करू, असा इशारा जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष कुंदा राऊत यांनी दिला आहे.

सारे काही हास्यास्पद : निकोसे

जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी केलेल्या आरोपांबाबत निकोसे यांच्याशी संपर्क साधला ते म्हणाले, ‘अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यांचे आरोप हास्यास्पद आहेत. माझी कोणतीही एजन्सी नाही आणि मी जिल्हा परिषदेचा पदाधिकारीही नाही. जिल्हा नियोजन समितीचे कामे ही परस्पर जिल्हा परिषदेला येतात. त्यामुळे माझा त्याच्याशी संबंध येण्याचा प्रश्नच येत नाही. हा सर्व प्रकार हास्यस्पद असून थर्ड पार्टी ऑडिट केल्यास त्यात या सर्व बाबी उघड होतील.’