म. टा. प्रतिनिधी, येरवडा : स्थानिक नगरसेवक नसणे, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून दुर्लक्ष केले जाणे आदी कारणांमुळे पुण्यातील स्थानिक तक्रारी थेट मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे करण्याचे प्रकार गेल्या काही महिन्यांत घडले. याविषयी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महापालिका आयुक्तांना नोटीस बजावून नाराजी व्यक्त केली आहे.
महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक होत नसल्याने दोन वर्षांपासून नगरसेवक नाहीत. परिणामी, शहर आणि उपनगरांतील विकासकामे रखडली आहेत. पालिका प्रशासनाकडून नागरिकांच्या तक्रारींची दखल घेत नाही, अशा तक्रारी आहेत. त्यामुळे पुणेकरांनी आपल्या प्रभागातील समस्या आणि तक्रारींचा पाढा थेट राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे वाचण्याचे प्रमाण वाढले आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी कार्यालय, महसूल कार्यालय आणि पालिका कार्यालय असूनही नागरिकांच्या अर्जाचा आणि तक्रारींचा स्थानिक पातळीवर निपटारा होत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे दाद मागण्यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयात नागरिकांच्या फेऱ्या वाढल्याने एकनाथ शिंदे यांनी प्रशासनावर नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात विविध शासकीय यंत्रणा आणि कार्यालये असूनही नागरिक थेट मुख्यमंत्र्यांना भेटण्याचे प्रमाण वाढल्याने एकनाथ शिंदे संतापले आहेत. स्थानिक प्रशासनाने वेळेत नागरिकांच्या तक्रारीचा निपटारा करण्याचे आदेश मुख्यंत्र्यांनी प्रशासनाला दिले आहे.
महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक होत नसल्याने दोन वर्षांपासून नगरसेवक नाहीत. परिणामी, शहर आणि उपनगरांतील विकासकामे रखडली आहेत. पालिका प्रशासनाकडून नागरिकांच्या तक्रारींची दखल घेत नाही, अशा तक्रारी आहेत. त्यामुळे पुणेकरांनी आपल्या प्रभागातील समस्या आणि तक्रारींचा पाढा थेट राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे वाचण्याचे प्रमाण वाढले आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी कार्यालय, महसूल कार्यालय आणि पालिका कार्यालय असूनही नागरिकांच्या अर्जाचा आणि तक्रारींचा स्थानिक पातळीवर निपटारा होत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे दाद मागण्यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयात नागरिकांच्या फेऱ्या वाढल्याने एकनाथ शिंदे यांनी प्रशासनावर नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात विविध शासकीय यंत्रणा आणि कार्यालये असूनही नागरिक थेट मुख्यमंत्र्यांना भेटण्याचे प्रमाण वाढल्याने एकनाथ शिंदे संतापले आहेत. स्थानिक प्रशासनाने वेळेत नागरिकांच्या तक्रारीचा निपटारा करण्याचे आदेश मुख्यंत्र्यांनी प्रशासनाला दिले आहे.
मुख्यमंत्री कार्यालयाचा प्रतिसाद
मुख्यमंत्री सचिवालय आणि कार्यालयाकडे आलेले अर्ज आणि निवेदनांच्या प्रलंबित प्रकरणांची यादी टोकन नंबरसह सबंधित सरकारी कार्यालयांना पाठविण्यात आली आहे. संबंधित कार्यालयांनी प्रलंबित प्रकरणामध्ये केलेली कार्यवाही आणि अर्जदारास दिलेले उत्तर कार्यालयास सादर करण्याचा आदेश मुख्यमंत्री सचिवालय कार्यालयाने जिल्हाधिकारी आणि आयुक्तांना दिला आहे.
ऑनलाइन तक्रारीही बेदखल
काही काळापासून प्रभागातील आणि परिसरातील समस्या मार्गी लावण्यासाठी आणि तक्रारींची दाखल घेण्यासाठी थेट मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे ऑनलाइन तक्रारी करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. ऑनलाइन तक्रार करूनही वेळेत विषय मार्गी लागत नसल्याने काही नागरिकांनी थेट मुंबई गाठून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना भेटून गाऱ्हाणे मांडले आहे.
कळस दफनभूमी प्रकरणी कार्यवाहीचा आदेश
पुणे शहर आणि उपनगरांतील नागरिकांनी अनेक तक्रार अर्ज मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे (सीएमओ) केले आहेत. यातील एक कळस गावातील दफनभूमी घोटाळ्याची चौकशी करून कडक कारवाई करण्याची मागणी अविनाश रिटे यांनी केली होती. ‘सीएमओ’ने प्रलंबित प्रकरणांवर वेळेत कार्यवाही करण्याचा आदेश महापालिका आयुक्तांना दिला. त्यानतंर तातडीने आरोग्य विभागाने क्षेत्रीय कार्यालयाला पत्र पाठवून अर्जावर कार्यवाही करण्यास सांगितले आहे.