इंग्रजांनी १९३१मध्ये जातीय गणना केली होती. त्यात ओबीसी ५४ टक्के म्हटले होते. मंडल आयोगानेही तेच म्हटले होते. त्या आधारावर आज ओबीसी स्वत:चा हक्क मागायला जातो तर इम्पिरिकल डेटा मागण्यात येतो. तसेच मराठा स्वत:ला ५० टक्के असल्याचे सांगतात. आता मराठा ५० टक्के, ओबीसी ५४ टक्के आणि इतर जाती मिळून हे प्रमाण १५० टक्क्यांवर जाईल. या पार्श्वभूमीवर जातनिहाय गणना व्हायला हवी, असे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ म्हणाले.

‘तो सोशिओ-इकॉनॉमिक सेन्सस’

‘जातीय गणना म्हणविली गेलेली गणना प्रत्यक्षात सोशिओ-इकॉनॉमिक सेन्सस आहे. जातीय गणना यापूर्वी कधीही झालेली नाही. बिहारमध्येसुद्धा सोशिओ-इकॉनॉमिक सेन्सस झाले नाही. तिथे झालेल्या गणनेचा अभ्यास महाराष्ट्रात करू, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील स्पष्ट केल्याची माहिती वने, सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.

समाजाचा योग्यरित्या विकास होणार

जातनिहाय गणना झाल्यास प्रत्येक जातीचा निश्चित आकडा कळेल. त्यामुळे त्यांना विविध सवलती, सुविधा देण्यात मदत हेाईल. तसेच आरक्षणाची परिस्थिती स्पष्ट होईल, असे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण म्हणाले. बिहारच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही जातनिहाय गणना व्हायला हवी, असे मत समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी यांनी व्यक्त केले. जातनिहाय गणना झाल्यास जे आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास आहेत त्यांचा योग्यरित्या विकास करता येईल, असे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. जातनिहाय गणना व्हावी, असे स्वत: केंद्रीय मंत्री अमित शहा अनेकदा म्हणाले आहेत. कदाचित संघ आणि अमित शहा यांचे पटत नसावे, त्यांचा आपसात संवाद नसावा, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार) आमदार रोहित पवार यांनी केली.

आंदोलकांनी सरकारवर विश्वास ठेवावा; मराठा आरक्षणप्रश्नी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचं आवाहन
Read Latest Maharashtra News And Marathi News