अहमदनगर : आपल्या कार्यकाळातील अखेरच्या सभा म्हणून नगरसेवकांच्या अग्रहाखातर अहमदनगर महापालिकेची २८ डिसेंबरला स्थायी समितीची सभा तर २९ डिसेंबरला महासभा आयोजित करण्यात आली होती. याद्वारे सुमारे ५५ ते ६० कोटी रुपयांची विविध विकास कामे प्रस्तावित करण्यात आली होती. प्रशासक राज सुरू होण्याआधी शेवटची सभा म्हणून पदाधिकारी आणि नगरसेवक तयारीत होते. मात्र, अचानक राज्य निवडणूक आयोगाचे महापालिका प्रशासनाला पत्र आले. २७ डिसेंबर २०२३ रोजी अहमदनगर महापालिकेतील नगरसेवकांची मुदत संपली असल्याने यापुढे कोणत्याही बैठका आणि सभा घेता येणार नाहीत, असे त्यात कळविण्यात आले. त्यामुळे या दोन्ही सभा रद्द करण्याची नामुष्की आली. त्यामुळे सर्वांचा हिरमोड तर झालाच. मात्र, ३० डिसेंबर ही अखेरची मुदत असल्याचे सांगितले जात असताना अचानक हे पत्र कसे आले? या मागे नेमके काय राजकारण आहे? याचीही चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरू झाली.
ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सुप्रिम कोर्टात प्रलंबित आहे. त्यामुळे राज्यातील बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकी प्रलंबित अशून तेथे प्रशासक राज आले आहे. अहमदनगर महापालिकेची निवडणूक २०८ मध्ये झाली होती. ३० डिसेंबरला नगरसेवकांची मुदत संपून प्रशासक येणार, असे येथे सांगितले जात होते. त्याच आधारे नियोजन सुरू होती. २० डिसेंबरला महासभा झाली. ती शेवटचीच असेल, असे म्हटले जात होते. या महासभेत विरोधी पक्ष नेते संपत बारस्कर व स्थायी समिती सभापती गणेश कवडे यांनी महापौर रोहिणी शेंडगे यांच्याकडे शेवटची निरोपाची महासभा घेण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे त्यावेळी महापौर शेंडगे यांनी तसे जाहीर केले होते. त्यानुसार २८ आणि २९ डिसेंबरला पुन्हा सभा आयोजित करण्यात आल्या होत्या.
ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सुप्रिम कोर्टात प्रलंबित आहे. त्यामुळे राज्यातील बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकी प्रलंबित अशून तेथे प्रशासक राज आले आहे. अहमदनगर महापालिकेची निवडणूक २०८ मध्ये झाली होती. ३० डिसेंबरला नगरसेवकांची मुदत संपून प्रशासक येणार, असे येथे सांगितले जात होते. त्याच आधारे नियोजन सुरू होती. २० डिसेंबरला महासभा झाली. ती शेवटचीच असेल, असे म्हटले जात होते. या महासभेत विरोधी पक्ष नेते संपत बारस्कर व स्थायी समिती सभापती गणेश कवडे यांनी महापौर रोहिणी शेंडगे यांच्याकडे शेवटची निरोपाची महासभा घेण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे त्यावेळी महापौर शेंडगे यांनी तसे जाहीर केले होते. त्यानुसार २८ आणि २९ डिसेंबरला पुन्हा सभा आयोजित करण्यात आल्या होत्या.
या सभा बोलाविताना ३० डिसेंबरला मुदत संपणार, असे गृहीत धरले होते. मात्र, निवडणूक आयोगाकडील नोंदीनुसार २७ डिसेंबरलचा नगरसेवकांची मुदत संपली. त्याचे पत्र आज महापालिकेत आले. मनपाच्या मागच्या निवडणुकीचे गॅझेट २८ डिसेंबर २०१८ रोजी प्रसिद्ध झाले. याच दिवशी महापौरपदी भाजपचे बाबासाहेब वाकळे यांची निवड झाली होती. त्यामुळे मनपाची मुदत २७ डिसेंबरला संपत असल्याचे सांगितले जाते. तर दुसरीकडे मनपाच्या पहिल्या सभेपासून पाच वर्षे कालावधी असल्याचे मनपा अधिनियमात म्हटले आहे. त्यामुळे महापौर बाबासाहेब वाकळे यांनी २२ फेब्रुवारी २०१९ ला पहिली महासभा घेतली असल्याने तोपर्यंत कार्यकाळ असू शकतो काय, असाही प्रश्न उपस्थित केला जात होता. मात्र, निवडणूक आयोगाच्या पत्राने या सर्वांचे उत्तर मिळाले आहे. मनपावर आता प्रशासक नेमला जावा असे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले आहेत.
शिर्डी पोलिसांची धडक कारवाई, हाय प्रोफाईल सेक्स रॅकेटचा पर्दाफाश, ४ पीडित मुलींची सुटका, महिला आरोपी ताब्यात
असे असले तरी हे पत्र एवढे अचानक कसे आले? यामागील राजकारणाचीही चर्चा आहे. महापालिकेत शिवसेनेचा ठाकरे गट व अजित पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस गट यांची सत्ता आहे. नियोजित स्थायी समिती व महासभेसाठी सर्व संमतीने विषय ठरले होते. मात्र, एका राजकीय नेत्याच्या कार्यकर्त्याने सूचवलेले दोन विषय घेण्यास नकार देण्यात आला होता. त्यामुळे कार्यकर्त्याचे वर सूत्रे हलविली आणि निवडणूक आयोगाचे पत्र सभेपूर्वीच येऊन धडकले. त्यामुळे सभाच रद्द करण्याची नामुष्की आली, अशीही आता चर्चा आहे.